‘नेताहरू हामीप्रति संवेदनशील हुँदै गएको देखिएको छ’

|

काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा (४३) को सामाजिक सुरक्षाको हकमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।’

तर संविधानमा भएको उक्त व्यवस्थाअनुसार अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट सेवा सुविधा र न्याय पाइरहेका छैनन्। त्यसो त उनीहरू अझै पनि बाटो, चोक, गल्लीमा बसेर गीत गाउँदै जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन्।

हिँड्ने बाटोघाटो नै अपांगमैत्री नभएको भन्दै वेला–वेला उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। यस्ता आफ्ना सामान्य हक अधिकारको निम्ति लड्दै आएका छन् उनीहरू।  

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। आश्वासनका अनेकौं सपना यतिखेर मतदातामाझ बाँडिरहेका छन् दलहरू। जसमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दाहरू पनि ती दलले समेटेका छन्।

अपांगमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक सुधार गर्छाैँ : कांग्रेस

सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सडकहरूमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदल यात्रीमैत्री मार्ग बनाउने भनी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘आकासे पुल, अपांगमैत्री बस बिसौनी जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा संवर्द्धन गर्ने परिपाटीलाई व्यापक सुधार गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

दुर्गमका विद्यार्थीका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था : नेकपा एमाले

नेकपा एमाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, संरचनाहरू अपांगमैत्री बनाउने बताएको छ। दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

‘अपांगता भएका, अशक्त, बेसहारा, अभिभावकविहीन बालबालिका, संक्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरूलाई संरक्षण र उपचार गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यमा संलग्न संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।’

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षण, क्षमता विकास तथा रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर प्रदान गरिने पनि एमालेको प्रतिबद्धता छ।

अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा निःशुल्क : माओवादी

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अपांगता भएका व्यक्ति, जनयुद्धका घाइते तथा पीडितलाई कोटा छुट्याई सरकारी, गैरसरकारी, कम्पनी, बैंक, विश्वविद्यालय आदिमा रोजगारी साथै सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गरिने बताएको छ।

‘राज्यका नीति निर्माण तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ, सम्पूर्ण कार्यालय भवन, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, सडक तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अपांगमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्दै लगिनेछ,’ माओवादीको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता छ।

यस्तै, संविधान र ऐनहरूलाई अपांगतामैत्री बनाउने, प्राविधिक क्षेत्रमा अपांगताको पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने, अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा निःशुल्क गरिने, अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकता अनुसारका स्यानेटरी प्याड तथा प्राविधिक सामग्री उपलब्ध गराइने पनि माओवादीले बताएको छ।

‘अपांगता भएकालाई व्यवसाय गर्नका लागि निर्ब्याजी ऋणकाे व्यवस्था’

अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसाय गर्नका लागि निर्ब्याजी ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिबद्धता छ।

‘मानसिक अपांगता भएका मानिस र बालबालिकाको स्याहारसुसार र संरक्षणका लागि सम्बन्धित परिवारलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा सुविधामा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ,’ एकीकृत समाजवादीको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ।

समाजवादीले ‘अपांगतामैत्री गाउँ/शहर, हाम्रो रहर’ भन्ने नाराका साथ अपांगतामैत्री संरचना, खासगरी अपांगतामैत्री विद्यालय, कार्यालय एवं सामुदायिक भवन तथा अपांगतामैत्री शौचालय निर्माण गर्न पहल गरिनेछ प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अपांगताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिने शिक्षा, सीप विकास, रोजगारीबाट उनीहरूभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र ती व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने पनि घोषणापत्रमा समाजवादीले समेटेको छ।

अपांग महासंघ भन्छ : नेताहरू हाम्रो मुद्दामा संवेदनशील बन्दै छन्

अपांगता भएका व्यक्तिहरू यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कतिपय राम्रै मुद्दाहरू उठान भएको पाएका छन्।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका महासचिव राजु बस्नेत भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा अपांगताहरूको प्रायः विगतको तुलनामा मुद्दाप्रति प्रगति उन्मुख छ, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायत पार्टीहरूको घोषणापत्रको समीक्षा गर्दा केही कुराहरू आएका छन्, मुद्दाहरू समेटिएकाले अब चाहीँ दलहरू हल्का सेन्सेटिभ हुन थालेको देखिन्छ।’

तर पनि उनीहरूले दिएको सुझाव र माग पूर्ण रुपमा भने चुनावी मुद्दामा नआएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार विगतबाट नै सामाजिक सुरक्षा, पहुँचको कुरा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य छिटपुट रुपमा सबैको नभए पनि केही मात्रामा समेटिन थालेका छन्।

‘राजनीतिक दलले अहिले हाम्रो माग, मुद्दाहरू त समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् तर पछि सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा कार्यान्वयन पो नहुने हो की यो हेर्नै बाँकी छ,’ उनले भने।

जसरी अहिले विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू जसरी आश्वासन दिएर मत मागिरहेका छन्, जो कोही पार्टी सरकारमा गए पनि ती घोषणापत्र कार्यान्वयन जसरी पनि हुनुपर्ने माग उनको छ।

उनी थप्छन्, ‘जनताले पनि सबै दललाई घोषणापत्र अनुसार मत दिनुस्, जनताहरूको मत जित्न सकोस् नेताहरू, भोलिका दिनमा जुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, घोषणापत्रको आधारमा रहेर हाम्रो मुद्दाहरू कार्यान्वयन होस् भन्छौँ।’

मतदाताको अझै छैन तथ्यांक​

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका महासचिव बस्नेतका अनुसार महासंघका ४ सय संस्थागत संस्थाहरू छन्। २०६८ सालको जनगणना अनुसार ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू थिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सर्भेले भने ३० लाख अपांगता भएका व्यक्ति रहेको देखाएको छ। त्यसैले यही तथ्यांकमा आफूहरूले दाबी गर्दै आएको उनी बताउँछन्। उनले कति अपांगता भएका व्यक्तिहरू मतदाता छन् भन्नेमा तथ्यांक नभएको जानकारी दिए।

‘कति मतदाता छन् भन्ने डाटा छैन, सरकारले पछिल्लो समय तथ्यांक‚ विवरण संकलन गरेको भन्ने सुनेका छौँ तर यति छन् भनेर अझै केही भनेको छैन,’ उनले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.