काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षाको मुद्दामा ‘संघीय शिक्षा ऐन’लाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन्। ३ वर्षअघि नै मस्यौदा तयार भए पनि यतिखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एक वर्षभित्र त केहीले ६ महिनाभित्रै ऐन जारी गर्ने भन्दै मतदातामाझ भ्रम छरिरहेका छन्।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै,नेपाली कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने भनेको छ। २०७६ सालमा नेकपा माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुँदा नै संघीय शिक्षा ऐन बनाउन गृहकार्य सुरु भएको बताएका थिए।
उनै पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो। तर उनले ऐन ल्याउन सकेनन्। त्यस्तै,नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा ऐन जारी गर्न प्रकृया अगाडि बढाएका थिए। तर सकेनन्।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्दै शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर, संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। जसकारण पुरानै ऐनबाट विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय चलिरहेका छन्।
यसअघि ऐन नबनेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड हुन नसक्दा जटिलता पैदा भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बेला वेला यो ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको थियो। तर जुनसुकै दलका सरकार बने पनि ऐन जारी गर्न सकेनन्।
निःशुल्क शिक्षा पनि चुनावी एजेण्डा
नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा(१)मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै,उपधारा (२)मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ। तर, यतिखेर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत मंसिर ४ मा हुने निर्वाचन जित्न कक्षा–१२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
अझ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समय क्रममा उच्च शिक्षालाई समेत निःशुल्क गरिने भनेको छ। विधानमा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। राजीतिक दलहरूले पनि यसअघिका निर्वाचन वेला अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिने बाचा गरेका थिए।
तर, कुरामै सीमित भयो। सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुलिरहेका गुनासाे आउने गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि यसबाट अछुतो छैन। त्यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ऐनविपरीत परीक्षा बोर्डले रजिष्ट्रेसन, परीक्षा, प्रमाणपत्र लगायत शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएको भन्दै यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा बोर्डले ऐनविपरीत यी माथिका शीर्षकमा २०७८ मा ३ करोड ९६ लाख शुल्क संकलन गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनविपरीत शुल्क असुल गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको पालना हुनुपर्छ।’
अहिलेसम्म रोकिएको ऐनबारे यसो भन्छन् शिक्षाविद्
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला संघीय शिक्षा ऐनलाई चुनावको एजेण्डा बनाइनु हास्यास्पद रहेको बताउँछन्। शिक्षा क्षेत्र होस या अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोच बोकेर राजनीतिक दलले नीति योजना अझै बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘शिक्षा ऐन ल्याउने भनेर लेखेको देख्छु,यो गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री हुँदै ड्राफ्ट बनाइ सकेका छन, यो ऐन पाँचपटक जति अहिलेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले परिवर्तन गरिसके, जारी नहुनु समस्यामा निजीसँगको सम्झौतामा हो,त्यसैले दलले ल्याउने र नल्याउनेमा गफ लगाएर हुन्छ’,उनले भने।
यता,शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको बताएका छन्। उनका अनुसार पास भएको ऐन छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विधायन समितिमा पठाइएको छ। ऐन छिटै जारी हुने उनको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।