|

काठमाडौँ : काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच जुहारी चलेको छ। कर तिर्ने विषयलाई लिएर यी दुई सरकारी निकायबीच जुहारी चलेको हो। 

प्राधिकरणले सम्पत्ति कर नतिरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आरोप छ भने महानगरपालिकाले पनि आफूलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको आरोप विद्युत्‌ प्राधिकरणको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २१ भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित १७ संस्थालाई १० दिनभित्र सम्पत्ति कर तिर्न निर्देशन दियो। त्यसको प्रत्युत्तरमा महानगरपालिकाले  वर्षौदेखि विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बतायो। त्यसयता महानगरपालिका र प्राधिकरणबीच जुहारी चलेको छ।  

‘लामो समयदेखि कर छली गर्दै आएका संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पत्राचार गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र पत्राचार गरिएको होइन‚ कर नतिर्ने सबैलाई कर तिर्न ताकेता गरेका छौँ’‚ काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभाग प्रमुख डा.शिवराज अधिकारीले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरलाई १९ करोड २६ लाख तिर्न बाँकी छ।’ सोही रकमका लागि ताकेता गरेको अधिकारी बताउँछन्।

तोकिएको समयमा सम्बन्धित वडालाई ती संस्थाले कर बुझाएमा महानगरपालिकाको राजस्व ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरी बाँकी कर रकम सरकारी सरह असुल उपर गरिने चेतावनी समेत महानगरले दिएको थियो। 

यता नेपाल प्राधिकरणले विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार कुनै पनि स्थानीय कर नलाग्ने दाबी गरेको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणले कर नतिर्ने पत्र महानगरलाई पठायो। महानगरले प्राधिकरणलाई २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सडक बत्ती बापतको रकम तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्त सुरेशबहादुर भट्टराई दाबी गर्छन्। 

स्पष्ट जानकारी आए महसुल कर तिर्छाैं : महानगर

महानगरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकमको स्पष्ट जानकारी नदिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगर क्षेत्रभित्रका सडक बत्तीमध्ये कति वटाको महसुल तिर्नु पर्ने हो‚ त्यसको स्पष्ट जानकारी आउनुपर्ने प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। 

महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘महानगर क्षेत्रमा बलेका चुहावट भएको हिसाब मिलान गर्न नसकेका सबै रकम महानगरपालिकालाई थुपार्न मिल्छ?’ कहाँ बालेको बत्तीको महसुल कसले तिर्ने भन्ने यकिन छैन। यदि यो क्षेत्रका बत्तीको महसुल महानगरले तिर्ने भन्ने यकिन तथ्यांक आएको खण्डमा तिर्न तयार भएको प्रमुख अधिकारी बताउँछन्।

छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ : आचार्य    

महानगर र प्राधिकरण दुबै सरकारी निकाय भएकाले आपसी छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य बताउँछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ अनुसार सम्पत्ति, बहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउने व्यवस्था छ।

सोही आधारमा महानगरले सम्पत्ति कर तिर्न तकेता गरेको हो। आचार्य भन्छन्, ‘यसरी दुई निकायबीच द्वन्द्व गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। एकआपसमा छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।’  

करको दायरामा आउँदै करदाता

पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका करदातालाई करको दायरामा ल्याउने अभियान सुरु भएको छ। लामो समयदेखि कर नतिरी बसेका ठूला करदातालाई समयमा कर तिर्न आह्वान गर्दै आएको छ। यसअघि ठूला करदाताले कर छली गर्दै आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी बालेन साहले पाएसँगै उक्त अभियान सुरु गरियो। 

हालसम्म ठूला करदाताले कतिले कर तिरे भन्ने यकिन तथ्यांक संकलन भएको छैन। कर तिर्न सबै ठूला करदातालाई आह्वान गरिएको छ। प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘सूचना जारी गरेसँगै करदाताले कर तिर्नु भएको छ तर यति नै संकलन भयो र कतिवटा संस्थाले तिरे भन्ने यकिन तथ्यांक आएको छैन।’

तोकिएको समय सकिएपछि मात्र तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.