लिम्बू र मैथलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सुझाव
लिम्बू र मैथलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सुझाव
विराटनगर : भाषा अध्ययन कार्यदलले बिहीबार प्रदेश १ का संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलले प्रदेश १ मा लिम्बू र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मन्त्री लिम्बूलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रम गरी कार्यदलले मन्त्री लिम्बूलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा भाषाका आधारमा समानता, समता र विभेदविरुद्ध गरिएका व्यवस्था, भाषाको आधारमा हुने विभेद र अपमानजन्य व्यवहारविरुद्ध व्यवस्था र मातृभाषा निषेधमा बन्देजको व्यवस्था, भाषाको आधारमा गरिने विभेद र कसुर, अनुसन्धान, तहकिकात तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको, शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग र विस्तारको व्यवस्था गरिएको लगायतका १२ वटा मुख्य विषय समेटिएको छ।
कार्यदलका सदस्य रामरिझन यादवले मल्लकालमा मैथली भाषा राष्ट्र भाषा नै रहेको दाबी गरे। काठमाडौंका संग्रहालयमा मल्ल राजाहरूले मैथली भाषामा लेखेका नाटकहरू अझै भेटिने गरेको उनले बताए।
पूर्वमा लिम्बूहरूको आफ्नै किसिमको वर्चस्व रहेको भन्दै उनले मातृभाषातिर जहिल्यै पनि शासकीय कुदृष्टि देखिएको आरोप लगाए।
‘हामी के बुझ्छौँ भने कुनै पनि बच्चालाई प्राथमिक शिक्षा दिँदा उसको मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ‚ जुन मौलिक हक अधिकार हो तर प्राथमिक शिक्षाको त्यो मौलिक हकलाई नै कुन्ठीत बनाइएको छ’, उनले भने, ‘एउटा भाषा लादेर एउटा मात्रै भाषालाई मातृभाषा बनाइयो। त्यसैले मान्छेले मातृ भाषामा लेख्न बिर्सिए।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।