‘पदावधि सकिँदा पनि सुविधा लिनु संविधानमाथि निर्मम प्रहार’
‘पदावधि सकिँदा पनि सुविधा लिनु संविधानमाथि निर्मम प्रहार’
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भइसक्दासमेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले पदबाट राजीनामा नदिएकाे अवस्थामा अदालतबाट रिक्त गराउन माग गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) (क) मा प्रयुक्त पदावली तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् अन्यथा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ।’
सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिँदा पनि राज्यको स्रोत‚ साधन तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरूको प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसले संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेको रिटमा उल्लेख छ।
‘राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवाररहरूको बन्द सूची पेश गरिसकेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले संविधानको धारा ९१ (६) (क) को मर्म र भावनाविपरीत आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुभएको छैन जसले गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ’ रिटमा भनिएको छ।
चुनावमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० जना गरि प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।