काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ।
गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्ले लेख्छन्, संघीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक दलहहरूबीचको विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि विधायिकी चरणमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको कानुनी संरचनामै अहिलेसम्म विवाद छ।
सरकारले असार ३१ गते नै विधेयक दर्ता गरे पनि विवादका कारण प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नै एक महिना लागेको थियो। सर्वपक्षीय परामर्शपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाए पनि दलीय अडानका कारण सहमति नभएको हो। सहमति नभएपछि समिति बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
द्वन्द्वकालमा भएका निःशस्त्र व्यक्ति हत्याका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंननको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विवादले विधेयकको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रोकिएको हो। शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको कानुनी संरचनामै अहिलेसम्म विवाद ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकको प्रक्रिया अब रोकिएको बताए। ‘हामीले सहमतिको प्रयत्न गर्यौँ तर केही विषयमा अडान यथावत् हुँदा सहमति भएन’, उनले भने, ‘विशेष गरी हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्नेमै विवाद भयो। अब विधेयकको प्रक्रिया रोकियो। अघि बढ्ने सम्भावना रहेन।’
बुधबार औपचारिक र अनौपचारिक गरेर तीनवटा बैठक बसेका थिए तर तीनवटै बैठकमा अडान यथावत् रहे। पहिलो बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सहभागी भई सहमतिमै विधेयक अघि बढाउन आफू सकारात्मक भएकोबताएका थिए। कार्यदलस्तरमा विवाद भएपछि समिति बैठक नै बस्न सकेन। त्यसपछि पुनः अनौपचारिक बैठक बसे पनि सहमति नभएको समिति सदस्य एवं एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले बताए।
के हो विवाद?
सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको वर्गीकरण गरिएको थियो, जसमा मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूची थियो। सर्वोच्च अदालतले हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखेर आममाफी नहुने फैसला गरे पनि विधेयकमा यसविपरीत मानव अधिकार उल्लंघनमा सीमित गरेर आममाफी दिनसक्ने गरी विधेयक ल्याइएको थियो। सो प्रावधानमा विवाद भएको थियो।
समितिमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न अस्वीकार गरेको थियो। माओवादीका सांसदहरूले हत्यालाई नै दुई वर्गमा विभाजनको प्रस्ताव गरेका थिए। स्वेच्छाचारी रूपमा भएका हत्या र अन्य वर्गीकरणको प्रस्ताव माओवादीको थियो। स्वेच्छाचारीलाई भने गम्भीर उल्लंघननको सूचीमा राख्ने माओवादीको प्रस्ताव थियो। सो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत नभएपछि विवाद नमिलेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।