चुनावका वेला ३० प्रतिशतसम्म बढ्यो मूल्य‚ अनुगमनकर्ता विभाग भन्छ- बढेको छैन

काठमाडौं : यतिखेर विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले देशलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने भन्दै मतदातामाझ मीठा-मीठा सपना बाँडिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको माहोल तातिरहँदा यता बजारमा उपभोग्य सामानको भाउ भने अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ।

यसबाट उपभोक्ताहरूको भान्सा महँगो बनेको छ तर न केन्द्र सरकार न त स्थानीय सरकारले नै बजार अनुगमन गरे। विकासका सपना बाँड्ने उम्मेदवारहरू पनि मौन छन्।

खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्य विगत वर्षको भन्दा यस वर्ष २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको बताउँछन्। दशैँपछि मात्रै १० देखि १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए।

उनले भने, ‘गत वर्ष सय रूपैयाँमा पाइने सामान अहिले १ सय ३० रूपैयाँ पुगेको छ। दशैँको वेला केही मात्रामा खाने तेलको मूल्य घटेको थियो, अहिले २ सय ४० को सनप्लावर तेल ४० रूपैयाँले बढेर २ सय ८० रूपैयाँ पुगेको छ, भटमासको तेलको पनि मूल्य बढेको छ।’

उनका अनुसार चामल पहिले बोराको ४ सय रूपैयाँले बढेको थियो। पछि आयातमा सस्तिए भयो तर बजारमा भाउ घटेको छैन। ‘प्रत्येक सामानको मूल्य वृद्धि हेर्दा यो अस्वाभाविक रूपमै बढेको देखिन्छ,’ उनले भने।

‘चुनाव खर्च उठाउन भाउ बढाइयो’

खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष बज्राचार्य ठूला व्यापारीले चुनावका उम्मेदवारलाई दिएको चन्दा असुल गर्न सामानको भाउ बढाएको बताउँछन्।

‘अहिले बजारमा युक्रेन युद्धलगायत कारणले मात्र मूल्यवृद्धि भएको होइन। चुनावमा ठूला व्यापारीले पार्टीलाई चन्दा दिन्छन्‚ त्यही भएर बढाएको हल्ला बजारमा छ, एक्कासी बढेकाले पनि यही शंका छ,’ उनले भने। 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी उपाध्यक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाई यति धेरै मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले केही चासो नदेखाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘पहिलाभन्दा अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको छ। राज्यको ध्यान निर्वाचनमा मात्रै छ, त्यसैले बजारमा अनुगमन छैन, बेथिति धेरै बढ्दै गएको छ।’

उपभोक्ता पवित्र बज्राचार्यले पनि चुनावको वेला बजार अनुगमन गर्ने निकाय पनि निदाइरहेको र यही मौकामा व्यापारीले भाउ बढाएर उपभोक्ताको खर्च बढाइदिएको बताइन्। ‘यति धेरै मूल्य बढिरहेको छ तर पनि कसैलाई मतलब छैन,’ उनले भनिन्।

निकाय छ तर गर्दैन अनुगमन

व्यापारीहरूले जति नै मूल्य वृद्धि गरे पनि बजार अनुगमन गर्ने नियामक निकाय मौन नै हुन्छ। जब दशैँ तिहार आउँछ तबमात्र उपभोक्ताको आँखा छल्न बजार अनुगमन भएको पाइन्छ। चाडपर्व सकिएपछि बजार अनुगमनको अभियान पनि हराउँछ।

‘बजार अनुगमन छैन, हुँदैन पनि, राज्य पक्षले उपभोक्ताको हितमा केही ध्यानमा राखेको छैन। राज्यले चाह्यो भने मूल्यवृद्धि रोक्न सक्छ,’ खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष बज्राचार्यले भने।

उनका अनुसार बजार अनुगमन भए पनि नियमन गर्ने निकाय खुद्रा पसलहरूमा मात्रै गर्छ तर सामानको मूल्य बढाएका ठूला व्यापारीकोमा भने जान आँट गर्दैनन्।

अर्का उपभोक्ता विष्णु प्रधानले पनि बजार अनुगमन नहुँदा भाउ घटेर आएको चामलको पनि महँगो मूल्य तिर्नु परेको गुनासो गरे।

विभागको दाबी : मूल्यवृद्धि भएकै छैन, पाए तुरून्तै कारबाही

मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य‚ आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने मूल्यवृद्धि नभएको दाबी गर्छ।

विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई भन्छन्, ‘कुन चिजको कति प्रतिशत मूल्य बढ्यो भन्ने यथेष्ट चाहिन्छ। हामीले हेर्दा मूल्य बढेको होइन, चुनावको वेला अतिरञ्जित बनाउन खोजिएको जस्तो लाग्छ, विगतको चुनावमा पनि यस्ता क्रियाकलाप भएकै हो, व्यापक वृद्धि भन्ने बुझाइ मात्रै हो।’

उनका अनुसार चामलको मूल्य घटेको छ। ‘दाल, गेडागुडीको भाउ फिक्स छ, तेलमा भने १० देखि १५ रूपैयाँ बढेको छ, एभरेजमा कुनै चिजको मूल्य बढेको होइन,’ उनले भने।

व्यापारी/व्यवसायीले सामानको मूल्य सूची राखेन भने कारबाही हुने उनले बताए। पसलहरूमा फरक फरक मूल्यमा सामान बिक्री गरेको पाइएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरे पनि यस्तो हुन नसक्ने दाबी उनले गरे।

‘मूल्यमा फरक पर्दैन,’ उनले ठोकुवा गरे, ‘जुन चिजमा एमआरपी तोकिएको हुन्छ, त्यसमा फरक पर्ने सम्भव नै छैन। फरक परे त्यो वेला उपभोक्ताले नकिन्न सक्छ वा सम्बन्धित निकायमा कप्लेन गर्न सक्छ।’ 

केही खराब मनोवृत्ति भएका व्यवसायीले चुनाव बहाना बनाएर मूल्य बढाउन प्रयास गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। त्यस्तो क्रियाकलाप भएको पाइए २ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने उनको चेतावनी छ।

‘त्यस्तो भएको पाएमा टोल फ्रि नम्बरमा प्रमाणसहित उजुरी हाल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि निरन्तर निरीक्षण तथा अनुगमन गरिरहेका छौँ।’

विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, भारतबाट सामान निर्यात गर्न राज्यले २० प्रतिशत कर लगाएकाले यसबाट केही असर भने पुग्ने उनको अनुमान छ। बजार अनुगमनको विशेष जिम्मा भने स्थानीय सरकारको हुने उनले बताए।

‘पहिलो त अनुगमनको काम स्थानीय निकाय हो, विभागले नीति गत समन्वय गर्ने हो, तै पनि हामीले पनि बिदाको दिनमा समेत अनुगमन गरिरहेका छौँ। अनुगमनको तथ्याङ्क हाम्रो वेबसाएटमा राखेका छौँ,’ उनले भने। उनले अहिले भने निर्वाचनमा कर्मचारी खटिनुपर्ने भएकाले अनुगमन कम भएको बताए।