काठमाडौंं : सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव, मालपोत अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन उपसचिव परशुराम अधिकारी, मालपोत अधिकृत सीताराम पोखरेल, नायबसुब्बा ताराप्रसाद जोशी र प्रसाराम भुसाललाई प्रतिवादी बनाएको छ।
साथै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका भक्तरत्न तुलाधर (हाल मृत्यु भइसकेको), शशी तुलाधर, रानु तुलाधर र दिव्य तुलाधरलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
आयोगमा परेको उजुरी अनुसन्धानका क्रममा सरकारको नाममा बाटो कायम भएको काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नम्बर १६ स्थित कित्ता नम्बर १३९९ को ९१ दशमलव ३१ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा कानूनविपरीत व्यक्तिको नाममा कायम गरी दर्ता गरेको पाईएको अख्तियारले जनाएको छ।
जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ८१ को उपदफा ७ (१) मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा व्यक्ति विशेषको हकभोगको हो भन्ने प्रमाण पेश हुन आई कार्यालयले प्रमाण मूल्याङ्कन गर्दा गल्तीले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन गएको भनी किटानी रायसाथ पेश भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति भएपछि मात्रै मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी दर्ता सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ।
तर कानूनी व्यवस्थाविपरीत र सरकारको स्वीकृतिबिना नै भक्तरत्न तुलाधरको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरी दर्ता गर्ने र निर्णय मिसिल लुकाउने कसुरमा कर्मचारीसहित व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन ४ जना कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति २१ लाख ३० हजार ३८१ रूपैयाँ र शशी तुलाधरलाई १० लाख ६५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवाना हुन माग गरेको छ।
यसैगरी अख्तियारले बारामा कृषि उपज बजार सेड निर्माणसमेतका काम अधुरो रहेको र कार्य सम्पन्न मूल्यांकन नबनाई सबै रकम भुक्तानी गरी हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख तथा बाली संरक्षण अधिकृत होमेन्द्र गुरमैता, लेखा अधिकृत अवधेशनन्दन बर्मासमेत ६ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको छ।
कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा पिपरपाती पचरौचामा आव ०६५/६६ मा कृषि उपज बजार सेड निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदनबिनै समितिको साझेदारी रकमसमेत कट्टा नगरी सम्झौता रकम भुक्तानी गरी ६ लाख २५ हजार ५५२ रूपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले तत्कालीन योजना अधिकृत रामदयाल ठाकुर, उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार सिंह, विनयकुमार सिंह र प्रमोदप्रसाद यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूबाट हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न र जरिवाना तथा कैदको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।