महासंग्राम
प्रदेश र केन्द्र तहको निर्वाचन संघारमै आइपुगेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बिरलै पाइला टेक्न भ्याउने नेताहरू मतदाताहरूका घरदैलामा झुल्किन थालेका छन्। सुक्खा याम शुरू भइसक्यो तर नयाँ, पुराना आश्वासनको झरी लागेको छ अहिले।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले पनि डडेल्धुरा(१ केन्द्रमा छ। सोही स्थानबाट सिरिंज चुनाव चिन्ह सहित युवा इन्जिनियर सागर ढकाल पनि उम्मेदवारका रूपमा चर्चामै छन्। सिरिन्ज लिएरै प्रचारप्रसारमा उत्रिँदा चिकित्सा क्षेत्रबाट झिनै भए पनि चासो प्रकट भएको पाइएको छ।
केही दिनअघि उनले स्थानीय प्रशासनले आफ्नो चुनाव प्रचारप्रसारमा रोक लगाएको आरोप लगाए। लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुराले उक्त आरोपको खण्डन गर्यो। सरकार पक्षको दलील छस् ढकाल नियम निर्देशन मान्दैनन्। ढकाल चाहिँ सरकार पक्षले आफ्नो विरोधमा उत्रिएको जस्तो ठान्छन् शायद।
आसन्न निर्वाचन कौरव र पाण्डव दुवै पक्षले युद्धका नियमहरूको चरम उल्लङ्घन गरेको महाभारतको युद्धजस्तो नहोस्, लोकको चाहना शायद यही छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही पनि दूधले धोएका छैनन्, त्यसैले एकार्कालाई देखाएर उनीहरूभन्दा हामीहरू चोखा भनेर घोक्रो सुक्ने गरी कराए पनि नेपाली लोकले पत्याउनेवाला छैन, यसमा ढुक्क भए हुन्छ।
यसैबीच खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज केन्द्रबिन्दु बनाएर मङ्गलबार राति ६.६ म्याग्निच्युडको भूइँचालो गएको छ। भूकम्पमा पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा भौतिक संरचना भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु भएको, ७ जना घाइते भएको तथा दर्जनौँ घरहरू क्षतिग्रस्त भएको समाचारहरू आइरहेका छन्। पश्चिम नेपालमा करिब ५ सय वर्षको अवधिमा ठूलो भूइँचालो नगएको तर्फ इंगित गर्दै विज्ञहरूले यस भूकम्पलाई खतराको घण्टीको रूपमा लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। भूकम्पको झड्का गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरूमा पनि अनुभव गरिएको समाचारहरूमा उल्लेख छ।
सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण एक महिनाभित्रै लाग्नुलाई अनिष्टको संकेतको रूपमा लिँदारहेछन् ज्योतिषशास्त्रका अध्येताहरू। यसपटक त्यस्तै पर्यो।
संयोग कस्तो भने खग्रास चन्द्रग्रहणको ठ्याकै अर्को दिन ठुलै भूकम्प गयो। यस्तै संयोग परेको बेला महाभारतको युद्ध भएको थियो रे। यस संयोगलाई ‘अन्धविश्वास’ कै रूपमा लिऊँ तर संभावित प्राकृतिक विपदहरूलाई दृष्टिगत गरी क्षति न्यूनीकरणका उपायहरू पनि अपनाऊँ। कसो सरकार तत्काल राहत पुर्याउनू भन्ने किसिमका रेडिमेड फरमानहरू जारी गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन कि?
संवृद्धिका सपना
नेपालमा निर्वाचनका बेला मुंगेरी लालका सपना बिर्साउने आश्वासनहरू बाँडिन्छन्, सपना देखाइन्छन्। निर्वाचनपछि भने दलहरू, नेताहरूले अर्को निर्वाचन नआउँदासम्म त्यस्ता आश्वासनहरूको, सपनाहरूको चर्चा समेत गर्दैनन्।
त्यसो त दोष नेपाली लोकको पनि हो। मतदान गरिसकेपछि हामी पनि करिब ५ वर्षलाई उम्किइयो भन्ने सम्झी, आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठानी एक किसिमले निद्रादेवीको शरणमा जान्छौँ, नेतालाई तिम्रा आश्वासनहरू, तिमीले देखाएका सपनाहरू खै पूरा भएको भनेर बिरलै सोध्छौँ। देश र हामी जहाँ छौँ, मूलतस् यहि कारणले छौँ।
संवृद्धिका सपना देखाउने, आश्वासन बाँड्ने क्रम यस पटक पनि जारी नै छ। यसै क्रममा एक आमसभालाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती र सेती ६ परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कायापलट गर्ने बताए।
नेपाली लोकलाई अझै थाहा भइनसकेको होला र छिमेकीलाई नेपालका जीवंनदायिनी नदीहरू गोदान गर्दा नेपालको त होइन छिमेकीको चाहिँ कायापलट हुन्छ भन्ने कुरारु विक्रम संवत २००७ को परिवर्तनपछि गरिएको कोशी संझौताले नेपाललाई फाइदा भएको छ ररु के सप्तगण्डकी नदीको गोदानका लागि गरिएको गण्डक संझौता ९विसं २०१५० पछि नेपालको पश्चिमबाट सूर्य उदायोरु के अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण, अरूण ४ को गोदानपछि संवृद्धिको सूर्य उदाउला त। विपनामा त कुन्नि सपनामा चाहिँ उदाउला। यी दुरभिसंधि गर्ने दलहरूलाई, तिनका नेताहरूलाई चाहिँ सत्तासुख प्राप्त भइरहला नै।
दुरभिसन्धिहरू सच्याउने कहिले?
ल, कोशी, गण्डक सम्झौताहरूमा त वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको कुनै भूमिका थिएन रे। तर विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै महाकाली सन्धि गरी महाकालीको गोदान पनि सम्पन्न गरियो। उक्त सन्धि नेपालको संसदबाट पारित गर्न कुन कुन पात्रहरूले के कस्ता फोहरी खेलहरू खेले, त्यो सबै इतिहासमा एउटा कालो अध्यायका रूपमा अभिलिखित नै छ। सन्धिका बेला अब सुदूरपश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, नेपालले वर्षेनि खरबौँ प्राप्त गर्छ भनिएको थियो। खै पश्चिमबाट सूर्य उदाएकोरु खै त नेपालले खरबौँ प्राप्त गरेकोरु उल्टै नेपालले सधैँ आफ्नो भन्दै आएको लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको घाउ झन् कचल्टियो।
सन्धि पारित गराएवापत दशकौँसम्म नेताहरूले अकण्टक राज गर्न पाएको चाहिँ पक्का हो। यसरी राज गर्न पाउँदा सम्बद्ध विभिन्न दलका नेताहरूले खरबौँ कमाए पनि होलान् रे लौ। तर देशले के पायो तरु नेपाली लोकले के पायो त अन्तहिन दुस्खबाहेक, गरिबीबाहेक, सुशासनको चरम अभाव बाहेक यिनीहरूका शासनकालमा समेतरु के यिनै दुस्खका दिन देख्नका लागि हो नेपालीका पुस्तादरपुस्ताले संघर्ष गरेको कहिले राणाशासनविरुद्ध, कहिले राजशाहीविरुद्धरु खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युत, जलयातायतसम्बन्धी राष्ट्रिय आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि सके
स्वदेशी लगानीमा, नसके सहुलियत पूर्ण विदेशी ऋण लिएर हाम्रा नदी, खोलाहरूमा आधारित आयोजनाहरू निर्माण गरेमा राष्ट्रिय सम्वृद्धि हासिल हुन सक्ला। सत्तास्वार्थका लागि छिमेकीलाई यी जीवनदायिनी शक्तिहरू गोदान गरेर हामी कहिल्यै धनी हुने छैनौँ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री र महाकाली दुरभिसंधि संसदबाट पारित गराउन अहं भूमिका खेलेका नेताहरूमध्ये कतिपय अहिले पनि जीवित छन्, कोहि राष्ट्रवादका नारा उराल्दै छन्।
कलंकित इतिहास विरासतका रूपमा छाडेर जो गए गए।
बाँचेकाहरूले त राष्ट्रसामू आफूले गल्ती गरेको स्वीकार्दै उक्त सन्धि सच्याउन पहल गर्नुपर्ने होइन? अझ उनीहरू त कोशी गण्डकी लगायतका नदीहरूमा उनीहरूकै दलहरूले गरेको राष्ट्रघात सच्याउन प्राणपणले लाग्नु पर्ने होइन ररु उल्टै थप नदी, खोलाहरू उपहारमा दिने किसिमको थिति बसाल्ने, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, जलसार्वभौमिकता कमजोर बनाउन तिर लाग्नेरु
निर्वाचनरूपी यस संग्राममा कुनै समयका अघ्घोरै क्रान्तिकारी भनिएका पात्रहरू पनि मैदानमा उत्रिएका छन्। केकस्ता सपनाहरू बाँडेर, लक्ष्यहरू बोकेर तिनीहरू सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका थिएरु तीमध्ये के कति पूरा भए, के कति सपना नै रहेरु के यिनै दिन देख्नका लागि १७,००० नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको होरु युद्ध सरदारहरू त देखिने पात्रहरू भए, परिचालित पात्रहरू भए, तिनलाई संचालन गर्ने विदेशी शक्तिहरूका के कस्ता डिजाइनहरू थिए र छन् गम्भीर भएर सोचौँ।
अन्त्यमा,
यस पटकको निर्वाचनमा अलिकति आश भनेको यसभन्दा अघि रजगज गर्न नपाएका, सत्ताको चास्नीमा नडुबेकार डुब्न नपाएका स्वतन्त्र वा खास गरी नयाँ दलहरूसँग सम्बद्ध उम्मेदवारहरूप्रति नै हो। पुराना खेलाडीहरूले त उनीहरूलाई विश्वास गर्नु पर्ने कुनै आधार बाँकी राखेकै छैनन्।
समस्या के भने यिनीहरूमाझ कुनै कार्यगत एकता छैन जसको बलमा पुराना, भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेका, देशको दयालाग्दो अवस्थाका लागि जिम्मेवार दलहरूलाई टक्कर दिन सकिन्थ्यो होला। कुण्डकुण्ड पानी मुण्डमुण्ड बुद्धि जस्तो अवस्था छ, कसरी सम्मानजनक परिणाम आउला र खै?
नेताहरूको, दलहरूको अकर्मण्यताका कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था माछाजस्तै टाउकोबाटै कुहिँदो छ। त्यसो त कसैलाई पनि मत नदिने अधिकार पनि मतदातासामू छ। कूल मतदाता संख्याको कति प्रतिशतले मतदान गरे, कतिले गरेनन् त्यसका आधारमा व्यवस्था कति लोकप्रिय रहेछ थाहा हुने नै छ।
समग्र पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी विवेक बन्धक नराखी देशलाई निकास दिने गुरूतर दायित्व मतदाताको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।