आगामी निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहिता अहिले विवादित बनेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन लागू गरिएको आचारसंहिताले व्यक्तिको मौलिक हकसमेत कुण्ठित गरेको भन्दै विरोध पनि हुन थालेको छ।
निर्वाचन आयोग किन कठोर बन्दैछ ? निषेधात्मक व्यवस्था किन गर्दैछ? भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग संवाद गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिताको विषय हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ?
निर्वाचन आयोगको कामलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने एउटा व्यवस्थापनको पक्ष, अर्को समुच्च अनुगमनको पक्ष। निर्वाचनमा खडा भएको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि म उम्मेदवार भएँ है, म दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएँ र स्वतन्त्र उम्मेदवार भएँ भनेर उहाँहरूको उम्मेदवारीको जुन निश्चितता हुन्छ, त्यहाँबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विषयवस्तु शुरु हुन्छ। बुधबार सबै उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भयो। त्यसपछि अब आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विषयवस्तु शुरुवात हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले ६ महिना २७ गते केन्द्रिय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक राख्यौँ।
बैठकमा हामीले आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्त चाहिँ संयोजक र त्यसको अतिरिक्त विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू (जो आदेश कार्यान्वयन गर्न टड्कारो रूपमा फिल्डमा आदेश दिन सक्नुहुन्छ) समेतको बैठक बस्यो। आजको बैठकमा हामी सबैलाई के आग्रह गर्यौँ भने ‘तपाईँहरूले यो आचारसंहिता कडाइका रूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रयोजनलाई निश्चित कार्ययोजना के छ त्यो तीन दिनभित्र त्यसको लिखित रूपमा आयोगमा दिनुहोस्। सोबमोजिम हामी निर्णय गरौँ। निर्णयपछि यो भन्दा अघिको कार्यान्वयन र अहिलेको कार्यान्वयनमा फरक आउनुपर्छ। तपाईँहरूको कार्ययोजना दिनुहोस्। आयोगले निर्णय गर्छ। सो बमोजिम हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। काम गर्न प्रतिबद्ध हौँ है’ भनेर आयोगले निर्णय गरेको अवस्था हो।
अनुगमनका लागि कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनु भयो, केन्द्रदेखि तलसम्म ?
अनुगमनका सम्बन्धमा केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ। जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहसंयोजकत्वमा त्यसलाई अनुगमन गर्ने अनुगमन समिति छ। त्यसको अतिरिक्त स्थानीय तहमा जुनजुन ठाउँमा निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा अनुगमन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ। अनुगमन अधिकारीहरूले अनुगमन गर्नैपर्छ। अहिले अलिकति फरक कसरी पाउनुहुन्छ भने पहिला अनुगमन गर्यो गरेन भन्ने हुन्थ्यो। ती अनुगमन गर्ने अधिकारीले पनि अनुगमन गर्नुभयो कि गर्नुभएन भनेर उहाँहरुलाई पनि अनुगमन गर्ने छुट्टै व्यवस्थापन छ। त्यसो भएकाले निश्चित रूपमा पहिलाको भन्दा अलि कडैका साथ अनुगमन हुन्छ।
विगतका निर्वाचनका आचारसंहिता र हालको निर्वाचनको आचारसंहिताका व्यवस्थामा कस्तो भिन्नता छ ?
पहिला हामीले आचारसंहिता भनेर एउटा पुस्तक छाप्थ्यौँ। अहिले हामीले आचारसंहिता भन्ने बित्तिकै त्यो आचारसंहिताले मात्रै पुगेन। जो अधिकारीहरूले कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा सजाय दिने क्षेत्राधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो नै राम्रोसँग नहेरीकन उहाँहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन भनेर अहिलेको हाम्रो पुस्तक नै हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ।
विगतका पुस्तकहरू भन्दा अहिले आचारसंहिता भनेर पनि छापेका छौँ। आचारसंहिताको अतिरिक्त, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन पनि यही आचारसंहिताभित्र नै छ। यसको अतिरिक्त कुनकुन अधिकारीलाई कुनकुन ठाउँमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा कति सजाय गर्ने र कसरी सजाय गर्ने पनि हामीले यहीँ छापेका छौँ। शुरुवातमा हामीले यसपटक निर्वाचन आयोग आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयलाई लिएर दण्डात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ।
आचारसंहिता लागू गरिसकेपछि त्यसमा हालसम्म के कस्ता उल्लंघनका घटना यहाँ रिपोर्टिङ भएका छन् र के कस्तो कारबाही प्रारम्भ भएको छ ?
हामीले यो आचारसंहिता असोज १२ गतेदेखि लागू गर्यौँ। लागू गर्दाखेरी दलको र स्वतन्त्र अन्तिम उम्मेदवार मै हो भन्ने कुरो ठेगान नभएको हुनाले त्यो वेलामा धेरै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विषय पर्दैन। जब हिजो दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको मै उम्मेदवार हो भनेर जब घोषणा भयो। घोषणा भइसकेपछि टड्कारो रूपमा अब आचारसंहिता उल्लंघन हुन्छ भन्ने विषय शुरु हुन्छ। आचारसंहिता लागू भएपछि हामीले नयाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयवस्तु केही पनि गर्न पाउँदैनौँ।
त्यसो भएको हुनाले त्यो लागू हुनुभन्दा अगाडि नै अथवा अलिकति अगाडि नै हामीले सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयवस्तुहरु हामीले टुंग्याउँछौँ भनेर साधिकार निकायले जब शुरु गर्यो नि, त्यो हामीलाई उजुरी आयो। हामीले धेरै ‘ठाउँमा यो नगर्नुस्। यो गर्न पाउनुहुन्न। आचारसंहिताले तपाईँलाई निषेध गरिसक्यो। अब तपाईले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कुनैपनि सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति नगर्नुस् है’ भनेर सबै ठाउँमा निर्देशन दिएका छौँ। त्यसको अतिरिक्त जुन–जुन ठाउँमा भए, गरिएको भनेर हामीकहाँ उजुरी परेको छ, त्यसलाई बदर गर्ने र अब यो नगर्नु भनेर हामीले दर्जनौँ दर्जन पत्राचार गरिसकेका छौँ। त्यो आचारसंहिता यसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ।
तपाईँहरुले लेखिएका प्रावधानमा टेकेर अलि कडा खालको कारबाही नगरेको देखियो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि। अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने शंका छ। हामी दह्रोगरी कारबाही नै गर्छौ भन्ने प्रतिबद्धता गर्न सक्नुहुन्छ ?
कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले यो पनि भन्नुपर्छ, कसैलाई सजाय गर्नुभन्दा पूर्व स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ। र उसले सफाइको मौका पेस गर्दा पनि वस्तुगत प्रमाणले उसले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छ भन्ने कुरो देखियो भने त्यहाँ कारबाही भएको हुन्छ।
अब थुप्रै ठाउँमा वस्तुगत रूपमा देखिएको विषयलाई हामीले पहिला पनि कारबाही गरेका हौँ। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, कसैले कसुर गर्छ भने त्यो कसुर लुकाउने प्रयास गर्छ। कानूनको नजरमा ऊ देखिन चाहँदैन। अब त्यस्ता देखिन नचाहेका विषय पनि उजागर भए भने र उसलाई सफाइको मौका दिँदा पनि उसले कसुर गरेको पुष्टि नै भयो भने सजायको विषय भयो। र पुष्टि हुने प्रमाण पेस भएन भनेदेखि त्यसलाई सजायको भागिदार बनाउन कानूनको नजरमा मिल्दैन।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले कसरी हेर्यौँ भने विभिन्न सामाजिक सञ्जालले, सरकारी सञ्जालले पनि व्यक्ति विशेषको, उम्मेदवार विशेषको पक्ष लिएर प्रचार–प्रसार गर्ने र प्रचार प्रसार गर्न निषेध गर्ने काम गर्यो। त्यो गरेपछि तत्क्षण नै तिनीहरुलाई ‘खबरदार तिमी यो तुरुन्तै रोक। रोकेर जानकारी देऊ’ भन्यौँ। हामीले जतिखेर आदेश दियौँ, उनीहरुले कसुरजन्य क्रिया रोके। रोकिसकेपछि फेरि त्यो भन्दा पछाडि नि सजाय गर्ने भन्ने त भएन नि! यदि अटेर गरेर लगातार गरिराखेको भए उहाँको त्यो सञ्जाल नै निषेध गरिदिन पनि हामी सक्थ्यौँ। त्योसम्मको अवस्था नआएको हुनाले हामीले ‘खबरदार अब आइन्दा यस्तो गर्न पाइँदैन’ भनेर सचेत गरायौँ। अहिले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि अन्यथा भयो भने द्वन्द्वात्मक प्रणाली अन्तर्गत हामी सजाय गर्छौँ।
निर्वाचन आयोगले ठूला नेतालाई कारबाही गर्न डराउने, साना सानालाई कारबाही गरेर कारबाही गरेको जस्तो देखाउने आरोप तपाईँहर"लाई लागेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
ठूला नेताहरु प्रचार–प्रसार गर्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अरुको प्रचार–प्रसार गर्न गइदिनु भयो। उहाँहरू गएपछि त्यो उजुरी हामीकहाँ आयो। उहाँहरूलाई प्रहरी र प्रशासनले संरक्षण गर्यो भन्ने आयो। हामीले तुरुन्तै ‘यदि तपाईँहरू ठूला नेताका पछाडि लागेर प्रचार–प्रसारमा सहयोग गर्नुभयो भने हामी कारबाही गर्छौं भनेर चिठी लेख्नेबित्तिकै प्रहरी प्रशासन फर्कियो।
मैले नाम उजागर गरिनँ। हामीले उम्मेदवार मनोनयन दाखिल गरेर जाँदा उहाँले पञ्चेबाजा लगायत बाजागाजा बजाउनु हुँदैन भनेर हामीले निषेध गरेका छौँ। कोही ठूला नेता पञ्चेबाजासहित नाचगान गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न जानुभयो। हामीले स्पष्टीकरण मागेका छौँ। हामीसँग वस्तुगत प्रमाण छ। अब उहाँले स्पष्टीकरण के पेस गर्नुहुन्छ ? म कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले अझै भन्छु कसैलाई सफाइको मौका दिएर उसले त्यो लुकाउन खोज्यो र प्रमाणले पुष्टि गर्यो भने बल्ल सजाय गर्ने हो। हामीले यसरी स्पष्टीकरण सोध्न कन्जुस्याइँ गरेका छैनौँ। र प्रमाणले पुष्टि हुने बित्तिकै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौं। यसमा आयोगको भूमिकामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन।
आचारसंहिताले मौलिक हकको प्रयोगलाई कुण्ठित गरेको छ भन्ने खालको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ, कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवार मन पराउन पाउने विषयलाई रोक्नुभएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार मन पराउने विषयलाई पनि रोकिएको छ। अनि मत सर्वेक्षण गर्ने विषयलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने नियमन गर्ने विषयलाई पनि रोकिँदैछ, यो तीनवटा कुरालाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ?
तपाईँले मत संरक्षणको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने सवाल गर्नुभयो। मत सर्वेक्षणका सवाललाई हामीले नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो। किन खोजेको हो भन्दा कोही उम्मेदवार कमजोर छन्। तर उसले बढीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल परिचालन गरेर फलानोले जित्यो भनेर घोषणा गरे त उसैले निर्वाचन गरेर घोषणा गरिदिए भइहाल्यो नि। निर्वाचन आयोगले किन निर्वाचन गरिरहनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ पाइन्छ कि, फलानो उम्मेदवार हो भन्ने बाहेक फलानोले जित्छ फलानोले हार्छ भनेर पहिल्यै सामाजिक सञ्जालले टीको लगाउन पाइँदैन। जहाँसम्म तपाईँले मौलिक हकको सवाल गर्नुभएको छ, मौलिक हकको प्रयोग गर्दा अरुको हकको हनन हुँदैन भनेर त संविधानमै लेखेको छ।
मैले मेरो हकको प्रयोग गरेँ भने अरुको हकको हनन् त गर्नु भएन नि! यदि कसैले आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्छ भने एउटा उम्मेदवारलाई उसले मन पराउने हुन्छ। अरुलाई मन नपर्ने होला। अरुको हकमा त हनन भएर गयो नि! त्यसो भएको हुनाले तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कोही कर्मचारीले कसैलाई भोट हाल्न छुट छ। उहाँहरु दलको सिद्धान्त, आदर्शमा भित्र छिर्नुभएको हुनुहोला। तर बाहिर सामाजिक सञ्जालमा फलानो ठीक, फलानो बेठीक भनेर हिँडिदिनु भएन। हामीले निषेध गरेको त्यत्ति हो। कसैले सामाजिक सञ्जालमा फलानोले त पक्कै जित्यो भनेर लेखेर फोटो टाँसिदिए नि भयो। उसको दलको चिह्न प्रचार गरिदिए पनि भयो।
म उहाँलाई मन पराउँछु, उहाँ जितेको हेर्न चाहन्छु, उहाँ जितेर मन्त्री भएको घोषणा भएको हेर्न चाहन्छु। त्यो विजय जुलुसमा म जान्छु यस्तो लेख्न चाहिँ पाइएन। कर्मचारी, कर्मचारीको आचरण भित्र बस्नुपर्यो। मतदाता, मतदाताको आचरणमा बस्नुपर्यो। हामी आयोग पनि आफ्नो आचरणभित्र छौँ। हामी पनि बाहिर छैनौँ। हामीले जे पायो त्यही गर्न पाउँदैनौँ।
हामीले कहाँसम्म पाउँछौ भने कही स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तवरबाट निर्वाचन नभएर भड्किन लागेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी लागि पर्छौँ र त्यसमा सक्षम छौँ। त्यसैले कसैले आफ्नो मौलिक हकको प्रयोग गर्छ भने अरुको हकको हनन् गरिदिनु भएन त्यत्ति हो। अरुको हकको संरक्षण गर्नुपर्छ र तपाईँको हकको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। दुवैको मौलिक हक संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने आयोगको ठहर छ।
सामाजिक सञ्जालको ‘मनिटरिङ’ गर्न छुट्टै खालको संयन्त्र छ कि छैन ? सञ्जालको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छुट्टै बनाउनु भएको छ अथवा कसरी गरिन्छ ?
हामीसँग अनुगमन समिति छ। कसैले सामाजिक सञ्जालमा अधिकार दुरुपयोग गरेर दुष्प्रचार गर्छ। मिथ्या सूचना प्रवाह गर्छ भने त्यो वास्तविकतामा अथवा ठोस प्रमाणिक रुपमा आधारित छ कि छैन भनेर त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने हाम्रो एउटा प्रेस अफिस भन्ने छ। उसले हेर्छ मात्रै। अहिले धेरै पत्रपत्रिकाले आयोगको आलोचना कसरी गरिरहेका छन् भने अब प्रहरी प्रशासन समेत आयोग भित्र राखेर आयोगले निर्वाचन गराउँदैछ भनियो। त्यो होइन। सही कुरो के हो भनेदेखि कसैले कसुर गर्छ भने त्यसका तीनवटा पाटा हुन्छन्। एउटा अनुसन्धानको पाटो हुन्छ।
अर्को ठहर गर्ने पाटो हुन्छ। अनि आयोगले ठहर गरेको पाटोको सजायको कार्यान्वयन गर्ने पाटो अर्को हुन्छ। अनुसन्धानको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न किसिमका सञ्जाल प्रयोग गर्नसक्छौँ। यो नयाँ विषय पनि होइन हामीले पहिलेदेखि नै त्यो विषयको विज्ञता हासिल गरेको प्रहरी प्रशासनको दक्ष, अनुभवी व्यक्ति र त्यसको अतिरिक्त नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका दक्ष व्यक्तिलाई पनि हामीले त्यो समितिमा राखेका छौँ। उहाँहरूको काम कति हो भने कुनै ठाउँमा त्यस्ता किसिमका मिथ्या सूचना राखिएको छ कि छैन र त्यो सूचनाले अरुलाई असर परेको छ कि छैन? अथवा कसैले गलत ढंगले हुँदै नभएको सूचना प्रवाह गरेर आफू लुकेर बसेको हो कि ? त्यो अनुसन्धान गर्नलाई विज्ञहरुको टोली हामीसँग छ।
उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसन्धानको पाटो आइसकेपछि यहाँ यसरी आचारसंहिता उल्लंघन भएछ है भनेर उहाँहरूले देखाइदिने बाहेक केही पनि काम गर्नुहुन्न। त्यो देखाएपछि हाम्रो केन्द्रीय अनुगमन समितिमा आउँछ। हाम्रो अनुगमन समितिले तपाईँले यो कसुर गर्नुभएछ। तपाईँलाई त्यो कसुरमा यो कानून बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर हामीले सोध्छौँ। सोधेपछि उहाँले होइन त भन्नुहोला, तर कसुर गरेको देखियो भने अनुगमन समितिले यसलाई यसरी सजाय गर्नुपर्छ। ठहर गर्नुपर्छ भनेर आयोगमा पेस गर्छ। यदि त्यसरी देखिएन अथवा कसैले झुटा उजुरी पनि दिनसक्छ, यदि त्यस्तो देखियो भने यो फट्याइँ भएको रहेछ। सूचना गलत रहेछ त्यसकारणले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले आयोग समक्ष सिफारिस गर्दैनौँ।
कसैले मागेको एउटा चुनाव चिह्न, तर आयोगले अर्कै दियो भन्ने पनि गुनासो छ। के त्यस्तो हो ?
पटक्कै होइन। दलहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न पहिल्यै निर्धारण गरिसकेका हुन्छन्। उनीहरूको परिवर्तन हुँदैन। तपाईको सवाल स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा होला। बास्केटमा हाम्रो स्वतन्त्रको हकमा यति चिन्ह छ भनेर एउटा बाकस हुन्छ। स्वतन्त्रको चिह्न छापिएको हुन्छ।
त्यो पहिला जो आएर माग्छ मागेको पाउने त उसको अधिकार भयो नि। एउटा उम्मेदवारले मागेको चिह्न अर्को उम्मेदवारलाई दिने भन्ने सवाल हुँदैन। ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’को व्यवस्था हुन्छ। कानूनले त्यही भन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।