|

काठमाडौं : स्वास्थ्य बिमातर्फको सेवा खस्किँदै गएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुद्धीकरण गर्न भन्दै भनेको समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा खस्कँदै गएको र स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा दिने अस्पतालहरूमा दिने भुक्तानीमा समेत समस्या आएको भन्दै ३ महिनाअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुद्धीकरण निर्देशक समिति बनेको थियो। सोही समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।

राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै नारायण ढकाल, भर्खरै सेवानिवृत्त भएका अतिरिक्त सचिव डा. गुणराज लोहनी, डा. रमेश ढकाल र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले तीन महिना लगाएर स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको हो।

समितिका सदस्य सचिव नारायण ढकालका अनुसार प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थाले ७० देखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथ्यसहित रकम दाबी गरे शतप्रतिशत शोधभर्ना गर्न भनिएको छ। ५० देखि ७० प्रतिशत तथ्यसहित दाबी भए शोधभर्ना नगर्ने र सूचीबाट हटाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

‘बिमामार्फत उपचार गरेबापत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दिइने भुक्तानीमा धेरै समस्या देखिएपछि त्यसलाई पनि हामीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी तथ्यसहित रकम दाबी भए शतप्रतिशत शोधभर्ना गर्न र ५० देखि ७० प्रतिशत तथ्यसहित दाबी भए शोधभर्ना नगर्नुका साथै बिमामार्फत सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत हटाउन सुझाव दिएका छौँ’‚ ढकालले भने।

यस्तै आगामी दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्न विज्ञको समिति समेत गठन गर्न सुझाव दिएको ढकालले बताए। ‘भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दाबी पुनरावलोकन गर्न चिकित्सक १ जना, नर्स १ जना, प्याथोलोजिष्ट १ जना, रेडियोलोजिष्ट १ जना, फार्मासिष्ट १ जना, चार्टर अकाउण्टेण्ट १ जना, कानुनविद् १ जना र सहजकर्ता २ जना सहितका विज्ञहरूको समिति बनाई आगामी दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले दाबी गर्ने भुक्तानीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव समेत हामीले दिएका छौँ’‚ ढकालले भने।

यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा दुई साताभित्र विज्ञ समिति बनाई एक महिनामा दाबी पुनरावलोकन गर्न बिमा बोर्डलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य सचिव ढकालले बताए।

समितिले सबै मेडिकल कलेज, सबै निजी-सामुदायिक अस्पतालहरू, सबै केन्द्रीय अस्पतालहरू, सबै प्रदेश अस्पतालहरू‚ १० प्रतिशत जिल्लास्थित अस्पतालहरू र १० प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी पुनरावलोकन गर्न भनेको समेत ढकालले बताए।  

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार हाल बिमामार्फत सेवा दिएबापत निजी स्वास्थ्य संस्थाले दाबी गरेको  ५ अर्ब रकम दिन बाँकी छ। बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीमा अनुसार भुक्तानीका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई भन्दा निजी स्वास्थ्य संस्थाको दावी पुष्टि गर्न समय लाग्ने समेत बताए।

‘बिमामार्फत सेवा दिएको भन्दै सूचीकृत अस्पतालले दाबी गर्ने रकममा हामीले पनि अध्ययन गरेर प्रमाणित गर्छौँ। त्यसैले दाबी गरे जति नै पुष्टि नहुन सक्छ’‚ ज्ञवालीले भने। २०७२ सालमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बिमामार्फत हालसम्म देशभरका २० लाख परिवारका ६० लाख व्यक्तिले सेवा लिइसकेका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइसकेको छ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पाँच सदस्य रहेको एक परिवारसँग वर्षमा ३ हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेको छ। एउटा परिवारमा सामान्यतया ५ जना सदस्य रहने अनुमान गरी उक्त प्रावधान गरेको हो।

कार्यक्रममा सहभागी भएपछि परिवारका सदस्यलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। बिमा गर्दा पनि एक वर्षसम्म उपचार सेवा लिनुपर्ने अवस्था नआए सो रकम दाबी गर्न पाइँदैन। अर्को वर्षका लागि बिमा नवीकरण गर्नुपर्छ। बिमाको सदस्यता लिएपछि सेवा क्रियाशील भएको मितिदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य बिमा अवधि क्रियाशील हुने प्रावधान छ।

यस्तै सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत‚ विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बिमा रकमबापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ।​ बिमामा आबद्ध बिमितले सरकारी अस्पतालबाट एक लाख बराबरको बहिरंग सेवा, आकस्मिक सेवा, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्छन्।

बिमाबाट कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै-झगडा र मादक पदार्थ खाएर दुर्घटनामा परी लागेको चोटपटकमा उपचार तथा गर्भपतनसम्बन्धी सेवा पाइँदैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.