हेटौँडा : प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल अधिवेशन स्थगनकै अवस्थामा सकिने भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुँदा अब सदन बस्ने सम्भावना देखिँदैन। निर्वाचन मिति नजिकिएकाले प्रदेशसभाको आयु पनि धेरै बाँकी छैन। जसकारण प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल औपचारिक बैठक नै नबसी स्वतः अन्त्य हुने देखिएको हो।
देश संघीयतामा गएपछि बनेको प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नै प्रदेश संरचना खारेजीको आवाज सदनमा नै उठ्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारको पूर्वमुख्यमन्त्री,मन्त्रीहरू तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथी प्रश्न उठाउन थालेका छन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको आयु सकिन लाग्दा प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सफल भएको बताउँछन्।
पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले पनि राम्रो काम गरेको दावी गर्दै प्रदेश संरचना खारेजीको विषयमा नबुझी तर्क गर्न नहुने उनको भनाई छ। प्रस्तुत छ यिनै विषयमा थाहाकर्मी श्रीजना नेपालले बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :
प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो?
हामीले बागमती प्रदेशसभाको पाँच वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दाखेरी केही उपलब्धिहरू भएको छ। मुलतया उपलब्धिको पक्षमा हेर्दा संघीयता आइसकेपछि संघीयता,गणतन्त्र र समावेशी शासन व्यवस्था संस्थागत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। त्यो संघीयता कायम भएको छ। त्यसको लागि ऐन कानुन नियमहरू पनि बन्ने काम भएको छ। कतिपय ऐनहरू बन्न बाँकी छ। बन्न बाँकी ऐनहरूको विषयमा पनि एउटा समीक्षाको विषय छ। बनिसकेको ऐनहरूको सन्दर्भमा पनि त्यसको आधारमा सरकारले गरिरहेको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कति प्रभावकारी भयो भएन भन्ने विषयमा मुल्यांकन र समिक्षाको विषयवस्तु छ।
हामीले पाँच वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने भनेको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने थियो। त्यो पनि भएको छ। यसलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ। ऐन नियम कानुनको आधारमा संस्थागत संरचनाहरू ,पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने कामहरू थियो। कतिपय निर्माण सम्पन्न भएको छ भने कतिपय बाँकी छ। हामिले बनाएको ऐन कानुनले जनतालाई कतिको राहत भएको छ? ३ तहको सरकार बनिराखेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिका छ कि छैन? प्रदेशले गरेको राम्रो काम केके छ? हटाउनुपर्ने काम केके छ? समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
सरकारले २ वर्षमा ९९ वटा ऐन बनाउने घोषणा गरेको थियो। पछि त्यो संख्या घटाएर ८२ पुर्यायो। पाँच वर्षमा पनि प्रदेशसभाले ८२ वटा ऐन बनाउन सकेन किन?
यसमा ३ वटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण–साझा अधिकारमा भएको ऐनलाई संघीय सरकारले नबनाउदा प्रदेशले पनि बनाउन सकेन। दोस्रो कारण भनेको हरेक ऐन कानुन निर्माण गर्दा त्यसको लागत खर्च हेरेर तत्काल ल्याउनुपर्ने होकि होइन भनेर खर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हिसाबले सरकारले अत्यावश्यक ऐनहरू ल्याएको हुन्छ।
तेस्रो कारण भनेको ऐन बन्न समय लाग्छ। सरकारसँग कानुन विज्ञको अभाव छ,जसले गर्दा ऐन बनाउन पनि समय लाग्ने गरेको छ। प्रदेशसभाले ढिलाई गरेको छैन। प्रदेशसभाको विषयगत समितिहरूले आ–आफ्नो समितिबाट बन्नुपर्ने ऐनको विषयमा सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरेको छ। प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भइसकेको अवस्था छ। विजनेशको हिसाबले प्रदेशसभामा हाउस सञ्चालन गर्न विधेयक बाँकी राखेको छैन।
प्रदेशमा हालसम्म ४५ ऐन बन्दा ५६ पटक संशोधन भइसकेको छ। ऐन बनाउन सरकार र प्रदेशसभा जिम्मेवार नभएको होकि अरू केही समस्या छ?
ऐन संशोधन गर्ने २÷३ वटा कारण छ। एउटा कारण संघले ऐन नबनाएको तर प्रदेशले बनाएको हुनाले संघले बनाएपछि बाझिन जाँदा ,दोस्रो कारण भनेको कतिपय ऐनहरू कपी पेस्ट भएर आएका छन्।
जुन कार्यान्वयनमा जाँदा व्यवहारिक नभएको पाइएको छ। त्यसैले पनि संशोधन भएको छ। र सरकारलाई आवश्यकताको अनुसार पनि ऐन संशोधन हुँदै आएको छ।
संसदभित्रै र बाहिर पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री,मन्त्री र सांसदहरूले नै प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहनु भएको छ। यो वितृष्णा फैलिनुको कारण के हो?
मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर सर्भे गर्न चुनौती दिन्छु। अध्ययनको आधारमा मात्रै बोल्नुपर्छ,बोल्न पायो भन्दैमा कसैले पनि जे पनि बोल्नु हुदैन। खर्च व्यवस्थापन भएको छ कि छैन,आर्यआर्जन भएको छकि छैन ,संघले अनुदान नदिए पनि टिक्छ कि टिटक्दैन भन्ने कुरा अध्ययनको आधारमा आउनु पर्दछ हावा तालमा बोलेर हुँदैन। त्यसैले म दावीको साथ केन्द्र र स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको काम प्रदेश सरकारले गरेको छ भन्न सक्छु।
जस्तै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम केन्द्र र स्थानीय सरकारले गर्यो? पानी पँधेरो अभियान कसले गर्यो? अक्सिजन प्लान्टसहितको अस्पताल निर्माण केन्द्र र स्थानीय सरकारले गर्यो? केन्द्र र स्थानीय सरकारबाट माझीहरूलाई घर बनाइदिने काम भयो त? योभन्दा अगाडि पनि स्थानीय र संघीय सरकार थियो। तर,ती सरकारहरूले विद्यालयमा नर्स राखेका थिए त? मैले मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा पनि प्रदेश सरकारले धेरै नै काम गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट केही पनि भएको छैन भनेर जनतामा निराश फैलाउने काम गर्नुभएन। प्रदेशको कष्ट इस्टिमेटको हिसाब गर्दा कति खर्च कटौती गर्नुपर्ने छ? गर्न नपर्ने काममा खर्च कहाँ भएको छ? त्यो अध्ययन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। अहिले उठेको कुरा भनेको नै डोरमणि पौडेल हुँदा ७ वटा मन्त्रालय थियो, अहिले १८ जना मन्त्री भयो भन्ने हो।
तर, प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि त पूर्व-मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै जनाइरहनु भएको छ नि त?
कसल के बोल्यो भन्ने कुरामा म बोल्न चाहान्न। कुन पार्टीको कुन नेताले के बोल्यो भन्ने प्रमुख कुरा होइन ,सत्य प्रमुख कुरा हो। सत्यको आवाज बन्दुकको आवाजभन्दा चर्को हुन्छ। मैले सबै कुरा दाबीको साथ गरिरहेको छु।
एउटा वडाध्यक्षको जति पनि हैसियत एउटा माननीयको भएन भनेर संसदमा पनि माननीयहरूले भन्नुभयो। म उहाँसहित सबै माननीयहरूलाई सोध्न चाहान्छु, तपाईंहरूले के बुझ्नुभयो? माननीय भनेको कानुन निर्माण गर्न आएको होकि विकास निर्माण गर्न? विकास निर्माण गर्ने हो भने सरकार किन चाहियो ? कार्यपालिकाले गर्ने काम व्यवस्थापिकाले गर्न पाउनुपर्योभन्दा नियमसंगत हुदैन। त्यसैले त्यो भनेको संसदको नीति नबुझेको मान्छेले बोलेको भाषण हो। त्यस्तो भन्दा मलाई हाम्रै माननीयहरूले कुरा बुझेको छैन कि भन्ने आरोप आउला। तर,धेरैलाई विकास निर्माणमा चासो छ। मेरो क्षेत्रमा कति बजेट लैजाने भन्नेमा चाँहि सबैबीच घम्साघम्सी छ। तर,बनेको ऐन,नियम कानुनको विषयमा प्रश्न गर्यो भने कति कानुन बन्यो,कति संशोधन भयो र किन बनेका कानुन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन। त्यसैले रुखको फल होइन जरा प्रमुख कुरा हो। जरा नै कुहियो भने फल लाग्न सक्दैन। प्रदेशसभाले बनाएको ऐन कानुनको आधारमा सरकार सञ्चालन हुन्छ।
ऐन कानुन नै प्रमुख कुरा हो भनेर कतिले बुझेर त कतिले नबुझेर बोलिरहनु भएको छ। पाँच वर्ष भएको छैन,त्यत्रो लडाई लडेर मान्छेहरू शहिद भएर आएको शासन प्रणालीलाई आज ठिक छैन भन्यो भोली फाल्यो यस्तो अस्थीर शासन प्रणालीले मुलुक बन्दैन। त्यसैले कुनैपनि देश विकास हुनुको नीम्ति स्थीर सरकार हुन आवश्यक छ।
सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू केके छ त?
शासन गर्नेले कानुनको नियमअनुसार शासन गरेको छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो। बनेको ऐन कानुनको अनुसार काम भएको छ की छैन ? कनिका छरेको जसरी बजेट छरेर काम चाँहि कुनैपनि नहुने अनि बजेट चाँहि सबैतीर बाँड्ने हिसाबले विकास त हुदैन होला। त्यसैले मेगा प्रोजेक्टजति संघले गर्ने,प्रदेशले मध्यम खालको काम गर्ने र स्थानीय तहले स्थानीयस्तरकै काम गर्नुपर्छ। वडास्तरको सानो काम पनि संघ र प्रदेशले गर्न थालेपछि यसलाई व्यवस्था गलत होइन काम गर्ने प्रक्रिया गलत भन्नुपर्छ। सहित प्रक्रियाले काम नगर्ने अनि आफू फेल भइसकेपछि व्यवस्था ठिक छैन भन्नु गलत हो। नेपालको संविधानको आधारमा संघले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्योजन नगर्ने अनि प्रदेशलाई काम नलाग्ने भनेर हुन्छ? सिंहदरबार जान नसक्नेहरू प्रदेशमा आउन सक्छन्, प्रदेशमा आउन नसक्ने स्थानीय तहमा जान्छन्।
त्यसैले संघीयताले गर्दा जनताको पहँच विस्तार गरेको छ। संघीयतामा रहेको त्रुटि र कमी कमजोरीलाई सच्यानुपर्छ। ८० प्रतिशत ऐन सरकारले बनाउँछ। विधेयक तयार गर्नेदेखि निर्देशिका,नियमावली,कार्यविधि र मापदण्डजस्ता ऐन सरकारले आफै बनाउँछ। तर,सरकारसँग कानुन विज्ञ छैन। अध्ययन अनुसन्धानको कमिले गर्दा पनि कतिपय अध्यादेशहरू फर्किन परेको छ ,कतिपय ऐनविरुद्व अदालतमा मुद्दा परेको छ। त्यसैले सरकारले त्यो सम्बन्धी विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पाँच वर्षसम्म सरकार, राजनीतिक दल र सांसदहरूबाट सदन चलाउन कत्तिको सहयोग पाउनुभयो?
बागमती प्रदेशमा सबै दलहरूबीच र सरकारसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि सहज भयो। कुनै पनि ऐन विधेयकहरू सदनमा लैजानुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलहरूसँग छलफल गरेर गर्ने हुँदा हामीले व्यवस्थित ढंगले सदन चलायौँ। त्यसैले बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाललाई म सफल मान्दछु।
पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाले अझै यस्तो गर्न सक्थ्यो भन्ने बाँकी केही छन्?
प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो वर्ष ऐन कानुन निर्माणमा एउटा रफ्तारमा अघि बढ्यो। तर,पछिल्लो २-३ वर्षको कार्यकाल चाहिँ अलि ब्रेक लाग्यो, बनेको कानुनहरूमाथि पनि व्यापक छलफल हुन सकेन।
कतिपय आवश्यक ऐन कानुनहरू पनि आउन सकेन। हामिले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा धेरै नमुनालायक कामहरू गर्न सक्थ्यौ। अब माननीय सदस्यहरूको हेटौंडामा बस्नको लागि आवास निर्माण गर्ने, प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन सम्बन्धमा कतिवटा निर्देशिका? कतिवटा कार्यविधि? कतिवटा मापदण्ड बन्यो भन्ने कुरा सदनबाट अनुमोदन हुने व्यवस्था भए सुशासानको सम्बन्धमा राम्रो हुने थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।