नागरिकता विधेयकमा अध्यादेशदेखि अदालतसम्म हुनसक्छ विकल्प
नागरिकता विधेयकमा अध्यादेशदेखि अदालतसम्म हुनसक्छ विकल्प
काठमाडौं : नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिएकी छन्। संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर गएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण नगरेपछि विवादमा तानिएकी हुन्।
संविधानअनुसार दोस्रो पटक संसदबाट अनुमोदन भएर गएपछि राष्ट्रपतिले रोक्न पाउने व्यवस्था छैन। तर संसदबाट पारित भएर भदौ २० गते पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको हो।
साविक नेकपाभित्रको विवाद बढेको वेलामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएका नागरिकता विधेयकसहितका सबै अध्यादेश र दुई पटक संसद विघटनसमेत तुरून्तै अनुमोदन गरेकी भण्डारीले अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप लागिरहेको छ।
तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण किन नगरेको भन्ने बारेमा शीतलनिवास केही बोलेको छैन।
भण्डारीले विधेयक पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते फिर्ता पठाएकी थिइन् तर दुवै सदनबाट पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। पहिलो पटक साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।
उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि प्रतिनिधिसभाले भदौ ४ गते बहुमतका आधारमा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो।
विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन भएको थियो। मत विभाजनमा बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो। राष्ट्रियसभाले भदौ १७ गते पारित गरेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम दोस्रो पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले अलपत्र पारेकी छन्। संसदको कार्यकाल सकिएपछि आफूमाथि थप संकट आउनसक्ने उनको बुझाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’
गठबन्धनको आपत्ति
राष्ट्रपतिको कदमको सत्ता पक्षले निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन्।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन्।
उनीहरूले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेका छन्।
शीर्ष नेताहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।’
राष्ट्रपतिको यो कदमविरूद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पनि दलहरूले आह्वान गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनबाट जारी संयुक्त विज्ञप्ति
सरकारले आगामी विकल्पबारे कानुनविद्सँग छलफललाई बढाएको छ। राष्ट्रपतिविरुद्ध सडक आन्दोलन शुरु भइसकेकाले अदालत जानेबारे छलफल गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।
तर गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्तिमा सही गरेको छैन। गठबन्धनमा रहेर नागरिकता विधेयकको विरोधमा रहेको जनमोर्चाले संसद्मा पनि विपक्षमा मतदान गरेको थियो।
राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा आफूहरू तटस्थ बस्ने अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बताउँछन्। आफूहरू प्रतिगमनको विरोधमा मात्रै गठबन्धनमा सामेल भएको बताउँदै राष्ट्रहितविरूद्धका गतिविधिमा साथ दिन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे।
महाभियोगको प्रस्ताव!
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ। निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ।
तर नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संसदको अधिवेशन मात्रै सकिएकाले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउन मिल्ने तर्क गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिले संसद बैठक बोलाएर महाभियोग दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यसलाई लागि सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्छ। उहाँको कदम संविधानविरोधी भन्ने प्रष्ट छ।’
तर संसदबाट महाभियोग पारित हुन दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। त्यो सत्ता गठबन्धनसँग छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले राष्ट्रपतिको पक्षमा छ।
निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदमले निर्वाचन बिथोलिन सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संकेत गरे। उनले राष्ट्रपति भण्डारीको कदम निर्वाचन बिथोल्ने षडयन्त्र भएको रूपमा संज्ञा दिए।
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको घोर उल्लंघनका साथै आफ्ना नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अमानवीय कार्य हो। सचेत रहौं, संयमित बनौँ। निर्वाचन बिथोल्ने षडयन्त्रको अंग पनि हो, यो घटनाक्रम।’
संसदले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको घोर उल्लंघनका भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘विचार मिल्छ’
त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले सरोकार राखेको विचारमा आफूहरूसँग मेल खाने बताए।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयकका बारेमा विभिन्न दृष्टिकोण र विचारहरू छन्। यसको सम्मान गरिनुपर्दछ।’
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सार्वजनिक रूपमा समेत विधेयकमा रहेका कतिपय लैङ्गिक विभेद र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानबारे असहमति राखेको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि संसद्मा रिजर्भेसन राखिएको थियो। हाम्रा विचारहरू राष्ट्रपतिज्युले सरोकार देखाउनु भएका कतिपय विचारहरूसँग पनि मेल खान्छन्‚’ उनले भनेका छन्, ‘तर हामी के कुरामा पनि स्पष्ट छौं भने राष्ट्रपतिलाई संविधानको उलङ्घन गर्ने छुट हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानविपरितको गलत कदम हो।’
विकल्प
संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेपछि राष्ट्रपति अब पदमा बस्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै छुट थिएन। प्रमाणीकरण गर्नुको कुनै विकल्प थिएन। तर उहाँलाई विधेयकमा चित्त नबुझे राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो।’
संसदको कार्यकाल नसकिएको भए महाभियोग लगाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गएर परमादेश माग्न सक्ने बताए।
त्यसो त संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि राष्ट्रपतिले संविधानले नभएको अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘पहिलोपटक उहाँले सन्देशसहित फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। तर फेरि संसदबाट अनुमोदन भएर गएपछि उहाँले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। उहाँलाई त्योभन्दा अरू अधिकार संविधानले दिएको छैन।’
पदमा बसेर विधेयक निष्क्रिय पार्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको उनले बताए।
उनले भने, ‘उहाँको काम सरकारले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हो। उहाँले अब पदमा रहेर विधेयकलाई निष्क्रिय पार्न खोज्नुभयो।’
अब विधेयकबारे सर्वोच्च गएर परमादेश माग गर्ने बाटो खुला रहेको उनको बुझाइ छ। त्यसो त सरकारले अर्काे विकल्पको रूपमा अध्यादेशलाई लिन सक्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा संसद बन्द रहेको बेलामा सरकारले चाहेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
ओली सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति जारी नागरिकता विधेयकसम्बन्धी अध्यादेश
तर यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद अन्त्य गरेर नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ल्याउँदा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले यसअघि नै अध्यादेशमा अंकुश लगाएको नजिरलाई हेरेर परमादेश माग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
एमाले मौन
राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको वेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बोलेको छैन। राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको विषयमा एमालेको कुनै धारणा नभएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले विधेयकको विषयमा दुवै पटक चर्को रूपमा विरोध गरेका थियौँ। उहाँहरूले बाह्य शक्तिलाई खुशी पार्नको लागि फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउन खोज्नुभयो। यो देशको हितविपरित छ। राष्ट्रपतिले पनि त्यही देख्नुभएको हुनसक्छ।’
राष्ट्रपति आफैं संविधानको संरक्षक र अभिभावक भएकाले संविधान उल्लंघन गर्नुभयो भन्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ। राष्ट्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कुनै पनि विधेयक संसदमा सभामुखले पढेर सुनाउने प्रचलन छ। अहिले संसद नै छैन। देश चुनावमा गइसक्यो। त्यसैले उहाँले संसद नभएपछि विधेयक पनि निष्क्रिय भइसक्यो भन्ने बुझ्नुभएको हुनसक्छ‚’ उनले भने।
नागरिकता विधेयकसहित संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसद्मा रहेका सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको उनले बताए।
एमालेले पार्टीगत रूपमा धारणा नराखे पनि एमालेनिकट युवाहरूको संगठन युवा संघ नेपालले राष्ट्रपति भण्डारीको समर्थनमा बुधबार प्रदर्शन गरेको छ। र्यालीपछि आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दै एमाले नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देशलाई जोगाएको दाबी गरे।
उनले गठबन्धनले जनतालाई ठग्ने काम गरिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा गठबन्धनको ध्यान जान नसकेको आरोप लगाए।
उपराष्ट्रपति पनि बोले
राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि बोलेका छन्। उनले संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्।
उनले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत् जन आवाज उठिरहेका छन्। यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो। संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन।’
संविधानबमोजिम सबैबाट आ-आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
बहालवाला उपराष्ट्रपतिले मात्रै नभएर राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।
जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा नागरिकता प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति कार्यालय जस्तो सर्वोच्च संस्थाको गरिमामा समेत आँच आउने काम गरेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।