हेटौंडा : कानुन मन्त्रालयले ऐन निर्माणमा सहमति नदिएर अड्किएको किसान परिचयपत्र वितरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले किसानहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कृषिसम्बन्धी अध्यादेश स्विकृत गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसअघि प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरणको लागि ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको भए पनि कानुन मन्त्रालयले दिएको थिएन। जसकारण सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
कृषि मन्त्रालयले प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०१३ लाई टेकेर किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७८ बनाएको थियो। जसलाई कानुन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो। प्रशासकीय कार्यविधि ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधिले किसानलाई पहिचान गर्न नसक्ने कानुन मन्त्रालयको भनाइ थियो।
मन्त्रालयले किसानलाई परिचयपत्र दिनको लागि प्रशासकीय ऐनमार्फत नभई कृषिसम्बन्धी नै नियमावली बनाउनुपर्ने भन्दै कार्यविधिमा सहमति दिन अस्विकार गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत काम वितरण गर्न लागेको हो।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै ५२ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा उनले किसान परिचयपत्र वितरणको योजनालाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए।
तर उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिलाई अस्विकार गर्दै कानुन मन्त्रालयले अर्को कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएको थियो। अर्को कार्यविधि बनाउँदा समय लाग्ने भएपछि मन्त्री हुमागाईंले अध्यादेश ल्याएर भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने बताएकी थिइन्।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलको अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रदेश सरकारले किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले किसानको अवस्था वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार प्रदेशका किसानलाई सरकारले ३ प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकरण गर्दै निर्वाहमुखी किसानलाई रातो, अर्धव्यावसायिक किसानलाई पहेँलो र व्यावसायिक किसानलाई हरियो रंगको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
‘निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेको किसान, व्यावसायिक रूपमा कृषितर्फ उन्मुख भइरहेको र पूर्ण व्यावसायिक किसानको पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो योजना हो’, उनले भने।
किसानले आफ्नोबारेमा सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर आफूलाई सूचीकृत गराउनुपर्ने कँडेलले बताए। मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्ने किसानले परिचयपत्र जारी भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कृषि बिमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार कार्यविधिमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी‚ आलु, दलहन‚ तेलहन, पुष्प, मसलाबाली, संरक्षित संरचना, मौरी घार संख्या, रेशम कोया उत्पादन र च्याउ उत्पादनको अवस्थाको आधारमा किसानलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ।
पशुपालनतर्फ गाईभैँसी, भेडाबाख्रा, बंगुर, कुखुरा (ब्रोइलर), कुखुरा (लेयर्स), टर्की–हाँस‚ कालिज र माछापालनको क्षेत्रफल हेरेर किसानलाई वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिमा प्रांगारिक खेती गरी प्रमाणीकरण प्राप्त गरिरहेका सबै किसान व्यावसायिक किसान हुने व्यवस्था छ।
किसानको अवस्था पहिचान गरी आवश्यकताको आधारमा सहयोग गर्न सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको प्रवक्ता कँडेलको भनाइ छ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोल्ट्री व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्न पोल्ट्री व्यवसायी बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छनोट गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए।
कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य रहने जनाइएको छ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर धादिङ जिल्लाको रुबी भ्यालीलाई ग्रामीण एकीकृत विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गौरवको योजना राखी १ करोड रकम छुट्याइएको र नपुगेको रकम थप्ने निर्णय भएको उनले बताए।
दोलखाको जिरीमा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई मद्देनजर गरेर मानवनिर्मित ताल ‘जिरी ताल’ बनाउन गौरवको योजनाभित्र पार्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ।
समाजवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खाका तयार पार्ने निर्णय भएको खनालले बताए। प्रदेशको १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये ५० वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।