राजनीतिक दलमै मतभेद, कानुनविद् नै गर्छन् फरक-फरक विश्लेषण

|

काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग सिफारिश समितिमाथि छलफलकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएको छ। 

सरकारको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास असफल भएपछि महाभियोग अध्ययनकै क्रममा निष्क्रिय बन्ने अवस्थामा पुगेको हो। 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिँदैछ। छानबिन समितिले जबरासँग बयानको लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेर अहिलेसम्म ३ पटक बयान लिँदा ११ वटा प्रश्न मात्र सकेको छ। अब २६ गते लिने बयानमा सबै प्रश्नको जवाफ लिने समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘२६ गते हामी बयानको काम सक्छौँ। त्यसपछि समितिले आफ्नो काम अघि बढाउँछ। र, हेर्दाहेर्दैमा रहेर नयाँ संसदले मात्रै यसको किनारा लगाउँछ।’

तर उनको भनाइप्रति एमाले सांसद तथा समिति सदस्य लालबाबु पण्डित सहमत छैनन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग जुन ठाउँमा पुगे पनि त्यहीँबाट निष्क्रिय हुने उनको भनाइ छ। 

उनी भन्छन्, ‘संसदमा जुन जुन प्रस्ताव जहाँ जहाँ पुगेका हुन्छन्। त्यहीँबाट सकिन्छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यही विषय भए पनि नयाँ प्रस्ताव बनेर आउनुपर्छ। पुरानो प्रस्ताव रहँदैन।’

असोज १ बाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि अभियुक्त मुक्त हुने दाबी उनले गरे। अभियोगबाट मुक्त भइसकेपछि अदालतमा काममा फर्किन सक्ने बताए।

संसदको कार्यकाल सकिएपछि यस्ता प्रस्तावहरूलाई निरन्तर रहन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गर्छन्। 

उनले थपे, ‘संसारमा यस्तो व्यवस्था कुनै देशमा छैन। तर नेपालमा त्यसलाई ल्याउन खोजियो भने त्यो दूषित मनोवृत्तिको कुनै अर्थ छैन।’

तर बयानको क्रममा जबराले आफू दोषी नभएको र संविधान र कानुनबमोजिम काम गर्दै आएको बयान दिइरहेका छन्। 

६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि निलम्बनको अवस्थामा रहेका राणाको महाअभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने ३ महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ थियो। 

अहिले उनीमाथि छानबिनकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि के होला? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। तर महाभियोगको विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसँगै कानुनविद्हरूले नै फरक तर्क गरिरहेका छन्। 

तर जबरा निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पनि अवकाश हुँदैछ। असोजबाट कार्की पनि उमेर हदका कारण स्वतः अवकाश हुने भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि राणा पुनः फर्कनसक्ने चर्चा चलेको छ।

राणाविरूद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थियो। संसद्ले महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते मात्र सो समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो। 

राणाविरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियो। 

‘अर्काे संसदले निरूपण गर्छ’

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको वेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि संसदको कार्यकाल सकिँदैमा महाभियोग प्रस्तावलाई असर नगर्ने तर्क गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘यो निरन्तर रहन्छ। नयाँ सांसद आएपछि त्यसमाथि छलफल गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ। मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ। उहाँको कार्यकाल २७ गतेसम्म छ। त्यसैले नयाँ संसदले निरूपण गर्छ।’ 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि छलफलकै क्रममा रहेकाले अदालत फर्कने सम्भावना नभएको उनको मत छ। 

त्यसो त माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि राष्ट्रियसभा रहँदासम्म जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव जीवित रहने तर्क गर्छन्। 

‘संविधानले जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। प्रतिनिधिसभा आवधिक निर्वाचनमा जाँदा जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रियसभाले गर्ने हो‚’ उनको भनाइ थियो। 

महाभियोगको प्रस्ताव दुवै सदनको दुई तिहाइले पास वा फेल गराउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभा रहेको अवस्थामा प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने बताए। 

‘संसद फर्कने पूर्ण अधिकार हुन्छ’

तर वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीको तर्कमा संविधानविद् विपिन अधिकारी समर्थन गर्दैनन्। उनी छानबिनकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएपछि सबै प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुने दाबी गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ (चोलेन्द्र)माथि कारवाही हुँदैन। फुक्का हुनुभयो। संसदको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ काममा फर्किन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई अदालतमा हाजिर गराउलान् नगराउलान् तर उहाँलाई फर्किने पूर्ण अधिकार छ।’ 

प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि त्यहाँका प्रस्ताव सबै सकिने भएकाले कुनै प्रस्तावले निरन्तरता नपाउने बताए। 

‘अहिले समितिको नियमावलीअनुसार अर्को संसदमा जाने परिकल्पना गरेको छैन। संसद नरहेपछि प्रस्तावको प्रस्तावक रहँदैनन्। त्यसलाई समर्थन गर्ने सरकार पनि रहँदैन‚’ उनले भने, ‘कारवाही गर्न बनेको सिफारिश समिति पनि प्रतिनिधिसभासँगै सकिन्छन्। भनेपछि अर्को प्रतिनिधिसभाले त्यो रूपमा यो सरकारलाई लिन्छ कि लिँदैन भन्ने हुन्छ।’

संसदमा रहेका प्रस्तावहरू यही कार्यकालमा छिनोफानो गर्न सक्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। 

सत्तापक्षले आग्रहको कुरा गरिरहेको छ। कानुन र परम्परामा कहीँ पनि अघिल्लो संसदको प्रस्ताव नयाँ संसदमा जाने व्यवस्था गरेको छैन। अहिलेको प्रतिनिधिसभाले बोकेको भारी अर्को आगामी सभालाई बोक्छ भनेर चिताउनु हुँदैन’ उनको भनाइ छ। 

‘चोलेन्द्र अदालत फर्कने सम्भावना छैन’

चोलेन्द्रको महाभियोग अन्योलताकाे अवस्थामा सकिने लागे पनि अब अदालत फर्कने कुनै सम्भावना नभएको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। 

त्यसबारे थाहाखबरले विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानीः 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ बाट सकिँदैछ। अब प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग कसरी अघि बढ्छ? 

महाभियोगबारे अहिले हामीले कार्यगत अध्ययन गर्ने, व्यक्ति बुझ्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको बयान लिने काम चलिरहेको छ। हामी २६ गते बयान सक्छौँ। त्यसपछि हामी अन्य प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यही अवधिमा कार्यकाल सकिने देखिएको छ। त्यसले उहाँमाथिको महाभियोग हेर्दाहेर्दैमा रहन्छ जस्तो लाग्छ। 

भनेपछि उहाँको अदालत फर्किने सम्भावना सकियो? 

उहाँले पाउनुहुन्न। संविधानले त्यस्तो भन्दैन। संघीय संसदको दुई तिहाइ भनेको छ। त्यसको एक भाग प्रतिनिधिसभा चाहिँ ताजा जनादेशमा जाने भयो। तर संसदको अर्को भाग राष्ट्रियसभा जीवितै रहिराख्ने भएकाले यसलाई संवैधानिक व्याख्या गर्दाखेरी नयाँ निर्वाचित भएर आएको समितिले पनि यसबारे निर्णय लिनसक्ने भयो। 

नयाँ संसद आएपछि मात्रै महाभियोगको किनारा लाग्ने देखियो? 

हामी नयाँ अभ्यासमा परेका छौँ। कानुन र संविधानले भन्दा पनि नागरिकले इच्छाअनुसार संसद चल्न थाल्यो। संसदको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ भन्यो। अदालतले हो भनेर व्याख्या गरिदियो। कहिलेदेखि हो भनेर एउटा ऐन ल्याउन भनेको धेरै विचार आएपछि सरकार विवादमा आउन चाहेन।

परिणामस्वरूप हामीले त्यसै छाडिदिएका छौँ। त्यसैले अब सांसदको पदावधि कति हो भनेर व्यक्तिले भन्दिनुपर्ने भयो।  कहिले निर्वाचन आयुक्तले भन्दिने, कहिले वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्दिने‚ कहिले पत्रकारले भन्दिने भइरहेको छ। त्यसैले सांसदको पदावधिबारे पनि सायद रिट पर्ला। रिट परेपछि अदालतले व्याख्या गरिदेला।

अन्यथामा कहिले सकिएको भन्ने थाहा नहुने भयो। समितिले छानबिन गर्ने काम गर्दै गर्छ। विवाद आयो भने छाड्छ। त्यसपछि अर्को संसद आएपछि त्यसको निर्णय हुन्छ। 

नयाँ संसदमा पुग्दा त उहाँको कार्यकाल नै सकिने देखियाे, अनि कसरी छानबिन हुन्छ? 

उहाँको कार्यकाल मंसिर २७ गतेसम्म छ। चुनाव ४ गते भए पनि केही दिनमा त संसद आइहाल्छ। तर यो अन्योलमा रहने भयो। यसका बारेमा कानुन बनाउन खोज्दा सहमति हुन सकेन। अब अदालतले निकास देला।

उहाँलाई संसदले महाभियोग लगाएको भन्दा पनि न्याय क्षेत्रबाट भएको हो। न्यायपालिकाका सबै न्यायाधीशहरूले उहाँ ननिस्केसम्म काम गर्दैनौँ भनेका हुन्। बारले राजीनामा नगरेसम्म बहस गर्दैनौँ भनेको हो। त्यसो भएर उहाँ न्यायपालिकामा फर्कने सम्भावना देख्दिनँ।

त्यसको निकासको लागि हामीले कानुनी बाटो खोजेका थियौँ। त्यसका लागि कानुन बनाउन सहमति हुन सकेन। त्यसो भएकाले केही अन्योल र अस्पष्टता छ। राजनीति निकास निस्कन सकेन। त्यसबारे अदालतले व्याख्या गर्छ भन्ने लागेको छ। 

उहाँले त समिति र संसदलाई नै प्रश्न उठाउनुभयो नि!

त्यो विषयलाई हामीले मुख्य विषय बनाउन हुँदैन। अभियुक्तले कसलाई दोष लगाउँछ भन्ने कुरालाई महत्त्व दिनुहुँदैन। जसले अभियोग लगायो त्यसैलाई दोष त जसले पनि लगाउँछ नि! त्यसैले उहाँले लगाएको दोषलाई हामीले सीमा नाघ्यो भनेर लिनुहुँदैन। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.