देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ। संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रले व्यवस्थामा ठूलो बदलाव ल्याए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको आवाज पनि मुखरित भइरहेका छन्। तर कैयौँ सीमाका बाबजुद गणतान्त्रिक प्रणालीले जनताका आधारभूत समस्याको सम्बोधन, राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण र भौतिक एवं मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। यद्यपि, यी उपलब्धि जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने उचाइसम्मका छैनन्।
संघीयता गणतन्त्रको राजनीतिक उपलब्धि महत्त्वपूर्ण छ। तर कतिपय वृत्तबाट संघीयता खर्चिलो भएको र हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै प्रतिक्रियासमेत आइरहेका छन्। ती प्रतिक्रियामा दुईखाले प्रवृत्ति देखिन्छन्, एउटा– संघीयताका सीमा हटाएर यसको सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्ने, दोस्रो– संघीयताका सीमा र अभ्यासमा रहेका कमजोरीलाई अतिरञ्जित गरेर संघीयता र गणतन्त्र नै अपदस्थ गर्ने। यी दुई प्रवृत्तिमध्ये पहिलो प्रवृत्ति अग्रगमन, विकास, समृद्धि र जनभावनाअनुरूप छ, दोस्रो प्रवृत्ति चाहिँ जनविरोधी र प्रतिगामी।
गणतन्त्रपूर्व देशमा पञ्चायतले तोकेका ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला थिए। देशमा २१७ नगरपालिका र ३ हजार १५७ गाविस थिए। तिनीहरू स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संरचनाहरू थिएनन्, केन्द्रीय निर्देशन पालना गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र मात्र थिए।
विकास क्षेत्रमा प्रशासकहरू तोकिन्थे। राजाको शासनकालमा १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश तोकिएर जनतामा शासन लादिन्थ्यो। प्रशासनिक हिसाबले तोकिएका ७५ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैभन्दा शक्तिशाली थिए। अर्धन्यायीक अधिकारसहित नागरिक र महत्वपूर्ण अधिकार सिडियोकै हातमा थियो। जिल्लामा नगरपालिका र गाविस थिए, त्यसको मातहतमा वडा।
प्रशासनिक संरचनाका दृष्टिले यी संरचना अत्यन्तै भद्दा थिए। विकास क्षेत्र र अञ्चलमा विद्यमान प्रशासनिक संरचना तालुकदार अड्डा मात्र थिए, तिनले माथिबाट जारी आदेश तल्लो तहमा ‘फर्मान’ गर्थे। तिनीहरू जनताबाट निर्वाचित संरचना त थिएनन् नै, माथिल्ला आदेशहरू तल्लो निकायमा जारी गर्नुबाहेक अर्को कुनै जनसेवाको काम गर्दैनथे। जिल्लाले सेवा प्रवाहका काम गरे पनि तिनीहरू जनताको जीवन र समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिएनन्, केवल राजकीय मेसिनरीको भूमिका निभाउँथे। विकास क्षेत्रमा प्रशासकहरूको तलबभत्ता र सुविधामा प्रशस्तै स्रोतसाधन खर्च हुन्थ्यो, अञ्चलाधीशहरू त छोटे राजा नै थिए। जिल्लाका सीडीओ र प्रशासकहरू पनि शासकको भूमिकामा रहन्थे।
अहिले देशमा ७६१ वटा सरकार छन्। एउटा संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार छन्। प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ गरी ३३४ जना केन्द्रीय जनप्रतिनिधि छन्। सात प्रदेशमा संघीय प्रतिनिधिसभाको दोब्बर अर्थात् ५५० जना जनप्रतिनिधिहरू छन्। ७५३ स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, ६ हजार ६८० वडामा वडाध्यक्ष र वडासदस्य र मनोनीत गरी ३६ हजार ६३९ जना जनप्रतिनिधि छन्। यसरी कूल जनप्रतिनिधि जोड्दा ३७ हजार ५२३ जना हुन आउँछ।
संघीयतापूर्व नेपालमा २४० निर्वाचन क्षेत्र थिए। ती निर्वाचन क्षेत्रबाट २४० सांसद निर्वाचित हुन्थे। राष्ट्रियसभामा ५१ सांसद रहने व्यवस्था थियो। देशका ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला विकास समितिहरू थिए, ती समितिमा सभापति र उपसभापतिसहितका पदाधिकारी निर्वाचित हुन्थे, जसरी अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ९ जनाको समन्वय समिति रहन्छ।
जिल्लाभित्र इलाकाको संरचनामा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित र मनोनित गरिन्थ्यो। त्यसैगरी देशमा २१७ नगरपालिका विद्यमान थिए, तीन नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर गरी ४३४ जना जनप्रतिनिधि रहन्थे। त्यस्तै नगरभित्र ९ देखि २९ सम्म वडा थिए। त्यसबेला देशभरिमा ३०९२ वडा थिए, ती वडामा १ जना वडाध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित १५४६० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्थे। त्यस्तै देशभरि ३१५७ गाउँ विकास समितिहरू थिए, ती समितिमा १ गाविस अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, ९ जना वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट ४ जना गरी ३६ जना सदस्यहरू रहन्थे। गाविसमा कूल ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे। ३१५७ गाविसको कूल संख्या जोड्दा १ लाख ४८ हजार ३७९ जनप्रतिनिधि हुन आउँछ। यसरी हेर्दा संघीयतापूर्वको राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा १ लाख ६४ हजार ५६४ जना जनप्रतिनिधि थिए।
संघीयतापछि त्यसअघिका एक लाख २७ हजार ४७ जना जनप्रतिनिधि कटौती भएका छन्। यो तथ्यांकले नै प्रष्टाउँदा पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई एकछिन अलग राखेर हेर्ने हो भनेसमेत संघीयताले प्रशासनिक भार घटाएको छ। जनप्रतिनिधिको संख्यामा भारी कटौती गरेको छ।
संघीयतापूर्वका राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाहरू निकायहरू थिए, तह थिएनन्। निकायहरू आफैँ स्वायत्त हुँदैनन्, तिनीहरू माथिल्लो संरचनाको अधिनस्थ हुन्छन्। एकप्रकारले भन्दा ती संरचनाहरू प्रशासनिक कामलाई सहज तुल्याउन खडा गरिएका मेसिनरी थिए। न तिनीहरू जनसेवा, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा थियो, न अधिकार नै। यस अर्थमा संघीयताअघि बडा गरिएका संरचनाहरूले आर्थिक भार मात्र थोपर्थे, खास परिणाम दिँदैनथे।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ। पहिला ४७ जना जनप्रतिनिधि हुने गाविस अहिले वडामा फेरिएको छ, त्यहाँ ५ जना जनप्रतिनिधि विकास निर्माण, जनसेवा र स्थानीय समस्या सम्वोधनमा क्रियाशील छन्। जनताका अधिकांश कामहरू अहिले स्थानीय तहबाटै सम्पादन भएका छन्।
मुलूक एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपछि भौतिक एवं मानवीय विकास क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ। एकाध भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अख्तियारको दुरुपयोग पनि छन्। तर, मूलरूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरदैलोमा छन्, कृषि, घरेलु उद्योग, स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका कार्यक्रममार्फत् प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका छन्। अरू परिणाम नदेखिए पनि जनताको सुखदु:खमा साथमै छन्, जनताले स्थानीय अभिभावक पाएका छन्।
२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि तिनीहरू माओवादीकै एजेण्डाका कारण निर्वाचित छन्। यदि माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई दह्रोसँग नबोकेको भए उत्पीडितहरू निर्वाचित हुने परिस्थिति बन्दैनथ्यो। यस अर्थमा जो जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि त्यसको श्रेय माओवादी नेतृत्व र आन्दोलनलाई जान्छ।
कुनै पनि राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीका गुणदोष दुवै हुन्छन्। यस अर्थमा संघीय प्रणालीका पनि कैयौँ सीमा छन्। यतिमात्र नभएर शिशु अवस्थामा भएकाले यसको असल अभ्यासमा समेत पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। संघीयताको हाम्रो मोडेल विश्वकै निम्ति नयाँ भएकाले नयाँ चीजको अभ्यासमा सीमाहरू रहनु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि, संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा संघीयता विरोधीहरूको पनि ठूलो शक्ति रहेकाले उनीहरू अभ्यासलाई नै विृकति बनाइरहेका छन्, ताकि त्यही बहानामा जनआक्रोश पैदा होस् र यो प्रणाली खारेज गर्न सकियोस्।
संघीय प्रणालीको अभ्यासमा पछिल्लोसमय प्रादेशिक संरचनाको विषयलाई लिएर बहस भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ नेपालको संविधान २०७२ ले परिलक्षित गरेअनुसारका संघीय ऐनहरू नबन्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसमन्वय र कार्यादेशमा समस्या देखिएको छ। यसका साथै संविधानमा व्यवस्था भएको साझा अधिकार सूचिअनुरूप नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध नहुँदा यसको कार्यान्यवनले गति लिन सकेको छैन। यद्यपि, यी सबै अभ्यास र व्यहारका खराबी हुन्, प्रणालीका खराबी होइनन्।
यद्यपि, संघीयताको अभ्यासका निम्ति यसका वाहकहरूले जुन सचेचता देखाउनुपथ्र्यो, त्यसमा कमि देखिन्छ। प्रदेशका मन्त्रालय भद्दा बनाएर मन्त्री नियुक्ति गर्ने, आफूखुसी सेवा–सुविधा बढोत्तरी गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रमा खास विज्ञता नराख्ने मान्छेहरूलाई विभिन्न संरचनामा भर्ती गर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने जस्ता व्यवहारहरूले एकातर्फ आर्थिक दायित्व थपिरहेका छन्, अर्कोतर्फ नयाँ पुस्तामा यस प्रणालीप्रतिको अनुराग घट्न थालेको छ। यसप्रति राजनीतिक पार्टीहरू र मुख्यतः यसको वाहक शक्ति सचेत हुन आवश्यक छ।
कतिपयले संघीय प्रणालीले आर्थिक दायित्व बढाएको तर्क गर्छन्। तर, अर्थशास्त्रको मान्यताअनुसार जब बिजनेस बढ्छ, जनशक्ति बढ्छ, आर्थिक भार पनि स्वतः बढ्न जान्छ। यहाँ कति आर्थिक भार पर्यो, त्यो कुरा मुख्य होइन मुख्य कुरा त बढेको दायित्वअनुरूप प्रतिफल हासिल गर्न सकियो कि सकिएन ? त्यो कुरा हो। स्थानीय विकास, नीति निर्माण र समन्वयको क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जसरी काम गरेका छन्, त्यसका आधारमा हेर्दा यो अनुत्पादक छैन। अनि, अपवादका आधारमा सिंगो प्रणालीको विश्लेषण गर्न मिल्दैन।
संघीयताको सुत्रधार शक्ति माओवादीले संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाबारे जसरी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो, त्यसलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका शक्तिहरू मान्न तयार भएनन्। अर्कोतिर कांग्रेस–एमालेसँग संघीयताको विकल्प थिएन। किनकि यो उनीहरूको एजेण्डा नै थिएन। त्यसैले पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेको भूमिका माओवादी एजेण्डामा प्रतिक्रिया जनाउनुमै सीमित रह्यो। उनीहरूले आफ्नो व्यवस्थित एजेण्डा प्रस्तुत गर्न सकेनन्। यसले संघीयता विकृत र कुरूप हुन पुग्यो। अहिले देखिएका कतिपय समस्या त्यसैको पुनरोत्पादन मात्र हुन्।
संघीयताका सीमा मात्र छैनन्, प्रष्ट देख्न र अनुभूत गर्न सकिने उपलब्धि पनि छन्। प्रणाली नै सम्पूर्ण रूपले असल वा खराब हुँदैन। बरू, सही प्रणालीको असल अभ्यासले नै त्यसलाई परिस्कृत र परिपक्व बनाउँछ। तसर्थ, हाम्रो ध्यान पनि संघीयताका सीमाहरू हटाउँदै, अभ्यासमा देखिएका त्रुटि सच्चाउँदै यसलाई थप व्यवस्थित र सबल हुनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।