अर्थमन्त्रीले नटेरेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै घटाइयो सवारी कर

|

पोखरा : गठबन्धनकै बलमा बनेको सरकार भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्रीको कामको विषयमा बेला बेलामा खटपट हुने गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका रामजीप्रसाद बरालकै कारण एकाएक कर बढाउनेदेखि आफ्नो एकल निर्णयमा निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएकोसम्मका आलोचनाहरू छन्।

गत असारमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको बेलामा अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको विवाद बाहिर आयो। निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्री बराललाई भनेको भए पनि बरालले अटेर गरेर कार्यक्रम नै हटाइदिए। त्यो मात्रै होइन सरकारमा कुनै पनि विमर्श नगरी सवारी साधनको करमा एकाएक थेगीनसक्नुको कर बढाइयो। जसका कारण संसदमा अर्थमन्त्रीको चर्को विरोध भयो।

प्रतिपक्षी एमालेले अर्थमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको भन्दै काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको राजीनामा पनि माग गरेको थियो। करकै विषयलाई लिएर विवाद बढ्दै जाँदा प्रदेशवासीले प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नुपर्ने अभियान चलाएपछि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काको सक्रियतामा जरिवाना रकमलाई घटाइएको थियो।

सवारी र मालपोत करमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निरन्तर आलोचनाको सिकार बन्दै आएपछि पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रीलाई पेल्दै मन्त्रीपरिषद्ले करको बारेमा नयाँ निर्णयहरू गरेको छ।

सवारी र मालपोत अन्तरगतका कर नघटाई आफूले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्री बरालको एकतर्फी अडानकाबीच मन्त्रिपरिषद्ले भने नागरिकले माग गरेअनुसार बढाइएको करहरू फिर्ता गरेर गत आर्थिक वर्षकै दरमा झार्ने निर्णय गरेको छ।

करका विषयमा अर्थमन्त्री एकातर्फ र प्रदेश सरकार अर्कोतर्फ भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टिबीच मन्त्रिपरिषद्ले कर घटाउने निर्णय गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गरेपछि शीतयुद्धकै अवस्थामा रहेका अर्थमन्त्री बराल र मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिलेको निर्णयका कारण पुनः त्यही अवस्थामा रहेका छन्।

असारमा चलेको शीतयुद्धले अर्थमन्त्री बराललाई अर्थमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनेसम्मको अवस्था आएको थियो। यो विषयले देउवा र प्रचण्डलाई पनि टाउको दुखाई बनेपछि केन्द्रीय नेताहरूको पहलमा थामथुम भएको थियो।

मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार भरत कोइरालाका अनुसार गत असोज सातमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सवारी करलाई गत आर्थिक वर्षकै दर सरह कायम गर्ने सहितका केही निर्णय गरेको बताए।

सवारी सहित मालपोतका केही करमा पनि गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अनुसार नै करहरू लिइने निर्णय भएको जानकारी दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा बढाएर ल्याएका करको दरमध्ये चार शीर्षकलाई गत आर्थिक वर्षकै दर अनुसार कायम गर्ने निर्णय सहित प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिए।

करको दरका सन्दर्भमा भएका निर्णयहरूमा आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची– ज्ञ को (क) अन्तर्गत घर जग्गा लगायतका रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसङ्ख्या ४ अशंबण्डा  तथा अंश भर्पाइको लिखत को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर अघिल्लो आर्थिक वर्षकै कायम हुने भनिएको छ।

यस्तै आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची– १ को क्रम सङ्ख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क पनि गत वर्षकै कायम हुने भएको छ। आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची– २ को (क) सवारी साधन कर अन्तर्गत प्रकरण (२) को भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन कर अन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्म लाग्ने सवारी साधन करको पनि अघिल्लो वर्षको बराबर नै हुने भएको छ।

आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची– २ को प्रकरण (६) अन्तर्गत भाडाका बस, मिनिबस तथा माइक्रो बस सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी  साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई गत आर्थिक वर्ष बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा करका दरहरूबारे अध्ययन र संशोधनका लागि समिति बनाइएको थियो।

समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगेको थियो। तर, मन्त्री बराल ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको दुई महिनापछि दायरा हेरफेर गरिनु विधि र नैतिकता विपरीत रहेको भन्दै नगर्ने अडानमा थिए। मुख्यमन्त्रीको चाहना अर्थबाटै प्रस्ताव आओस् भन्ने थियो। तर, अर्थमन्त्रीले अडान नछाडेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफैँले ठाडो प्रस्ताव लगेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको ठाडो प्रस्तावमा करबारेका निर्णयहरू गरिएको भए पनि अर्थमन्त्री बराल भने यी निर्णयहरूमा सन्तुष्ट छैनन्। यो आर्थिक वर्षबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रगतिशील कर लिन थालेको दाबी गर्दै आएका अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई मन्त्रीपरिषद्ले उल्ट्याएपछि अर्थमन्त्री बराल असन्तुष्ट बनेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि यस विषयमा आफूले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने उनले बताएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.