दलका घोषणापत्रमा समेटिएन पर्यटन सुधारको योजना

काठमाडौं :  प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति नजिकिएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सोही घोषणापत्रलाई आधार मान्दै उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोसम्म पुगेका छन्।   

ठूला राजनीतिक दलहरू (नेपाली काँग्रेस,एमाले,माओवादी केन्द्र,समाजवादी तथा राप्रपा नेपालले) पर्यटन क्षेत्रलाई आफ्नो घोषणापत्रमा रोचक ढंगले समेटेका छन्। तर, आन्तरिक पर्यटक प्रवर्द्धनका लागि ठोस योजना अगाडि सार्न सकेका छैनन्।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नयाँ योजना अगाडि सार्न नसकेका दलहरूले विदेशी पर्यटक कसले बढी भित्र्याउने भन्ने होड गरेको देखिन्छ। सबै जसो दलहरूले पर्यटक ल्याउने उल्लेख गरेका छन्। तर आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कुनै योजना अगाडि सारेका छैनन्। 

राजनीतिक दलहरूले बाह्य पर्यटक कुन दलले कति भित्र्याउने भन्ने संख्यालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। कसले धेरै संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ भन्ने होड आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ यस्तै गरी  एमालेले आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने योजना अगाडि सारेको छ। त्यस्तैगरी पर्यटकको बसाई लम्याउने, खर्च बढी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार गर्ने लगायतका योजना अगाडि सारेको छ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रले  विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण रोकिएको अर्थात् स्थगित भएको  भ्रमण वर्षलाई थप व्यवस्थित गर्दै  ३० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने विषय आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

समाजवादीले  दैनिक ५ लाख आन्तरिक तथा पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने आस्थाको सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी राप्रपा नेपालले वार्षिक २५ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने उल्लेख गरेको छ। 

यसरी राजनीतिक दलहरूले पर्यटक कति पर्यटक भित्र्याउने भन्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् भने  करिब २ वर्षदेखि अलपत्र रहेको पर्यटन बिदाको विषय दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिन सकेको छैन।

कोरोना भाइरस विश्व भरी महामारीको रुपमा  फैलिएको थियो। देशको ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको पर्यटन क्षेत्रमा देखियो। बाह्य पर्यटन ठप्प भएको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले  ‘पर्यटन बिदा’ दिने योजना अगाडि सारेको थियो। सरकारले योजना अगाडि सारेको २ वर्ष पुग्नै लाग्यो। तर, सो विषय दलको घोषणा पत्रमा समावेश हुन सकेन।  

पर्यटन क्षेत्रलाई सरकार तथा राजनीतिले दलले उपेक्षा  गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। राजनीतिक दलले पर्यटक बिदाको विषयमा जानकारी नै नपाएको हुनसक्ने पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछानेले बताए।

उनले भने,‘कोरोनाले थला पारेको पर्यटन क्षेत्र सुधारका  लागि सो योजना अगाडि सारिएको थियो। सो कार्यविधि गृह मन्त्रालय पुगेर अड्किएको छ।’उनले थपे, ‘बजेटको अभावका कारण मन्त्रालयमा अड्किएको जानकारी प्राप्त भएको छ।’  

घोषणा पत्र काम गर्नका लागि नभई  देखाउन  अर्थात् चुनावी ऐजेण्डाको लागि ल्याएको जस्तो देखिएको नाटाका महासचिव कुमार थपलियाले बताए। उनले भने,‘ अलपत्र परेको योजना कार्यान्वयनका विषय कतै उठान भएको छैन। यसले पनि  राजनीतिक दलहरुलाई पर्यटन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको पुष्टि हुन्छ।’ दलहरूले घोषणा पत्र तयार गर्दा विज्ञ तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफल बिना नै ल्याएको उनको आरोप छ।  

पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नु अर्थात् नेपाल  पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्।  एक दलको भन्दा अर्को दलले धेरै पर्यटक भित्र्याउनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरेका छन्। धेरै पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाउने तथा आन्तरिक पर्यटक प्रवर्द्धनका लागि दलहरूसँग कुनै ठोस योजना छैन।

पर्यटक ल्याउनु मात्र उपलब्धि नभएको व्यवसायीको बुझाइ छ। पर्यटक नेपाल ल्याएर मात्र नहुने तीनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।