|

दशैँ सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ। चाडपर्वको रौनक बजारमा मात्रै छाएको छ। आम नागरिकसँग चावपर्वको उल्लासभन्दा पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेको निराशा र कहरलाग्दो आकृति मात्रै बाँकी रहेको छ।

देशको अर्थतन्त्रजस्तै घरको अर्थतन्त्र पनि चौपट हुन पुगेको कारण चाडपर्वले ३ करोड नेपालीमध्ये केही व्यक्ति विशेष र एलिट बर्गालाई मात्रै रौनक थपेको छ। योबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, निजी क्षेत्र एवं ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने सर्वसाधारणलाई चाडपर्वले हर्ष उल्लाश भन्दा पनि उकुश मुकुशको वातावरण सृजना गरेको देखिन्छ।

चाडपर्वमा आउने आफन्तजनको लागि खानपिनदेखि बाबा, आमा, छोराछोरी एवं आफूसँग आश्रित परिवारजनको सामान्य माग पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा आफ्ना आकांक्षाहरूको न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूर्ति गर्न नसक्ने दुईतिहाइभन्दा बढी जनसंख्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।  

 अहिले पाँचसय रुपैयाँले एक छाक खान पनि हम्मेहम्मे पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ। दैनिक उपभोग हुने दाल, चामल, नुन, तेल, जिरा, मरिचको मूल्य उपभोक्ताको पहुँचबाहिर पुगिसकेको छ। 

आम नागरीकको क्रयशक्तिको पहुँचबाहिर दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य पुगेको कारण  एक छाक खान पनि औसत नेपालीलाई धौ धौ पर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ। बड्दो मूल्यवृद्धिले आम्दानी र खर्चको अनुपातको दूरी बढेको कारण सर्वसाधारणसँग रकम अभाव बढन थालेको छ।

बढ्दो मूल्यवृद्धिको कारण भोकमरीको अवस्था सृजना हुन थालिसकेको छ। रुस – युक्रेन युद्धका कारण नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यस्तै अवस्था जारी रहे झोलामा पैसा हालेर सामान किन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

 अहिले पाँचसय रुपैयाँले एक छाक खान पनि हम्मेहम्मे पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ। दैनिक उपभोग हुने दाल, चामल, नुन, तेल, जिरा, मरिचको मूल्य उपभोक्ताको पहुँचबाहिर पुगिसकेको छ। महँगी, दिन दुई गुणा रात चौगुणा भइसकेको छ। तर सरकार र प्रतिपक्ष दल भने यो समस्याप्रति अनुत्तरदायी बनिरहेका छन्।

मूल्यवृद्धिसँगै आम्दानी र रोजगारीलाई पनि हेर्नुपर्छ। हामीकहाँ सरकारी क्षेत्रभन्दा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या बढी छ। सरकारी स्तरमा कार्यरत कर्मचारीको तलब बढे पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीको तलब  खासै बढेको देखिँदैन।  कृषि, औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले पाउने ज्यालादर सूचकाकमा सुधार आउन सकेको छैन।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग धन्दामा मालिक र मजदुर भन्ने भावनाको अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन। उद्योगपतिमा अझै पनि ‘कर्पोरेट संस्कृति’ आउन सकिरहेको छैन भने मजदुर पक्ष पनि उत्पादकत्व वृद्धितिरभन्दा पनि राजनीतिक उपयोगमा बढी ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन्। यसले गर्दा औद्यौगिक मैत्री वातवरण असन्तुलित बन्दै गइरहेको छ।

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण ब्रिगनु भनेको रोजगारका क्षेत्रमा संकुचन आउनु हो। यसले पनि उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनाएको छ। 

प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघिबाट बजारमा मूल्य अकासिएको छ। दशैँ आउन करिब दुई साता मात्रै बाँकी छ। तर, मूल्यवृद्धि धेरै माथि पुगिसकेको छ। बर्सेनि यसरी नै अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि हुन्छ। तर, राज्य संयन्त्रले यसलाई नियन्त्रण गर्ने इच्छासमेत प्रकट गरेको देखिँदैन।

स्वाभाविक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर मूल्य बढाउन क–कसको भूमिका छ त्यसबारेमा समेत राज्य र निजी क्षेत्र तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा रहनु मुलुकका लागि ठूलो विडम्बना बनेको छ। राज्य संयन्त्र, अनुगमन गर्ने निकाय र व्यवसायीबीचको सुमधुर सम्बन्धको कारण सर्वसाधारण जुवाको गोटी बन्ने गरेका छन्।

दशैँ, तिहार लगायतका चाडबाड नजिकिँदै गर्दा नेपाली उपभोक्ताको भान्सा दिन–प्रतिदिन महँगिँदै गएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लत्ता–कपडा लगायतका सामग्रीको मूल्य उच्च हुँदा यो पटकको चाडपर्व धेरै महँगो पर्न सक्ने देखिएको छ।

रुस–युक्रेन युद्धलाई दोष लगाएर मूल्य बढाउँदा बजार अंक धेरै माथि पुगेको हो। भारतले निकासीमा कर लगाउने हल्लाले बजारमा चामलको मूल्य अकासिएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतले कनिका निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएको छ। यसले थप मूल्य बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

सरकारले १ असोजदेखि गर्ने भनेको बजार अनुगमन पनि हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै मात्र हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन्। बजार अनुगमनप्रति सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

हामी जस्ता सर्वसाधारणका लागि पेट ढाक्नबाहेक अर्को विकल्प सोच्न सक्ने अवस्थासमेत छैन। मूल्यवृद्धिले त्यही पेट ढाक्न पनि नसक्ने अवस्था सृजना गरेको छ। भोक र रोगसँग सकी नसकी सामाना गरिरहेको अवस्थामा शुरु भएको चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापनको लागिसमेत ऋण लिएर खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था जस्तै राज्य संयन्त्र पनि बाह्य ऋणमै भर परिहेको छ। चाडपर्वले ऋणमै भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यसपछि फेरी शुन्यताको अवस्थामा फर्कनुबाहेक अर्को विकल्प व्यक्ति र राज्य दुवैसँग रहेको देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताउनुले देशको अवस्था कहाँ पुगेको छ भनेर प्रष्ट हुन्छ। कर्मचारलाई तलब भत्ता दिन त नपुग्ने राजस्वले देशको आर्थिक बिकास होला भनेर आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन।

विकास र पूर्वाधार निर्माण नाममा मात्रै सीमित रहेको छ। सरकारी विकास खर्च सुक्दै जाने र आयोजनाहरूको समय लम्बिने, लागत बढ्नेजस्ता कार्य अहिले फेसन विकृतिको रूपमा मौलाउँदै आइरहेको छ।

आयोजनाका सञ्चालक मोटाउने तर परियोजना भने दुब्लाउने क्रम जारी रहेको छ। सीमित सञ्चालकले सर्वसाधारणको रकम बिना प्रतिफल चलाउने प्रवृत्तिलाई विकासको संज्ञा दिनु सबैभन्दा ठूलो भूल हो।

संविधानको घोषणासँगै एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट नेपाल मुक्त भए पनि हुने खाने र गरिबीमा रहने वर्गबीचको दूरी घट्न सकेको छैन। बरु यस्तो दूरी बढ्दो क्रममा रहेको छ। मुलुकमा भएको यति धेरै ठूलो परिवर्तनले एक छाक भात र एकसरो लुगा लगाउनका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा कहिले सुधार आउछ भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यले दिन सकेको छैन।

राज्य संयन्त्र  मूल्य विश्लेषण र महँगी नियन्त्रणमा निष्क्रिय जस्तै बनेको कारण सरकार भए–नभएको अनुभूति सर्वसधारणले गर्न सकेका छैनन्।

चाडपर्वसँगै बजारमा लुटतन्त्र चलिरहँदा पनि राज्य मूकदर्शक बनिरहँदा त्यस्को पीडा भने आम नागरिकले भोग्नु परेको छ। निर्वाचनकै लागि राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीहरूले चाडपर्व सुरु हुनुपूर्व नै लुटपर्व सुरु गरिसकेका छन्।

यसमा राजनीतिक दल साक्षी बनिरहेका छन्। यस्तो कारणले गर्दा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध चिसो र झिनो हुँदै जान थालेको छ। यस्तो सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा राज्य लागेको देखिँदैन।

सिंहदरबार सर्वसाधारणको लागि नभए पहुँच हुने वर्गमा मात्रै सीमित बन्दै जान थालेको छ। अर्थतन्त्र लगाम बिनाको घोडा जस्तो हुन थालेको छ। अनियन्त्रित रूपमा दौडने यस्तो घोडाले सडक पेटीमा हिँड्ने आम नागरिकको ज्यान समेत लिन सक्छ। त्यसैले राज्यले ढिलै भए पनि आम नागरिकसँग बढेको निराशालाई कम गर्दे सबैलाई आफ्नो अनुभूति दिलाउँदै चाडपर्वलाई लुटपर्वको रूपमा नभई चाडपर्वकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.