उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन रूससँग युक्रेन मामिलामा छद्मयुद्ध लडिरहेको छ। युद्धका कारण रूसी खनिज तेल र ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। कुनै वस्तुको अभाव हुँदा त्यसको मूल्य अकाशिन्छ, तेल र ग्यासको मूल्य यहि कारणले पनि अकाशिँदो छ।
युद्धकै कारण रूस र युक्रेनमा प्रशस्त उत्पादन हुने गहुँ र सूर्यमुखी तेलको आपूर्ति प्रभावित हुँदा बजारमा ती खाद्य पदार्थहरूको सहज प्राप्तिमा समस्या देखिएको त छँदैछ।
तेल, ग्यास, हवाइ इन्धनको हकमा नेपाल इण्डियन आयल कर्पोरेशनको एकाधिकार बजार हो।
एकाधिकार बजारमा आपूर्तिकर्ताको राज चल्छ। प्यारो छिमेकीको राज बजारमा मात्र सिमित छैन, सिंहदरबारदेखि नेता-निवाससम्म उसकै पकड रहेको देखिन्छ।
सङ्कटको बेला पारेर चीन र भारत रूसबाट सस्तोमा तेल र ग्यास आयात गरिरहेका छन्।
भारतले नेपाललाई सस्तो दरमै तेल, ग्यास र हवाइ इन्धन आपूर्ति गरिरहेको भनिरहेको अवस्थामा पनि नेपाल आयल कर्पोरेशन मूल्य घटाएर यी उत्पादनहरू बिक्री गर्न इच्छुक छैन। नेपाल आयल कर्पोरेशनका नियमित विज्ञप्तिहरू पढ्दा उसका बाध्यताहरूको संकेत पाइन्छ।
नेपाल आयल कर्पोरेशनले भदौ १६, २०७९ मा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उसले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई रू २१ अरब तिर्न बाँकी छ। विज्ञप्ति अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई बक्यौता तिर्नका लागि असार ३१, २०७९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल आयल निगमलाई सरकारले रू ७ अरब र नेपाल ब्यांक लिमिटेडले रू ३ अरब ऋण दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो ऋणको भार कुनै माइका लालले बोकिदिने होइन, नेपालीजनले नै बोक्नुपर्नेछ।
यो लेख छापिँदासम्म बाँकीबक्यौता कति पुग्ने होला कुन्नि?
नेपाल आयल कर्पोरेशनले चर्कै मूल्य असुलेर इन्धन बेच्ने गर्छ।
तरै पनि प्रत्येक पटकको मूल्य वृद्धिबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा मूल्य समायोजनपछि पनि यति/उति घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने जानकारी पढ्दा उपभोक्ता दाह्रा किट्न विवश छन्। अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर मात्रै खनिज तेल र ग्यासको मूल्य बढेको हो त? राज्यले तेल र ग्यासलाई विलासिताका वस्तुसरह मानी आमजनबाट कर असुल्दा पनि मूल्य अकाशिएको होइन?
अनि के भ्रष्टाचार, बेथिति, पारदर्शिताको अभाव आदि पक्षहरू पनि यस्तो मूल्यवृद्धिका लागि जिम्मेवार छैनन्?
विश्व अर्थतन्त्रको एक हिस्सा हो नेपालको अर्थतन्त्र पनि। विश्व अर्थतन्त्र मूलत: खनिज तेल र ग्यासबाट संचालित छ, नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै त्यस्तै हो।
तेल, ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्नुको सिधा अर्थ हो वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य बढ्नु। यसको अर्थ हो, लोकको क्रयशक्ति घट्नु। क्रयशक्ति घट्नुको अर्थ हो गरिबी बढ्नु।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव हुनु।
पेट्रोलियम पदार्थहरूमा हाम्रो अतिनिर्भरताका कारण पनि हामी आर्थिक सङ्कटग्रस्त भएका छौँ।
यो सङ्कटबाट जलस्रोतमा धनी देश, जलविद्युतको प्रचुर संभावना भएको देश लगायतका मन्त्रहरूको जप गरेर मात्रै पार पाइने छैन। के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुँदैन सरकारलाई थाहा छ। उसलाई सल्लाह, सुझाव दिन एकसेएक विषयविदहरू, योजनाविदहरू, परामर्शदाताहरू तयार छन्। स्रोत छ, साधन छ ऊ सँग। तैपनि चाहिने काम गर्दैन र पो मार्यो त।
सरकार त उल्टै थप २ पेट्रोलियम पाइपलाइन (सिलिगुडी-चारआली अन्तर्देशीय पाइपलाइन) र अमलेखगंज-लोथर पाइपलाइन निर्माणको स्वीकृति पो दिन्छ त।
रायसिना हिल्समा हाम्रा हर्ताकर्ताहरूका कानमा के कस्ता मन्त्र फुकिन्छन् कुन्नि?
सरकारको कुरा गर्दा पूर्ववर्ती सरकारहरूका कुरा नगर्ने हो भने अपुरो हुन्छ। यस अघिको (केपी शर्मा ओली सरकार) र त्यसअघिका सरकारहरूको पनि संक्षिप्त चर्चा गरौँ।
केही समयअघि ओली सरकारको पालाका एक मन्त्रीको एउटा अभिव्यक्ति भाइरल भयो। (आर्थिक सङ्कटका कारण) आफ्नो भान्छामा दुइथरी तरकारी पाक्दैन, दुईथरी तरकारी पकाउने अवस्था छैन। यस्तै आशय थियो।
त्यसको केही समयपछि त पूर्वप्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति आयो, ड्याङ्गै।
एक कार्यक्रममा उनका मुखारबिन्दबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति राज्यलाई दान दिइसकेकाले आफ्नो र श्रीमतिको उपचार गराउनुपरे जनताकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको कुरो आयो।
कठै जनता!
उल्लिखित दुई महारथीहरूमात्र होइन, अन्य दर्जनौँ महारथीहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, नेपाली लोकको सुख, राष्ट्रिय सम्वृद्धि, प्रगति जस्ता उच्च आदर्शहरूका लागि वर्षौँ जेल, नेल, यातना सहेको पढ़न पाइन्छ।
तर सत्ता, शक्तिमा पुगिसकेपछि ती आदर्शहरूबाट गंभीर विचलनका सङ्केतहरू सबैजसो नेताहरूमा देखिएकै छन्। प्रायः सबैले घरेलु सेवकको रूपमा प्रजातन्त्रको उपभोग गरेको, व्यक्तिगत अनि गुटगत स्वार्थमा शासन चलाएको छिपेको छैन।
खास गरी प्यारो छिमेकी र पश्चिमा शक्तिहरूको स्वार्थमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने किसिमका दुरभिसन्धिहरू यिनै पात्रहरूबाट भएको लोकलाई थाहै छ।
नेपालको घाइते इतिहासतिर नफर्के चहर्याउँदो वर्तमान बुझ्न सकिँदैन, त्यसैले त्यतैतिर फर्कौँ।
विक्रम संवत २००७ सालको क्रान्तिपछि राणा शासकहरू अनाथजस्तै भइसकेका थिए किनभने कहिल्यै घाम नअस्ताउने भनिएको ब्रिटिश साम्राज्यमा घाम अस्ताएको थियो।
माओनेतृत्वमा संचालित कम्युनिष्ट चीनले तिब्बत कब्जा गरिसकेको थियो, दलाइ लामा निर्वासित भइसकेका थिए। चिंग बादशाहहरूको हिमाल ननाघ्ने नीति त्यागेर कम्युनिष्ट चीनले नेपाल पनि कब्जा गर्नेछ भन्ने हल्ला फैलाइएको थियो।
भारतको स्वतन्त्रतासँगै नेपालको कहिल्यै अन्त्य नहुने जस्तो लाग्ने, घाँटी अँठ्याउने किसिमको, एकदमै अत्यासलाग्दो परनिर्भरताको युग शुरू भयो जुन अहिले पनि जारी नै छ। भारतले स्वतन्त्रताको ७५ औँ अमृत महोत्सव मनाइरहँदा ऊसँगको हाम्रो अन्यायपूर्ण तथा असमान सम्बन्ध, त्यस्तो सम्बन्ध स्थापना तथा सुदृढ गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले खेलेको दशकौँ लामो भूमिका र त्यस सम्बन्धले जन्माएको अत्यासलाग्दो अनि अन्त्यहिन परनिर्भरताको समिचीन व्याख्या तथा विश्लेषण गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरले मूलत: जहानिया राणा शासन जोगाइराख्न सकिन्छ कि भनेर भारतसँग सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरे। सन्धिसँगै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने एक लामो उपक्रम शुरू भयो जसको अन्त्य हुने छाँट देखिएको छैन।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कमजोर हुने गरी शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दा पनि राणा शासन जोगिएन।
सन्धिपछि भारतका लागि राणाहरूको उपादेयता समाप्त भयो।
कंग्रेसभित्रको भाइकलहमा खेल्दै जवाहरलाल नेहरूको दबावमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनाइए।
उनको शासनकालमा दिल्लीले कोशी सम्झौतामार्फत कोशी नदीमाथि एकाधिकार कायम गर्न सफल भयो। कोशी बराजको निर्माणपश्चात बिहारको दु:ख भनिँदै आएको कोशी नदी नेपालको दु:खमा परिणत भयो। यी पंक्तिहरू लेख्दै गर्दा नेपालको दु:ख थप गरी बिहारको दु:ख अन्त्य गर्न भूकम्पको उच्च जोखिमको बेवास्ता गर्दै कोशी उच्च बाँध बनाउने सम्बन्धमा समेत नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा कुरा हुनेछ भन्ने किसिमका समाचारहरू आइरहेका छन्।
इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा थाहा लाग्छ: मातृकाका सौतेनी भाइ वि पी कोइरालाले कोशी संझौताको विरोध त गरे तर तिब्र विरोधकै बिच उनको सरकारले भारतलाई नेपालको सप्तगण्डकी नदी गोदान गरिदियो विवादास्पद गण्डक संझौता मार्फत्। उनकै पालामा भारत र खास गरी अमेरिका र भारतको स्वार्थमा नेपालका उत्तरी जिल्लाहरूमा इण्डो-टिबटन बोर्डर पोलिस पोष्टहरू स्थापना गरियो नेपाली भूमि प्रयोग गरी उत्तरी छिमेकी चीनको जासूसी गर्नका लागि। नेपालको काँधमा बन्दूक राखेर चीन चिढाउने प्रयासहरू त्यसपछि पनि भइरहेकै छन्।
असंलग्नताप्रति ओठे भक्ति देखाएर यथार्थमा गूटविशेषमा लाग्दा नेपालले के पाएको छ त?
वि सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको 'बहुदलीय प्रजातन्त्र' को स्थापना भयो कागजमै भए पनि। निर्वाचनपश्चात नेपाली कंग्रेसको नेतृत्वमा गिरिजा प्रसाद कोइराला (विपीका सहोदर भाइ, मातृकाका सौतेनी भाइ) को सरकार अस्तित्वमा आयो। कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला सुटुक्क महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालको अर्को महत्वपूर्ण नदी अर्थात् महाकाली दिल्लीलाई सुम्पिदिए। यो दुरभिसन्धि सन्धि हो कि संझौता हो भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुँदा सर्वोच्च अदालतले सन्धि नै हो भन्ने फैसला गरिदियो।
तत्कालीन संविधान अनुसार देशको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि, संझौता संसदको २/३ ले पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्थामै टेकेर महाकाली भारतलाई सुम्पन सांसद किनबेच गरियो, पार्टी फुटाइयो। यो सन्धि अनुमोदन गर्न बेलायत र अमेरिकाले नेपाललाई चरम दबाव दिएको कहाँ बिर्सन सकिन्छ र?
यस राष्ट्रघाती कर्ममा कुनकुन दलका कुनकुन पात्रहरू संलग्न थिए, जगजाहेरै छ।
वि सं २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक राजतन्त्र इतिहास भयो, संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भयो। नारायणहिटी दरबारको नागार्जुन वनगमन पश्चात् दिल्ली कयौँ गुना शक्तिशाली भएर उदायो नेपालमा १२-बुँदे संझौताका माध्यमबाट।
त्यसपछि त नेपालका नदीखोलाहरूको गोदान गर्न संसद बोलाइ औपचारिकता समेत निर्वाह गर्नु नपर्ने भयो। दृष्टान्त छन् अरूण तेस्रो, अरूण चौथो, तल्लो अरूण, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती र सेती ६ परियोजनाहरूको गोदान।
परिवर्तनको लहरपिच्छे नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानूनहरू कमजोर बनाइ, विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता लिन असाध्यै सजिलो बनाइ तराइ, पहाड र हिमालका नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै अल्पमतमा पार्दै देशलाई नानाथरी सामाजिक प्रयोगहरूको प्रयोगशाला बनाउने दुष्कर्म निरन्तर जारी छ दलहरूकै सहमतिमा, जानसांख्यिक अतिक्रमणसँगै निर्वाध चलिरहेछ भौगोलिक अतिक्रमणका साथसाथै।
सिमांचल र देशको समग्र अवस्था हेर्दा लाग्छ, यो भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, गरिबीग्रस्त देशमा चक्रवर्ती सम्राटले विजय प्राप्त गरेको छ अनि विजित राज्यमाथि उसको अत्याचारले सिमा नाघेको छ। खै कहाँ छ त रिमालको कविताका नायक? कहिले आउँछ ऊ?
खुला सिमामार्फत जो कोहि व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरी वाञ्छित-अवाञ्छित सबै खाले कर्महरू गर्न सक्ने परिस्थितिमा कम्तिमा पनि नेपाल र नेपालीको हितमा त नेपालका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक छैन भन्न सकिन्छ।
परिवर्तनका कतिपय लहरहरूको नेतृत्व गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाल र नेपालीको अहित हुने, प्यारो छिमेकी तथा पश्चिमा शक्तिहरूको हित हुने धेरै जसो दुरभिसंधिमा यहाँहरू फगत 'यस म्यान' भएर उभिनुभएकै हो। उल्लिखित दुइ महारथीले पछिल्लो पटक सत्तामा रहँदा अरूण तेस्रो, अरूण चौथो तल्लो, अरूणजस्ता आकर्षक आयोजनाहरू छिमेकीका पाउमा चढाएको नेपाली लोकले पक्कै पनि बिर्सेको छैन।
हालै संसदको दुवै सदनले पारित गरेको विवादास्पद नागरिकता विधेयकमार्फत् यहाँहरू र अन्य दलका अधिपतिहरूले नेपाल र नेपालीहरूको भविष्य दाउमा राखेर, विरोध गरेजस्तो गरी, छिमेकी र अन्य विदेशी प्रभूहरूको सेवासुश्रुषा गरी कम्तीमा पनि आफ्ना लागि त राम्रै व्यवस्था गर्नुभएकै होला भन्ने नेपाली लोकको अनुमान के यथार्थभन्दा धेरै टाढा हो?
दुइ महारथीका अभिव्यक्तिहरूले इङ्गित गर्छन्: यस संकटको घडीमा यहाँहरू पनि अलि दु:खपूर्वक गुजारा चलाइरहनुभएको रहेछ। नेपाली लोकको जस्तो अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था यहाँहरूको पक्कै नहुनुपर्ने हो। चुनाव नजिकिँदै जाँदा सहानुभूतिको मत बटुल्न त यो सबै गर्नुभएको होइन नि?
लामै समय सत्ता र शक्तिमा रहँदा पनि यति दयनीय अवस्था किन र कसरी आयो त?
उबेलाको एउटा घटना सुनाउँछु।
राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लको समय। काजी भीम मल्ल तिब्बतसँगको सम्बन्धमा नेपाललाई राम्रै फाइदा हुने किसिमको संझौता गरेर फर्केछन्। तर दरबारमा चाहिँ भीम मल्लले देशको अहित हुने काम गरे भन्ने हल्ला फिँजाइएछ। अनि त के थियो र? दरबारको आदेशमा भीम मल्ललाई मृत्युदण्ड दिइएछ।
यस देशमा इमान्दारहरूको, राष्ट्रहित गर्नेहरूको भलो नहोस् भन्ने आशयको श्राप दिँदै भीम मल्लकी पत्नी सती गइछन्।
साँच्चै यस देशको भलो गर्नेहरूले, हित साध्नेहरूले सुख पाएको, उनीहरूको कदर भएको बिरलै देखिन्छ। नेपालीहरूले भ्रष्टाचारको विरोध नगर्ने, जसरी पनि पैसा कमाउन सफल हुनेहरूलाई ठुलो मान्छे ठानी पूजा गर्ने गरेकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।
हुन त यस देशको अहित गर्नेहरूको पनि कहिल्यै भलो भएको छैन। शायद उनीहरूलाई कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण लगायतका हाम्रा जीवनदायिनी नदीहरूको श्राप लागेको छ, नेपाल आमाको श्राप लागेको छ, क्रान्तिका नाममा सर्वस्व अर्पेका नेपालीहरूको आँसुले पोलेको छ। तरै पनि केहि ‘विश्लेषक’हरू सामाजिक संजालहरूमा बर्बराउँछन्, कलंकित इतिहास स्यानिटाइज गर्न खोज्छन् तिनै घृणित, राष्ट्रघाती पात्रहरूको पक्षमा।
दुइ महारथीको अभिव्यक्तिले प्रश्न उब्जाएको छः के समय उल्टो चल्न थालेको हो नेपालमा? सतीको श्रापको समयसीमा सक्किएको त होइन कतै? सेतो घोडा चढेको, टिलिक्क टल्किने तरवार भिरेको नायक गोपालप्रसाद रिमालको कविताका पानाबाट यहाँहरूको टोलछिमेकमा देखापरेको छ र पाठकहरू? कतै पंक्तिकार बौलाएको त होइन पराधिनताको ७५ औँ वर्षको छेक पारेर?
'गाईका थुनमा न बाच्छाको पेटमा' भन्नेजस्तो अवस्थातर्फ त इङ्गित गरिरहेका त छैनन् नेताद्वयका अभिव्यक्तिहरूले? त्यसो हो भने गाइको थुनबाट तरतरी रगत बग्दासम्म दुध दुहुने, मान्छेलाई र बाच्छालाई एक थोपो पनि नराखिदिने, गाइलाई घाँस पनि नखुवाउने, भकारो पनि नसोहोर्ने को हो? सिसिटिवीमा सप्पै देखिन्छ भन्छन् अचेल, फूटेज नै डिलिट गरिएको त छैन नि?
संसदीय समिति छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो कि?
बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्न तत्पर कुनै माइका लाल हुनुहुन्छ भने कृपया अघि सरिदिनुहोला।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।