काठमाडौं : स्वदेशमा अवसर नपाएर रोजीरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली ठगीमा पर्छन्।
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी म्यानपावर व्यवसायीले बढी पैसा असुल्ने, भनेको देश नपठाउने,भने अनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, एउटा काम भनेर अर्काे काममा लगाइदिने, भिसा फरक गरिदिने लगायत समस्या छन्। उनीहरू रोजगारीको खोजी गरेदेखि नेपाल फर्किने वेलासम्म ठगीमा पर्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार अर्थात श्रम क्षेत्रमा समस्यै समस्या रहेको छ। समस्याका चाङबीच उमाकान्त आचार्यले वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना पुग्यो। यो अवधिमा विभागमा मुख्य समस्या, आगामी योजनाका विषयमा थाहाखबरकर्मी सञ्जिता आचार्यले महानिर्देशक आचार्यसँग गरेको कुराकानी–
वैदेशिक रोजगार विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना पुग्नै लाग्यो। कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ?
विभागको महानिर्देशकको रूपमा पदभार ग्रहण गरेको एक महिना पूरा भयो। यो अवधिमा विभागका कामकारवाही समस्या लगायतका विषयमा जानकारी लिने काम भयो। यहाँका समस्या पहिचान गर्ने काम भएको छ। समस्यासँगै समाधानका लागि पनि विभागले केही हदसम्म काम गरेको छ। अझ भनौँ योजना बनाएर अगाडि बढेको छ।
तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागमा के–के समस्या देख्नुभयो? र समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगी र श्रमिकका गुनासा नै मुख्य समस्या हो। ठगी विभिन्न किसिमका छन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी म्यानपावर व्यवसायीले बढी पैसा असुल्ने,भनेको देश नपठाउने,भनेअनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, एउटा काम भनेर अर्काे काममा लगाइदिने, भिसा फरक गरिदिने लगायत समस्या छन्।
श्रमिक विदेश जाने योजना बनाएर गाउँबाट शहर आएदेखि रोजगारीबाट फर्किँदासम्म ठगीमा परेको हुन्छ। यी र यस्ता समस्या रहेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा रोजीरोटीका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने युवाका गुनासो नै विभागको मुख्य समस्या हो। ठगीमा पर्नेहरूको समस्या पहिचानको काम अघि बढेको छ। गुनासो आएका स्थानमा नियमित अनुगमन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। साथै त्यसको सेरोफेरोमा रहेर विभागले काम गर्दै आएको छ।
ठगीका घटना आउँदा पीडित नै पहिला सचेत हुन जरुरी छ। विभिन्न निकायले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि समस्यामा परेका छन्। श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि एक पटक वैदेशिक रोजगार विभागमा आएर जानकारी लिएको अवस्थामा ठगीका घटना काम गर्न सकिन्छ।
रोजगारीका लागि जाने कम्पनीको विवरण,म्यानपावरले माग गरेको पैसा,के कामका लागि पठाउन लागेको सोसहितको सम्पूर्ण विवरण सहित विभागसँग छलफल गरेको अवस्थामा ठगीमा पर्ने समस्या रहँदैन। यदि समस्यामा परेको खण्डमा विभागले तत्कालै समस्या समाधान गर्न सक्छ।
पहिला जानकारी नलिने र ठगीएपछि मात्र विभागमा आउने चलन छ। जसले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सक्दैन। त्यसैले यसलाई कसरी श्रमिकमैत्री बनाउने भन्ने तर्फ विभागले काम गर्दै आएको छ।
विभागको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईले कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ?
वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्छ। यसमा भएको झञ्झटिलो प्रक्रियाका कारण ‘भिजिट भिसा’ प्रयोग गर्न थालेका छन्। यो विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ। पहिलो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चरण वा प्रक्रिया घटाउने, सम्पूर्ण काम अनलाइन गर्नु पर्छ। त्यही अनुरूप श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन बनाइएको छ। त्यसबाट पनि केही हदसम्म श्रमिकलाई सहज भएको छ भने श्रम स्वीकृतिमा हुने ठगी पनि नियन्त्रण भएको छ।
त्यस्तैगरी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठगी अलपत्र पर्ने गरेका छन्, भिजिट भिसामा गएर वर्किङ भिसामा बसेका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न ‘ट्रयाकिङ’ सिस्टम लागु गर्नु पर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने फर्कने,म्यानपावर र रोजगारदाताको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन सिस्टममा हुनु पर्छ। जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ।
त्यसका अलवा विभागले तत्कालै गर्न सक्ने कामलाई अगाडी बढाउनु पर्ने अवस्था छ। तत्काल गर्नुपर्ने भनेको जुन म्यानपानवर व्यवसायीबाट आउँछ त्यहाँ पुगेर विभागले तत्कालै अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी उजुरी नआएको अवस्थामा पनि नियमित अनुगमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौँ। त्यसमा पनि के–के विषय समावेश गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। त्यस्तैगरी श्रमिकका लागि सचेतना कार्यक्रम अगाडी बढाउँछौँ।
म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट धेरै पैसा उठाउने र विभागमा पेस गर्दा १० हजारको बिल पेस गर्छन् भन्ने गुनासो छ। यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
यो विषय विभागलाई बाहिरबाट अर्थात् मिडियाबाट जानकारी हुन्छ। पीडितको वैदेशिक रोजगारीमा जान बढी पैसा तिरे भन्ने गुनासो गरेका छैनन्। ठगी गर्ने अर्थात् पीडिकले मैले ठगे भन्ने कुरा भएन। यसरी दुवै पक्षले सरकारलाई सूचनाबाट विमुख गराए पछि कसरी समस्याको समाधान हुन्छ? विभागमा उजुरी गुनासो नआएकाले समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्न समस्या देखिएको छ।
कानुनले तोकेको १० हजारको व्यवसायीले तिरेका छन्। तिनलाई विभागले कारबाही गर्न मिलेन। तर,पीडितले जानकारी नदिएसम्म श्रमिकलाई विदेश पठाउने प्रलोभन देखाइ अलपत्र पारेपछि मात्र विभाग जानकारी आउँछ। यसरी आउने उजुरी पनि प्रमाणविहीन हुने गरेका छन्।
म्यानपावर व्यवसायीले अस्वाभाविक शुल्क लिएको खण्डमा विभागमा उजुरी गर्दा विभागले कारबाही गर्छ। सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागु गर्यो। १० हजारमा कामदार पठाउने योजना बनायो। तर,यसको व्यावहारिक पाटो हेरिएन। यसमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने वेला भएको छ। सो विषयमा सरकारले काम गरिहेको छ।
सरकारको फितलो अनुगमनको फाइदा म्यानपावर व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् भन्ने छ नि!
फितलो अनुगमन भन्ने कुरा म स्वीकार्न तयार छैन। किनभने कानुन निर्माण गर्दा यति धेरै ठगिन्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेको हुँदैन। छिटपुट रूपमा कानुन उल्लंघनका घटना हुन्छन्। नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र निर्माण गरिएको हो। तर हाम्रो समाज मा छिटपुट हैन व्याप्त र व्यापक ठगी भए।
ठगीका घटना कम हुनुपर्नेमा यतिवेला ठगीमा नपरेका अर्थात् नठगिएकालाई औँलामा गन्न सकिने अवस्था सिर्जना भयो। कानुन निर्माण गर्दा भन्दा विपरीत काम भएसँगै संरचना गत परिवर्तन,कर्मचारीका संख्या तत्कालै परिवर्तन गर्न सकिँदैन। सीमित स्रोत साधन क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले समस्या थपिएको हो।
श्रमिक र कम्पनीबीच झुटो सम्झौता गराई विदेशमा पठाइ श्रमिकलाई अलपत्र पार्ने वा ठगी गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
भिसा अनलाइनमा चेक गर्न सकिन्छ। नक्कली हुने कम सम्भावना छ। तर,पनि सम्झौता पत्रमा एक किसिमको सम्झौता र व्यवहारिक रूपमा अर्कै भएको गुनासो आउने गरेका छन्। राजदूतावास वा विभागमा कुनै पनि माध्यमबाट उजुरी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ। दूतावासले वा विभागले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी ठगी गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। त्यसैगरी म्यानपावर व्यवसायलाई पनि कारबाही गर्दै आएको छ।
अन्त्यमा, महानिर्देशक छोटो समयमा सरुवा हुने प्रवृत्तिका कारण पीडितका समस्या ओझेलमा परेको गुनासो छ नि!
पक्कै पनि यसरी छोटो समयमा कर्मचारी सरुवा भइरहँदा त्यहाँका समस्या चुनौती पहिचान गर्न नै समय लाग्छ। प्रशासनको अस्थिरता रहे कै छ। मेरै कुरा गरौ एक महिना मलाई यहाँको समस्या पहिचान गर्न लाग्यो। समस्या समाधान गर्नका लागि स्थिरता रहन आवश्यकता छ।
त्यसको मतलब नयाँ कर्मचारी आएर पीडितको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने होइन। तर समस्या पहिचान गर्न, योजना बनाउन समय लाग्ने हो। तयारी पूरा हुँदा नहुँदै फेरि सरुवा हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।