सङ्घीय तथा प्रदेश संसदका लागि मतदान सम्पन्न भइसकेको छ। यस पटकको निर्वाचनमा कूल मतदाताको करिब ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको प्रारम्भिक अनुमान निर्वाचन आयोगको छ (स्मरणीय छ, ५ वर्ष अघि गरिएको निर्वाचनमा भन्दा कूल मतदाताको ६८ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए।)
मतदातासंख्या बढ्दा पनि सोही अनुपातमा मत नखस्नुका, मतदान गर्नेहरूकोसंख्या घट्दै जानुका कारणहरू चाहिँ के के होलान् कुन्नि? सबै पुराना दलका ठालुहरूलेआआफ्नो अनुहार ऐनामा राम्ररी हेरे हुन्थ्यो कि? अझ यसो आँखा चिम्लेर आआफ्नो कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्यांकन गरे पो हुन्थ्यो कि?
विप्रेषण चाहिने, मत नचाहिने
त्यसो त कूल मतदातामध्ये २२ लाख त विदेशमै रहेको अनुमान छँदैछ। जति ठुला कुरा गरे पनि नेपाल सरकारले उनीहरूको मताधिकारको रक्षा गर्न सकेन यस पटक पनि, यद्यपि यस देशको शासन प्रणाली थेग्नका लागि समेत उनीहरूले विदेशी भूमिमा रगत, पसिना, आँसु बगाएर विप्रेषण पठाइरहेकै छन्। उनीहरूले पठाएको विप्रेषणमा तर मार्ने, मतदान गर्नबाट चाहिँ वंचितगरिरहनेगजबका प्रजातान्त्रिक-लोकतान्त्रिक-क्रान्तिकारी सरकारहरूको शासन चलिरहेछ यस दिव्य देशमा दशकौँदेखि! हुन त नेपाली लोकलाई यस्तै ‘दिव्य शासन’को लत लागेजस्तै छ।
त्यसो होइन भने त मतदानमार्फत् सत्ता र शक्तिमा दशकौँ रजगज गरेका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका नेताहरूलाई अब तपाइँहरूको पालो पुग्यो भन्नुपर्ने होइन र? के उनीहरूको अझै पनि परीक्षण हुन बाँकी छ र?
बढ्दो भ्रष्टाचार, बढ्दो अपराध, बढ्दो अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगारी, गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट आदि सूचकहरूले उहाँहरूकोकार्यसंपादनकोमूल्यांकन गरेका छैनन् र?मधेशतिरका नेपालीले धेरै अनुभव आर्जन गरेका नेताहरूलाई यस पटकको निर्वाचनमार्फत अब तपाइँहरूको पालो पुग्यो भनेजस्तो देखिन्छ तर पहाडतिर चाहिँ पूर्व
क्रान्तिकारी, प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी नेताहरूप्रतिको ‘क्रेज’ मा कमी आएको देखिन्न।
नीतिगत भ्रष्टाचार
एकैछिन तथ्यांकका पानाहरू पल्टाऊँ है त।
ट्रान्सपरेन्सीइन्टरन्याशनलले तयार पार्ने वार्षिक भ्रष्टाचार अनुभूति सूचीलाई नै हेरौँ।
सन् २०१२ मा नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक २७ रहेकोमा २०१३ मा ३१ मा पुग्यो, २०१४ मा थोरै घटेर २९ मा पुग्यो भने २०१५ मा २७ मै झर्यो। त्यस पछि भने भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागेको ट्रान्सपरेन्सीइन्टरन्याशनलकातथ्यांकहरूले देखाउँछन्। यसरी उकालो लाग्ने क्रममा सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक ३४ मा पुगी नेपालको एक दशकको तथ्यांक हेर्दा उच्चतम बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ, २०२० र २०२१ मा सूचकांक अलि घटेर ३३ मा पुगेको छ।
दु:खी नेपाली, गरिब नेपाल
गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकहरू पल्टाउँदा नेपालका नीतिनिर्माताहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू र नेताहरूका कानमा खतराको घण्टी बज्नुपर्ने हो।
तथ्यांक विभागबाट तथा नेपाल मल्टिपलइन्डिकेटरक्लस्टर सर्वे २०१९ बाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कोरोनावाइरस-२०१९ सङ्कटलाई समेत विश्लेषण गरी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय/ अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास प्रयास, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले तयार पारेको नेपाल मल्टिडिमेंशनलपोवर्टी इन्डेक्स २०२१: एनलिसिसटुवर्ड्सएक्सनकाकोसारसंक्षेप प्रस्तुत गरौँ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१९ मा करिब ५० लाख नेपाली – कूल जनसंख्याको १७.४% –बहुआयामिकगरिबीग्रस्त थिए।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार निर्माण सामग्री, सफा खाना पकाउने इन्धन, विद्यालय शिक्षा, सम्पत्ति तथा पोषणबाट वंचितहरूकोसंख्या उच्च थियो।
प्रतिवेदनका अनुसार शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी बढी व्याप्त रहेको पाइयो। शहरी क्षेत्रको कूल जनसंख्याको १२.३ प्रतिशत बहुआयामिकगरिबीग्रस्त रहेको पाइयो भने ग्रामीण क्षेत्रको कूल जनसंख्याको २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिकगरिबीग्रस्त पाइयो। स्मरणीय छ: नेपालको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ।
थप संवेदनशील हुनुपर्ने विषय त के भने बहुआयामिक गरिबीग्रस्त कूल जनसंख्याको ठुलो भारी बालबालिकाहरूले बोकिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार गरिबीग्रस्त जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमध्ये बालबालिकाहरूको हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको छ। कूल जनसख्याको १५.१ वयस्कहरू गरिबीग्रस्त रहेका छन् भने बालबालिकाको कूल जनसंख्याको २१.८ प्रतिशत गरिबीमा बाँचिरहेका छन्।
नेपालको जनसंख्याको करिब ४७.३ प्रतिशत पुरूष छन्, ५२.७ प्रतिशत महिला छन्। तर महिलाले पुरुषले भन्दा गह्रुङ्गो गरिबीको भारी बोक्नु परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार महिलामा बहुआयामिक गरिबी १५.१ प्रतिशत पाइए भने पुरुषमा १४.३ प्रतिशत पाइए।
थोरै सन्तोषको सास फेर्ने ठाउँ पनि दिएको छ प्रतिवेदनले त्यसो त। प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१४ मा बहुआयामिक गरिबीका घटना (इन्सिडेन्स) ३०.१ रहेकोमा २०१९ सम्ममा त्यो घटेर १७.४ मा पुगेको छ। दक्षिण एशियामा नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमल्दिब्जपछि सबैभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनका लहरहरू अघि हरितन्नम अवस्थामा रहेका राजनीतिकर्मीहरूको आर्थिक अवस्थामा भएको क्रान्तिको तुलनामा त यो उपलब्धि चानचुने नै हो।
कहालीलाग्दो भविष्य
तर बिर्सन नहुने कुरा के भने त्यसै पनि कोरोनावाइरस महामारीले तहसनहस पारेको विश्व अर्थतन्त्र रूस-युक्रेन – अझ भनौँ रूस-नाटो युद्ध – का कारण खास गरी अचाक्ली बढेको तेल, ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्यका कारणसमेत ठूलो आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने संकेतहरूदेखिइरहेका छन्। भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्रसमेत यस सङ्कटबाट प्रभावित हुन् थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा भारतमा अति निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत के हुने होला? सोच्दै कहाली लाग्छ।
यस्तो विकट परिस्थितिमा अब बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्र –गूटगत, पारिवारिक, व्यक्तिगत अर्थतन्त्र को कुरा गरेको होइन। लोकलाई थाहा नै छ ती सबैको स्वास्थ्य बहुत अच्छा छ – हुनुपर्ने हो।
तर बडेबडे नेताहरूका अभिव्यक्तिहरूले प्राथमिकताका सरकारका विषयहरू अन्य हुने देखिएको छ। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा करिब ८ दशकदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मानवाधिकारको ठेक्का वा सो सरह लिइबसेको दलका एक दिग्गज नेताले भने: नागरिकता संशोधन विधेयक अब बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
अर्को ठूलो दलकी नेतृबाट पनि उक्त विधेयकको पक्षमा धीरगंभीर अभिव्यक्ति आएको छ। उल्लिखित अभिव्यक्तिले खास गरी स्वार्थ समूहहरूका लागि विधेयकको महत्व छर्लंग पारेकै छन्।
विधेयक संसदका दुवै सदन – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा – ले पारित गरिसकेतापनि राष्ट्रपतिको टेबलमा अड्किएको छ। राष्ट्रपति विधेयकप्रति असहमत देखिएकोमा अलि ‘रबर-स्टाम्प’ प्रकृतिको राष्ट्रपति खोज्नु सत्ताकांक्षी दलहरूको पहिलो प्राथमिकता हुने हो कि?
हाम्रा रक्तरेखाहरू कुनु कुन् हुन् त?
खुला सीमा हाम्रा लागि कहिल्यै निको नहुने घाउमा परिणत हुँदै छ। लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुर लगायतका सयौँ घाउहरूले यस देशलाई विदीर्ण बनाएका छन्।
भौगोलिक अतिक्रमणसँगै जानसांख्यिक अतिक्रमण पनि बढ्दो छ खुला सिमामार्फत। नेपालको बृहत् छिमेक बिरलै शान्त रहने गर्छ।म्यामार, भुटान, अफगानिस्तान लगायतका देशहरूमा आगो बलिरहन्छ। विस्थापितहरू भारत छिर्छन् अनि खुला सीमामार्फत् नेपाल छिर्छन्, अझ भनौँ कतिपय अवस्थामा तिनलाई नेपालतर्फ लखेटिन्छ।
उत्तर प्रदेश, बिहार लगायतका ठूलो जनसंख्या भएका राज्यहरूबाट काम वा अन्य प्रयोजनका लागि नेपाल छिर्नेहरूको संख्या पनि सानो छैन। बृहत् छिमेकबाहेक अन्य देशहरूबाट विस्थापित भइ नेपालमा शरण लिइरहेकाहरू पनि त छन्।
खुला सीमाका कारण नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने असरबारे भारतीय समकक्षीहरूसँग कुरा गर्ने आँट कहिले पलाउला हाम्रा उच्चपदस्थहरूको?
साथै कुनै छिमेकीको पहुँच नेपालभित्र कहाँसम्म हुनुपर्ने हो? नेताजीका शयनकक्षसम्म? विक्रम संवत २००७ सालको परिवर्तनपछि जस्तै राजदूतस्तरमा नेपालको सार्वभौम संसदमै छिमेकीको उपस्थिति हुनुपर्ने पो हो कि?
अनि कुन छिमेकीलाई कहाँसम्म आउन दिनुहुने हो? नो-मन्स-ल्याण्डसम्म? अलि भित्र? कहाँसम्म? सिमांचलसम्म?
पहाडका काखसम्म निर्यातमुखीजलविद्युत आयोजना बनाउने नाममा? पेन्सन क्याम्प स्थापना गर्ने नाममा? वा अझ माथिसम्म, उच्च बाँध निर्माण र अन्य प्रयोजनका लागि? शायद नेपाल हिमालयका आधारशिविरसम्म वा अझ माथिसम्म? के यसरी माथिमाथिसम्म प्रवेश खुला गरिदिए द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्छ? के दक्षिणतिर पिठ्युँ फर्काएर उत्तरतिर फर्केर गाली गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धले सगरमाथा छुन्छ?
यसैगरी, चीनसँगका हाम्रा सम्बन्धका सीमाहरू के के हुन्? बेइजिंगको पश्चिमसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारणसमेत खेप्नुपरेको तिब्बती शरणार्थी समस्याको बोझ हामीले कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो? रोहिन्ग्या समस्या नि? भारत-चीन समस्याका कारण कचल्टिएको लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुराजस्ता कति समस्याहरू हामीले कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो?
हामीले बेइजिंगसँग कुन हदसम्म हातेमालो गर्नुपर्ने हो? के बेल्ट एण्ड रोडमा स्वीकृति जनाउँदा सम्बन्ध अझ बलियो हुन्छ? के घोक्रो सुक्ने गरी एक-चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदा सम्बन्ध अझ बलियो, अझ सुमधुर हुन्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्धका सिमारेखाहरू के के हुन्? के सहश्राब्दी विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध हदैसम्म बलियो भएको हो? त्यसलाई अझ बलियो बनाउन राज्य साझेदारी कार्यक्रममा पनि सहि धस्काउनै पर्ने पो हो कि?
संयुक्त अधिराज्यसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हामी कति परसम्म जानुपर्ने हो? हाम्रा कति सैनिकले ब्रिटिश साम्राज्यका लागि बलिदान दिएपछि, कति सैनिक अङ्गभङ्ग भएपछि, कतिवटाविश्वयुद्धमा लडेपछि, कति विक्टोरिया क्रस पाएपछि, कतिवटासुगौली सन्धि गरेपछि त्यो सम्बन्ध अटुट हुने हो?
त्यसै गरी योरोपेलीसंघसँगको हाम्रो सम्बन्धका सीमारेखाहरू के के हुन्? यस भूमिमा कति थरी सामाजिक प्रयोग, कति दशकसम्म गर्न दिएपछि मिशन पुरा हुन्छ अनि द्विपक्षीय सम्बन्धले सगरमाथा छुन्छ?
अकिंचनजस्ता मूर्खले सोध्ने प्रश्नहरू यी र यस्तै हुन्। यस्ता प्रश्नहरू सोध्नुको कारण छ।
हरेक देशका राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छन्।लर्डएक्टनलेभनेकै छन्: संयुक्त अधिराज्यका स्थायी शत्रु र मित्र छैनन्, स्थायी स्वार्थहरू मात्र छन्।
परराष्ट्र नीतिको मुख्य उद्देश्य पनि राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्ने नै हो।
हरेक द्विपक्षीय सम्बन्धका रक्तरेखाहरू हुन्छन्, ठुला, शक्तिशाली देशहरूले वैधानिक स्वार्थ (legitimateinterests) का नाममा नेपालजस्ता साना देशहरूका रक्तरेखाहरूको उल्लङ्घन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्छन्।
नेपाली राज्य त्यस्ता कुत्सित प्रयासहरूप्रतिअसाध्यैउदासिन देखिएको छ। यो सबै सचेत नेपालीका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो र हुनुपर्छ।
के निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले नेपालका रक्तरेखाहरूको उल्लङ्घनका घटनाहरू कम गर्न शिशु पाइला नै भए पनि चाल्ला त? खास गरी पटकपटक सत्ताको चास्नीमा डुब्न नपाएका, स्वच्छ छवि भएका वा भ्रष्टाचार गर्ने अवसर नपाएका जनप्रतिनिधिहरूले यस सम्बन्धमा सरकारलाई घच्घच्याउनु वान्छनीय हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।