‘गठबन्धनले बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक ल्याउन खोज्यो’

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले दोस्रोपटक पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राजनीतिक दलदेखि आम नागरिक दुई खेमामा विभाजित छन्। 

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलले राष्ट्रपतिको कदले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्नेबारे परामर्श थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने यस विषयमा मौन बसेको छ। 

एमालेले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा संसदमा पर्याप्त र गम्भीर छलफल नगर्नुका साथै विधेयकका कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाउँदै आएको थियो।

संविधानको धारा ११३ को उपधारामा (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

तर, संसदको दुवै सदनबाट बहुमतका साथ पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेकी हुन्। 

राष्ट्रपतिको अधिकार नै संविधानको संरक्षण गर्ने भएकाले त्यस बिषयमा आफूहरुको धारणा केही नभएको एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। 

‘उहाँ आफै संविधानको संरक्षक हो। उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने बिषयमा हामी धारणा बनाउन आवश्यक छैन। र, बनाउँदा पनि बनाउँदैनौँ।’ उनले भने। 

तर, तपाईंहरुकै पार्टीको युवा संगठन युवा संघ त सडकमा गइसक्यो नि? भन्ने प्रश्नमा युवा संघले के गर्छ भन्ने बिषयमा पार्टीसँग सम्बन्धित नहुने उनको तर्क छ। 

यस्तै, प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको बिषयमा एमालेले कुनै धारणा नबनाउने मत राख्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले विधेयकको बिषयमा दुवै पटक चर्को रुपमा विरोध गरेका थियौँ। उहाँहरुले बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्नको लागि फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउन खोज्नुभयो। यो देशको हितविपरीत छैन। राष्ट्रपतिले पनि त्यही देख्नुभएको हुनसक्छ।’ 

राष्ट्रपति आफै संविधानको संरक्षक र अभिभावक भएकाले संविधान उल्लंघन गर्नुभयो भन्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ।  राष्ट्रको संरक्षणको लागि राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। 

‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कुनै पनि विधेयक संसदमा सभामुख पढेर सुनाउने प्रचलन छ। अहिले संसद नै छैन। देश चुनावमा गइसक्यो। त्यसैले उहाँले संसद नभएपछि विधेयक पनि निष्क्रिय भइसक्यो भन्ने बुझ्नुभएको हुनसक्छ’ उनले भने।
 
नागरिकता विधेयकसहित संसदको कार्यकाल सकिएपछि संसदमा रहेको सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको उनको बुझाइ छ। 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेपछि एमालेका अधिकांश नेता बोल्न खाेजेका छैनन्। कोही फोन उठाउँदैनन् भने कोही मोबाइल फोनको ‘स्विच अफ’ गरेर बसेका छन्। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र नेता विशाल भट्टराईको मोबाइल ‘स्विच अफ’ छ। 

उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अस्वस्थ भएर आराम गरिरहेको भन्दै यस विषयमा बोल्न नसक्ने बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.