काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदमा दलहरूको संख्या बढेसँगै संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। नयाँ दलहरू राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो।
संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरू थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौति बढेको बताए। उनले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताए।
उनले भने, ‘अब प्रतिनिधिसभा आउँदैछ । नयाँ दलहरू पनि अहिले थपिएर आउँदैछन् । त्यसको लागि अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको छ । नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौति छ । हामीसँग भौतिक ठाउँ कम छ, भौतिक संरचना थप्न मिल्दैन ठाउँ छैन । भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो सम्भावना कम छ ।’
उनले नयाँ भवनहरू बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताए। धमलाले अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको बताए। उनले संसद सचिवालयले अहिले संसदमा उपस्थित हुनसक्ने दलहरूको आंकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित सांसदहरूका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारीसाधन खोज्ने काम भइरहेको पनि बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशनको कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेकुरामा सिंगो संसद सचिवालयले जोड दिइरहेको बताए।
‘हामीसँग श्रोतको पनि कमी छ । अहिले हामीले खाली ठाउँमा जहाँ खालि जग्गाहरू छ, त्यहाँ तत्काल नै निर्माण गर्नसक्ने भवनहरू बनाएर अघि बढाउँ भन्यो भने हामीसँग पर्याप्त बजेटको अभाव छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेर गर्नुपर्छ । यसको गृहकार्य गर्दैछौँ । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट कति दल प्रतिनिधि सभामा आउँछन्, त्यो संख्या आंकलन गरेर हामीलाई कति वटा कार्यालय आवश्यक पर्छ, संसदीय दलका नयाँ कार्यालय बनाउनुपर्छ । यति वटा पदाधिकारीका कक्षहरू बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको अभिलेखहरू विवरण निकाल्दै छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो निकाल्नासाथ हामी अर्थ मन्त्रालयमा श्रोतको माग गर्छौं । केही पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आवश्यक कार्यालयको कुराहरू, सवारीसाधन, भइरहेका सवारीसाधन मर्मतसम्भारको काम गरिरहेका छौँ । कति पुग्छ र कति पुग्दैन, त्यसको पनि विवरण निकालेर माग गर्नेछौँ । जनशक्तिलाई कसरी कहाँ परिचालन गर्ने ? त्यसमा पनि अध्ययन गर्दैछौँ । हामी नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशनको कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेकुरामा सिंगो संसद सचिवालय लागेको छ ।’
दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो पटकको संसदमा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपाले योपटक ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६÷७ सिट आउने लगभग निश्चित छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरूमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाहेक अन्य कुनैपनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउनसक्ने अवस्था छैन । बैठकका लागि संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल (माओवादी केन्द्र) बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैनन् ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।