हेटौंडा : मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ वनकरिया बस्ती यतिवेला भोट माग्न आउने नेताहरूको पर्खाइमा छ।
नेपालकै लोपोन्मुख वनकरिया समुदाय यतिवेला मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारहरूको पर्खाइमा बसेको हो।
निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारका लागि घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति वेलासम्म वनकरिया बस्तीमा मत माग्न जानेको भीड लागिसकेको थियो तर अहिले भने वनकरिया बस्तीमा सन्नाटा छाएको छ।
६ महिनाअघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा मत माग्न आएका उम्मेदवार देखेर वाक्क भएका वनकरियाहरू यतिवेला भोट माग्न कति वेला नेताहरू आइपुग्छन् भनेर बाटो हेरिरहेका छन्।
उम्मेदवारलाई उनीहरूले यसरी कुर्नुको कारण हो लालपुर्जा। करिब दुई दशकअघि जंगल जीवन त्यागेर बस्तीमा झरेका उनीहरूसँग हालसम्म लालपुर्जा छैन। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गामा बसिरहेका उनीहरू कतिवेला निकुञ्जले उठिवास लगाउने हो भन्ने चिन्तामा रहेको सुनाउँछन्।
१८ वर्षअघि बस्तीमा झरेका उनीहरूले लालपुर्जा पाउने सपनामा भोट दिएर धेरैको सपना पूरा गरिदिसके तर उनीहरूको सपना भने जस्ताको त्यस्तै छ। स्थानीय सन्तमाया वनकरिया भोट माग्न आउनेहरूको अनुहार फेरिए पनि वनकरियाको समस्या नफेरिएको सुनाउँछिन्।
‘अब त हाम्रो माग कसैले पनि पूरा गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन’, उनले भनिन्, ‘त्यही भएर अब नेताहरू भोट माग्न आए भने पहिला हाम्रो माग पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने भनेर दबाव दिने सोचमा छौँ तर खोइ अहिलेसम्म कोही पनि भोट माग्न आइपुगेका छैनन्।’
अहिलेसम्म कतिपटक भोट हालियो भन्ने याद नभए पनि भोट माग्न आउनेहरूको आश्वासन भने उनलाई याद छ। पटक–पटक फरक आश्वासन लिएर आउने जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवारले लालपुर्जा वितरण गर्ने वचन दिन भने छुटाएका छैनन् तर ती वचन चुनावसँगै सकिने गरेको उनको गुनासो छ।
‘हामी गाउँपालिका पनि घेर्न गयौँ तर खोइ कसैले पनि हाम्रो माग पूरा गरेनन्’, उनले थपिन्, ‘हाम्रा बालबालिकाको भविष्य के होला भन्ने कुराले साह्रै पिरोल्छ।’
उनले नेताहरूले आश्वासन दिएर लालपुर्जा वितरण नगरेपछि वनकरियाहरूले फेरि बस्ती छोडेर वन पस्ने कुरा गर्न थालेको समेत सुनाइन्। उनका अनुसार हाल वनकरिया बसिरहेको जमिनमा उनीहरूको पुर्खा पनि बसेका थिए। जसले गर्दा उनीहरूका लागि त्यो जमिन प्रिय छ।
त्यसैले उनीहरू कुनै पनि हालतमा त्यो जमिन छोडेर अन्यत्र जान चाहँदैनन् तर सरकारले उनीहरूलाई त्यो जग्गाको लालपुर्जा नदिएर अन्यत्र बसाइँ सारे धेरै वनकरिया बस्ती जीवन त्यागेर पुनः वन फकिर्ने मनस्थितिमा पुगेको उनले बताइन्। केन्द्र सरकारमा मन्त्री फेरिएपिच्छे ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने गरेको सन्तोषी वनकरिया बताउँछिन्।
‘मन्त्री फेरिनेबित्तिकै हामी ज्ञापनपत्र बुझाउन जान्छौँ। उहाँहरू हुन्छ, गर्छौं भन्नुहुन्छ। फेरि केही समयपछि अर्को मन्त्री आइहाल्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा माग्दै हामीले जाने ठाउँ कुनै पनि बाँकी राखेका छैनौँ।’
उनले वनकरियाका लागि जतिसुकै व्यवस्था फेरिए पनि कुनै प्रभाव नपरेको गुनासो गरिन्। चुनावमा उम्मेदवार फेरिए पनि वनकरियाको समस्या फेरिन नसकेको भन्दै उनले भनिन्, ‘कतिवेला निकुञ्जले हाम्रो घर भत्काउने हो कि आगो लगाएर लखट्ने हो भन्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोलेको छ।’
चितवनमा निकुञ्जले घर भत्काएको र आगो लगाएको समाचार आफूले सुनेको भन्दै उनले आफूहरूमाथि पनि सोही घटना हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्।
‘हाम्रो घर कुन हो ? जग्गा कुन हो ? हामी कहिले कहाँ भाग्नुपर्ने हो ? भन्ने हाम्रो टुंगो भएन। त्यसैले हामीलाई लालपुर्जा दिने भन्दै भोट माग्न आउने नेताहरूलाई लालपुर्जा कहिले दिने भनेर सोध्नेछौ’, सन्तोषीले भनिन्।
सावित्री वनकरिया पनि भोट माग्न आउने नेताहरूसँग लालपुर्जासँगै छोराछोरीका लागि स्कुल पनि माग्ने योजनामा छिन्। ‘अस्तिन पनि स्कुल बनाइदिन्छु, लालपुर्जा दिन्छु भनेर भोट माग्नुभयो तर अहिलेसम्म न गाउँमा स्कुल बन्यो न त लालपुर्जा पायौँ। त्यसैले अब हामी उहाँहरूलाई कुरिरहेका छौँ’,उनले भनिन्।
उनले गाउँमा नजिकै स्कुल नहुँदा छोराछोरी घण्टौं जंगल र बगर हिँडेर पढ्न जान बाध्य रहेको सुनाइन्। उनले लालपुर्जाभन्दा पनि अघि गाउँमा स्कुल खडा गरिदिनुपर्ने माग समेत राखिन्। सावित्रीले दोस्रोपटक भोट दिँदै छिन्। उनलाई अघिल्लो पटकको आफ्नो भोट खेर गएको महसुस भइरहेको छ। यो निर्वाचनमा उनी सही उम्मेदवारलाई मत दिन चाहन्छिन् तर हालसम्म मत माग्न गाउँमा कोही पनि नगएको हुँदा उनलाई कोको उम्मेदवार छन् भन्ने नै थाहा छैन।
‘मंसिर ४ गते चुनाव हुन लागेको छ भन्ने हल्ला सुनेकी हुँ तर को को उठ्नु भएको छ? कसलाई कसरी मत दिने भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा पाएकी छैन’, उनले भनिन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई २०६९ साल माघ २२ गते यही वनकरिया बस्तीमा आएर वास बसेका थिए। उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा एक दिन जनताको घरमा वास बस्ने अभियानअन्तर्गत यहाँ वास बसेका थिए।
त्यतिवेला भट्टराईले वनकरियाहरूले उपभोग गर्दै आएको ६ हेक्टर जग्गा थप ४० वर्ष उपभोग गर्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गर्ने आश्वासन दिए तर उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो निर्णय भएन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।