काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट माग सुनुवाई भएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को मागको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। परिषद्का अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूका माग सुनुवाई गर्दै फाइल तयार पारेर भदौ २३ गते नै अर्थमा पठाएको थियो।
तर माग फाइल दर्ता भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट माग सुनुवाई भएर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ तर त्यहीँ अल्झिरहेको छ।’
उनले अहिले अर्थमन्त्री, नेता तथा पदाधिकारीहरूले हुन्छ भन्ने आश्वासनमात्रै दिएको बताए। ‘केही दिनअघि हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटेका थियौँ, उहाँले माग सुनुवाई हुन्छ भन्नु भएको छ तर हालसम्म केही पनि भएको छैन,’ उनले भने।
परिषद्ले विभिन्न माग राख्दै गत भदौमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो। भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सरकारी विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो। यही आह्वानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै केही स्थानीय तह विद्यालयहरूले बन्द गरेका थिए।
परिषद्ले आफ्नो आह्वानविपरीत विद्यालय बन्द नगर्ने सरकारी विद्यालयमा कुनै अप्रिय घटना घटे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुने चेतावनीसमेत दिएको थियो।
त्यसपश्चात शिक्षा मन्त्रालयले भदौ १२ गते विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन परिषदलाई पत्र काटेको थियो। पत्र पाएपछि वार्तामा सहभागी हुने निर्णय गर्दै परिषदले भदौ १३ गते सबै आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो।
यस्ता छन् माग
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २४ हजार २१० तलब कायम हुनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याइई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।
परिषद्ले ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
तर यी मागमध्ये शिक्षा मन्त्रालयबाट कार्यालय सहयोगी र लेखापालको दरबन्दी सिर्जना गर्दै स्थायी गर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्केलअनुसार कार्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन निजामती कार्यालय सहयोगीसरह नै मानिने, लेखापालको हकमा निजामती सह-लेखापाल सरह मान्ने सहमति भएको परिषदले जनाएको छ।
‘माग सुनुवाइ नभए आन्दोलन गर्छौं’
परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले माग सुनुवाइ नभए पुन: आन्दोलनको कार्यक्रम घोषण गर्ने चेतावनी दिए। ‘आश्वासनले मात्रै हुँदैन,अब १/२ दिन हेर्छौं, अझै आलटाल गरे कडा आन्दोलन गर्छौं,’ उनले भने।
सबै कर्मचारी आन्दोलनको तयारीमै रहेको उनले जानकारी दिए। ‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा नियमित कर्मचारी साथीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अबदेखि आश्वासनले मात्रै काम चल्दैन।’ यता अर्थ मन्त्रालयले भने मागको विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।