काठमाडौं : सशस्त्र द्वन्द्व तथा आन्दोलनबाट पीडित शिक्षक र कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी काम भइरहेको जनाएको छ।
शान्ति सम्झौताको १५ वर्षपछि द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूले न्याय पाएका हुन। २०७८ साल फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले थाहाखबरसँग भने, ‘हामी अहिले काम निरन्तर गरिरहेका छौँ, पोष्टिङलगायत आएका फाइलको काम गरिरहेका छौँ, केही छुटपुट हुन्छ, त्यसको पनि समेटिरहेका छौँ।’
कति शिक्षकहरूको व्यवस्थापन भयो भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘काम भइरहेको छ, एउटा लेबल आएपछि बुलेटिनमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छौं। अहिले ठ्याक्कै नै भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईंहरूले १० जना भनि दिनुहोला, यहाँ काम हुँदै गएको हुन्छ, यसले समाजमा गलत सन्देश जान्छ।’
२३३ जना शिक्षकको पुनर्बहाली
मन्त्रिपरिषदको बैठकले द्वन्द्वपीडित ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा २३३ जना शिक्षकको पुनर्बहाली हुने छ।
१८ जना शिक्षकको नयाँ नियुक्ति, ४१ जना शिक्षकको हकमा सेवा सुविधा र २८४ जना शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउनेछन्। प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा गर्ने उमेर बाँकी रहेका २३३ जना स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा खाली रहेका ठाउँमा पुनर्बहाली गरिनेछ।
निर्णयअनुसार पुनर्बहाली हुने शिक्षकलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्तालगायत सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत सुविधा दिइने छैन।
पुनर्बहालीका लागि सिफारिश गरिएका शिक्षकमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तिभरणका लागि बढीमा ७ वर्ष जोडिनेछ।
‘१८ जनाको हकमा स्थायी नियुक्तिपत्र लिएका तर हाजिर भई कामकाज गर्न नपाएका शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको सेवा अवधि गणना गरिनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘४१ जना शिक्षकको हकमा उमेर हदबाट अनिवार्य अवकाश भएको वा मृत्यु भएको मितिलाई आधार मानी न्यूनतम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि बढीमा ५ वर्ष अवधि जोडिनेछ।’
त्यस्तै, सेवाबाट हटाइएका २८४ जना अस्थायी शिक्षकलाई उनीहरूले पाउने सञ्चित बिरामी बिदाको अलावा एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउनेछन्। ३ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिका शिक्षकले १ लाख, १ लाख २५ हजार र १ लाख ५० हजार रूपैयाँ पाउनेछन्।
३ वर्षदेखि बढी र ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिमा १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिइनेछ। ५ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिमा २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख रूपैयाँ दिने बैठकले निर्णय गरेको छ।
१० वर्षदेखि माथि र १५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिमा ३ लाख ५० हजार, ४ लाख, ४ लाख ५० हजार र १५ वर्ष र सोभन्दा बढी सेवा अवधिलाई ५ लाख, ६ लाख र ७ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ : शिक्षक महासंघ
१० वर्षभन्दा लामो नेपाली सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै सरकार र नेकपा माओवादीबीच विसं २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
द्वन्द्वका वेला केही शिक्षकलाई जागिरबाट निकालिएको थियो भने केहीलाई मारिएको थियो। त्यसपछि पीडितहरू पटक–पटक न्यायको लागि सरकारको ढोका ढकढक्याउँदै आएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वपीडित शिक्षक तथा कर्मचारीको अवस्थाबारे तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले ०७३ मंसिर २६ गते दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा देशभरि ५८६ जना पीडित शिक्षक तथा कर्मचारी रहेको उल्लेख थियो।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले गरेको यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गर्छिन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले लामो समयपछि भए पनि शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ, यो स्वागतयोग्य छ, हामी खुशी छौँ तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।