पर्वत : मंसिर चार गते हुने लागेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा जुटिरहेका छन्।
उम्मेदवारहरूले आफूले जितेमा गर्न सक्ने कामहरूको बारेमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्छन्। सामान्यतः घोषणापत्रमा जनताले तत्कालै महसुस गर्न सक्ने सहजै प्रभावित गर्न सक्ने खालका कुराहरू समावेश गरिन्छन्।
जुन कुराले दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ त्यस्ता कुराहरूमा उम्मेदवारले खासै जोड दिँदैनन्। नागरिक पनि लामो समय पर्खिएपछि आउने परिवर्तन भन्दा तत्कालै आफूलाई के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छन्। यही कारण सडक, सहयोग, भवन, खेलकुद सामग्री जस्ता कुरामा नागरिकले पत्याइहाल्छन्।
सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा बहस र पैरवी गर्दै आइरहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, पर्वतले भने राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक शिक्षाका सवालहरू घोषणापत्रमा नै राखेर जानुपर्ने भन्दै दलहरूलाई सुझाव पेस गरेको छ। अभियानका पर्वत संयोजक यज्ञप्रसाद शर्माले घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा पारेर संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षालाई समेत समेट्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताउँछन्।
‘शिक्षा अधिकार हो र प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने समान अवसरको वातावरण तयार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकाको निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ’, संयोजक शर्मा भन्छन्, ‘देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनको दायित्व निर्वाचनबाट चुनिएर आएका राजनीतिक दलहरूको नै हुने हुँदा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरी सबै बालबालिकालाई समान रूपमा गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षा पुर्याउने वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दल तथा यसका प्रतिनिधिहरूको हो।’
एनसिई नेपालले पेस गरेको पत्रमा सार्वजनिक शिक्षाका सवालमा १६ वटा बुँदाहरू राखिएका छन्। जसमा शिक्षामा व्याप्त निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न निजी तथा नाफामूलक विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरिनुपर्ने र नाफामूलक विद्यालयको दर्ता नगर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने, विद्यालयको पहुँचमा नपुगेका बालबालिकाका लागि कम्तीमा एउटा सुविधा सम्पन्न माध्यमिक तहको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षणमा आकर्षित गराउन विशेष सुविधा दिने, राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्यता नदिने, शिक्षक छनौट प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको औसत सिकाई उपलब्धि कम्तीमा ६५ प्रतिशत पुग्ने गरी रणनीति बनाउने, बालबालिकामाथि हुने घरेलु हिंसा तथा दुर्व्यवहारको रोकथाम, सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्ने, शिक्षालाई जीवन र रोजगारी सँग जोड्दै शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्ने लगायत रहेका छन्।
सुझावमा अहिले पनि ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालय जान नपाउने अवस्था बनेको तथा एसइईमा करिब ६५ प्रतिशत विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि ५० प्रतिशत भन्दा कम र झन्डै एक लाख विद्यार्थीको उपलब्धि ४० प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेकाले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार नगरेसम्म अवस्थामा परिवर्तन आउन नसक्ने भनिएको छ। त्यसका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई ‘गौरवको आयोजना’ का रूपमा स्वीकार गर्ने र सार्वजनिक शिक्षा सुधार प्रमुख एजेन्डा बनाई राजनीतिक दलले चुनावी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने एनसिईको सुझाव छ। बाल कक्षादेखि कक्षा तीनसम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई पर्याप्त तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ।
सुझाव पत्र ग्रहण गरेका नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति युवराज जोशी, नेकपा एमाले पर्वतका उपसचिव शिव पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्र कुश्मा नगर कमिटीका सचिव भीमबहादुर नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफूहरूको पनि प्राथमिकता रहेको भन्दै उम्मेदवारहरूलाई घोषणापत्र बनाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।