शिक्षाविद् भन्छन् : निर्वाचनमा विद्यालयको प्रयोग अन्त्य गरौँ

|

काठमाडौं : आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा २० हजारभन्दा बढी विद्यालयमा मतदान केन्द्र राखिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले देशभर जम्मा २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र तोकेको जनाएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले यी मतदान केन्द्रमध्ये ९० प्रतिशत केन्द्रका लागि विद्यालय प्रयोग हुने जानकारी दिए। ‘जम्मा २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्रमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय प्रयोग हुन्छन्, अरु खाली स्वास्थ्य चौकीलगायत अन्य भवन प्रयोग गरिन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार ९० प्रतिशतको हिसाबले २० हजार २ सय ५० विद्यालयलाई मतदान केन्द्रमा बनाइनेछ। गएको वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देशभर विद्यालय, खाली स्वास्थ्य चौकीलगायत गरि २१ हजार ९ सय ९५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ९ हजार सरकारी विद्यालयलाई मतदान स्थल तोकिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ मा देशभरि २६ हजार ४ सय ५४ सरकारी विद्यालय रहेकाे उल्लेख छ।

५ दिन पढाइ प्रभावित हुने

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनकै कारण विद्यार्थीको पठनपाठन ५ बन्द हुनेछ। आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालय त करिब ५ दिन बन्द नै हुन्छन्।’

उनका अनुसार मंसिर ४ गते मतदान हुन्छ। त्यसपछि पनि सम्बन्धित ठाउँमा मतपेटिका नपुर्‍याउन्जेल विद्यालय बन्द नै हुनेछन्। यो चुनावमा निर्वाचन आयोगले शिक्षकहरूलाई पनि खटाउनेछ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन २ लाख ४६ हजार जनशक्ति खटिनेछ। यो जनशक्तिमा शिक्षकसमेत पर्छन् तर कति शिक्षक खटिन्छन् भनेर आयोगले संख्या यकिन गर्न सकेको छैन।

आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर २ लाखभन्दा बढी जनशक्ति खटिएका थिए। तीमध्ये ५० हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक खटिएका थिए।

०७४ सालको निर्वाचनमा भने करिब ३० हजार शिक्षक चुनावमा परिचालित भएका थिए। यता, कोभिड-१९ का कारण २०७७ सालबाटै शैक्षिक सत्र बिथोलिएको छ। बिथोलिएको सत्र अझै यथावत (१२ महिनाको) हुन सकेको छैन।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र (०८० सालबाट) १२ महिना नै हुने जनाएको छ। तर यस वर्ष लामो बिदा परेका छन्।

दशैँ, तिहार र निर्वाचनले गर्दा करिब डेढ महिना सरकारी विद्यालयको पठनपाठन रोकिनेछ। यसले शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनमा समस्या पार्ने निश्चितप्रायः छ।

शिक्षाविद् भन्छन् : निर्वाचनमा स्कुल प्रयोग गर्न बन्द गरौँ

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै, उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ।

तर कहिले निर्वाचन त कहिले राजनीतिक कार्यक्रमका लागि विद्यालय नै बन्द गर्नु परम्पराजस्तै भइसकेको छ। गत भदौ ३१ गते नेकपा एमालेको पार्टी प्रवेश तथा आमसभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुने भएपछि नेकपा एमाले सिराहाले गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित जनता नमूना माविको पठनपाठन नै बन्द गरेर कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

यसबाट विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित भए। शिक्षाविद् प्राडा विनय कुसियत भन्छन्, ‘चुनावले पढाइमा डिस्टर्ब गर्ने कुरै छैन, संसारभरि चुनाव हुन्छ तर विद्यालय नै बन्द गरेर चुनाव गराएको देख्दिनँ। यहाँ भने चुनाव भन्यो, अनि विद्यालय बन्द गर्‍यो।’

यसरी विद्यालय बन्द गर्दा पठनपाठनमा असर पुग्ने भन्दै अब यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए। निर्वाचन र राजनीतिक कार्यक्रममा विद्यालय प्रयोग नगरिनुपर्ने उनको माग छ।

‘पढ्ने विद्यार्थीको अधिकार हनन गर्नु हुँदैन, राजनीतिक दलले विद्यार्थीहरूलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्नु पनि दुःखद हो। यसैकारण हाम्रो शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको हो,’ उनले भने। 
(यो पनि)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.