राज्य कोषमा रजाइँ गर्न कुनै बाँकी छैन

|

आज नेपालका राजनीतिक दलहरूबाट कतै देश बर्बाद त हुँदै छैन? भन्ने प्रश्न उठनु स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। फेरि अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने आजसम्मको उपलब्धि पनि यिनै राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रयत्न र बलिदानीको उपज नै त हो।

अब अहिले हाम्रो देशमा क्रियाशील मुख्य दलहरूप्रति गम्भीर प्रश्न र आशंका थोपर्ने कि सुधारको लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने? यो विषय आजको मुख्य सवाल र चुनौती बनेको छ।

अहिले एक दलले अर्को दललाई दोषारोपण गर्ने र खुइल्याउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। जवाफदेहिता र अपनत्व हराउँदै गएको कुरा सत्य हो। गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आन्तरिक रुपमा सबै दलको समर्थन रहन्छ।  तर, बाहिर सस्तो लोकप्रियताको लागि जनताको मनोभावना (सेण्टिमेण्ट) खिच्न उत्तेजित बनाउने काम गरिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा एमसिसी र नागरिकता विधेयक ताजा घटना हुन्। 

अहिले नेपालमा संघीयता छ। संघीयताको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ। यही संघीयतासँगै स्थानीय स्वायत्तता छ। हरेक स्थानीय तहमा निश्चित बजेट आउने गर्छ। त्यो बजेट मेरो आफ्नै हो भनेझैँ गरेर विभिन्‍न शीर्षकमा मनलाग्दी गरिन्छ। समाजमा अत्यावश्यकताहरूको चाङ एकातिर अनि काम अर्कै भएका पनि हुन्छन्।

आमनागरिक ढाँटिएका छन्। उनीहरूका आवश्यकता ज्यूँका त्यूँ छन्। समाजका आवश्यकता छरपष्ट छन्। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म भ्रष्टाचारका आकांक्षी च्याँखे थापिरहेका हुन्छन्। त्यसैले त आज स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई अनुमोदन गर्न नागरिक विवश देखिन्छन्।

निर्वाचनमा मैले जितेँ भने यो यो काम गर्छु भनेर घोषणापत्र तयार पार्न लगाएका हुन्छन्। यसरी चुनावमा भोट माग्ने अभ्यास गरेको पनि थुप्रै भइसक्यो। यस्तै भन्नेहरूले नै निर्वाचन जितेका हुन्छन्। खै त बोलेका र घोषणा पत्रमा लेखेका कुरा पूरा गरेको? आम नागरिकले आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ राजनीतिक दल नै हैन र?

समाजमा  ज्येष्ठ नागरिक र  बालबालिकाहरू मात्र देखिन्छन। खेतबारी बाँझै बस्न थाले। गाउँघरमा जन्ती, मलामी पाइनसमेत छोडिसक्यो। कोही बिरामी परेछ भने स्ट्रे्चरमा काँध थाप्ने मान्छे पनि छैनन्।

आफ्नै गाउँका मानिस पर्यटकको रुपमा अक्कल झुक्कल गाउँ आउने गर्छन्। अनि चाडपर्व, संस्कार र संस्कृतिहरू सुस्ताइसके।

गाउँ छोड्न ढिला भइसकेछ भनेर पछुताए जस्तो देखिनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेको आभास हुन्छ। अझ कोहीले त यही विषयमा अघिल्लो पुस्तालाई समेत दोष दिने गरेको सुनिन्छ। गाउँमा सुख छैन रे, सुविधा छैन रे। तै पनि भूकम्प जस्तो दैविप्रकोप आउँदा, कोरोना महामारी जस्तो विपद आउँदा र सामान्य त दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्वहरूमा गाउँमा जन्मिएकाहरू आफ्ना छोराछोरी च्यापेर गाउँ आएको देखिन्छ।

खासगरी निर्वाचनको बेलामा चाहिँ सबैजसो मानिसहरू गाउँमा आउने गर्छन्। लामो समयसम्म गाउँ नआएकाहरू समेत भोट माग्न खटिएका देखिन्छन्। चुनावका उम्मेद्वारहरू अमेरिकातिर बस्ने अनि काठमाडौंमा घर भएकाहरू हुन्छन्। उनीहरूको भनाइ चुनावमा जसरी पनि  जित्ने  भन्ने हुन्छ। यदि जित्न नसके फेरि उतै फर्कने। 

अहिले नेपालमा संघीयता छ। संघीयताको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ। यही संघीयतासँगै स्थानीय स्वायत्तता छ। हरेक स्थानीय तहमा निश्चित बजेट आउने गर्छ। त्यो बजेट मेरो आफ्नै हो भनेझैँ गरेर विभिन्‍न शीर्षकमा मनलाग्दी गरिन्छ। समाजमा अत्यावश्यकताहरूको चाङ एकातिर अनि काम अर्कै भएका पनि हुन्छन्।

ती विकास आवश्यकतामा आधारित नहुन सक्छन। यदि कसैले यी कुरा उठायो भने उसलाई विकास विरोधिको बिल्ला भिराउन पनि पछि पर्दैनन्।

धेरथोर समय राज्य कोषमा रजाइँ गर्न अब कुनै दल पनि बाँकी देखिँदैनन्। बाटोमा माग्न बसेका मान्छेहरू अझै मागिरहेकै छन्। उपचारको अभाव हुने दुरदराजका मानिसहरू छटपटिएकै छन्। सुरक्षित सुत्केरी हुन नपाएर कैयौँ आमाहरू मृत्युको सिकार भएकै छन्।

नाबालक च्यापेर पढाउन शहर पस्नेको लर्को झन् बढेको देखिन्छ। खै केमा सुधार भयो? आज कति युवा जनशक्ति विदेशमा श्रम गरिरहेका होलान्? कति बौद्धिक जनशक्ति पलायन भएको होला? हाम्रा नेता गणले के के गर्दै होलान्? हामी नागरिक यस बारेमा जानकार नै छौँ त?

नेपाल मरुभूमि पनि हैन। अनि हिउँले ढाकिएको भूमि पनि हैन। न यहाँ माटोको साटो बालुवा मात्र छ न यहाँ पानी किन्नु नै पर्छ। सबैजसो खाद्य सामग्री विदेशबाट खरिद गर्नै पर्ने किन र? यकातिर नागरिक बेरोजगार छन्। अर्कोतिर देशका जग्गा जमिन बाँझै बसेका छन्। ती जग्गा निश्चित धनढ्य भनिनेहरूको मुट्ठिभर कब्जामा छन्।

व्यवहारोपयोगी शिक्षा छैन। नागरिकमा सीप छैन। सीप उपयोग गर्न लगानी छैन। लगानी गर्‍यो सुरक्षा छैन। अनि बजार व्यवस्थापन छैन। यी कुरामा सम्बन्धित सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिने र व्यवस्थापन गरिदिने हो भने नेपालका तमाम नागरिक नेपाली माटोमै रम्थे। आफ्नो सुन्दर हरियाली भिर पाखामा रमाउँथे। अनि आफ्नै पौरखमा आफैँ गौरव गरिरहेका हुन्थे।

पाकृतिक स्रोतको दृष्टिमा नेपाल विश्वका सबल देशहरूमध्ये एक हो। यहाँ सम्भावना नै सम्भावनाहरू छरिएका छन्। नागरिक अन्धकारमय जीवन यात्रामा प्रताडित छन्। यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरू कमाउने र जमाउनेमा केन्द्रित छन्। जो हामीले नेता भनेर जयजयकार गाउछौँ तिनीहरू आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितताको लागि अहोरात्र खटिरहन्छन्।

अनि हामी भनिरहन्छौँ हाम्रो देशको विकास उहाँले मात्र गर्नुहुन्छ। उहाँ र उहाँको दलले सरकारको बागडोर सम्हाल्न अझै बाँकी नै होला त? हामी कहाँ चुक्यौँ? हामीले के गल्ती गर्‍यौँ त? मुख्य कुरा के हो भने हामीले कानुन निर्माणमा खबरदारी गर्न सकेनौँ र बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा पनि खबरदारी गर्न सकेनौँ।

समाजमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र बग्रेल्ती छन्। शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र बनाउन नसकेकोमा पहिला खिन्न बनेकाहरू नेतृत्व तहमा पुग्छन्। हिजो योग्यता बनाउँदा खुसी हुनेहरू बेरोजगार बनेर खिन्न छन्। यिनै बेरोजगारीको खिन्नतालाई हिजो आफू खिन्न भएकाहरूले उपयोग गर्न पाएका छन्।

जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिन्छन् अनि आफ्ना झण्डा बोकाउँछन्। हो यसरी भएको छ समाजको नेतृत्व।

अहिले भूमि, शिक्षा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा तमाम मानिसहरूलाई थाहा छ। तिनै नेताहरूलाई पनि थाहा छ। तर, सुधार गर्‍यो भने आफूलाई नै असर गर्ने भएकाले उनीहरू यो गर्न तयार छैनन्।

आजका राजनीतिक दलमा आबद्ध नेताहरूमा झुट र भ्रम नै नेतृत्वको सफल गुण हो भन्ने कुरा जकडिएको छ।

समाज तथा राज्यको उत्तरोत्तर हितको लागि नेतृत्व तहले नागरिकका आवश्यकता र यथार्थता बुझ्नैपर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अभ्यासहरू अध्ययन गर्नु र बुझ्नु नै पर्छ। सोहीबमोजिम कानुन निर्माण गर्नु, कार्यान्वयन गर्नु तथा गराउनु नेतृत्व तहको कर्तव्य बन्नुपर्छ।

अब राजनीतिक दलको विकल्प के? दलको विकल्प दल नै हो। नागरिकहरूले पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। बनेको नीति तथा कानुनप्रति जानकार हुनुपर्छ। नीतिगत कमी कमजोरी पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। निर्वाचनमा कसैलाई देवत्वकरण गर्नुको सट्टा बोलेको कुरा पूरा गर्न खबरदारी गर्ने हैसियतमा रहनुपर्छ। नेतृत्वलाई नागरिकले सहयोग गर्ने र नागरिक सँगका वाचा पूरा गर्न नेतृत्व तह प्रतिबद्ध रहनुको विकल्प छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.