काठमाडौं : काठमाडौँ महानगरले डोजर प्रयोग गरी हटाउन खोजेसँगै थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती अशान्त बनेको छ। सोमवार दिउँसोदेखि अशान्त भएको उक्त बस्ती मंगलवार पनि अशान्त देखियो।
थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका सोमबार दिउँसो डोजर सहित पुग्यो। उक्त बस्ती हटाउने सूचना पाएपछि सुकुमवासी आन्दोलनमा उत्रिए। आफ्नो टहरामा भएका सामान पोको पारी बाहिर राख्दै उनीहरू झडपमा उत्रिए।
घरेलु हतियारसहित झडपमा उत्रिएका सुकुमवासीको आक्रमणबाट ३० भन्दा बढी नगर प्रहरी घाइते भए। अवस्था सोचेजस्तो नभएसँगै महानगर फिर्ता भयो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले झुक्याएर डोजर ल्याउने आशंकामा सुकुमवासी मंगलवार पनि आन्दोलित बने। उनीहरू महानगरविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरूले मेयर बालेन राजीनामा दे, हाम्रो भोट फिर्ता गर भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्। यता काठमाडौँ महानगरले भने उक्त बस्ती भत्काउने योजनामा रहेको बताउँदै आएको छ।
२५ कात्तिकमा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ महानगरको सहकार्यमा एउटा सूचना जारी गरेको थियो। जसमा १० दिनभित्र थापाथली किनारमा रहेको सुकुमवासी बस्ती हटाउने उल्लेख थियो।
यसरी उक्त बस्ती हटाउन डोजर पसेको यो पहिलो पटक होइन। यो बस्ती हटाउन भनेर २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि डोजर चलाएका थिए। भट्टराई सरकारले इचंगुनारायणमा गरिब तथा सुकुमवासीका लागि भन्दै अपार्टमेन्ट बनाउन लगाए। हाल उक्त भवनमा यतिवेला स्थानीयले हालिमुहाली गरिरहेका छन्।
काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टाईको पाला (२०६९) मा निर्णय गरियो। उक्त भवन निर्माण भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि सुकुमवासीले आफ्ना लागि बनाइएको उक्त अपार्टमेन्ट देख्न पाएका छैनन्। यता नदी किनारामा टहरा बनाएर बस्दै आएका सुकुमवासीलाई हटाउन खोजिएको छ। 
सुकुमवासी राख्न नदिने स्थानीय सरकारको अडान
सुकुमवासीका लागि भन्दै ७ वर्षअघि नागार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको अपार्टमेन्ट नागार्जुन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नछोड्ने भएका छन्। सरकारको १२ करोड लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त भवनमा करिब २२५ फ्ल्याट रहेका छन्। जसमा यतिवेला स्थानीय सरकारको हालिमुहाली छ। त्यति मात्र नभएर सुकुमवासीका लागि बनाइएको संरचनामा उनीहरूलाई ल्याउन नदिने चेतावनी समेत दिइरहेका छन्।
वागमती किनारमा रहेका सुकुमवासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उचित व्यवस्थापनविना हटाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सुकुमवासीका लागि बनाएको भवन यतिवेला नागार्जुन नगरपालिका १ नम्बर वडाको कार्यालय, मानव सेवा आश्रम, प्रहरीको कार्यालय साथै (मंगलादेवी) द्वन्द्वपीडित महिलालाई राखिएको छ। कुनै पनि हालतमा सुकुमवासीलाई उक्त ठाउँमा ल्याउन नदिने नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले बताए।
यो भवन बन्दा र अहिलेको अवस्था फरक छ। त्यति वेला खाली थियो। अहिले बस्ती विकास भइसकेको छ। उनले भने, ‘सरकारी लगानीमा बनेको भवन खाली छ। अर्काे सरकारी कार्यालय भाडामा बस्नु परेको छ। हामीले सरकारी कार्यालय राखेका छौँ। त्यसलाई किन हटाउनु पर्यो?’
भवन बन्दा र अहिलेको अवस्था उहस्तै नभएको बताउँदै उक्त स्थानमा सुकुमवासीलाई ल्याएर राख्न नदिने नगर प्रमुख बस्नेतले बताए। यतिवेला सुकुमवासीको विषयले चर्चा पाएको छ। उनले भने, ‘यो सबै जानकारी हामीलाई छ। हामी यहाँ राख्न दिँदैनौँ। सरकारले जता लगेर व्यवस्थापन गर्न सक्छ गरोस्।’
निर्विकल्प वागमती सभ्यताको अभियान
नदी किनारमा रहेका सुकुमवासीलाई हटाउन ती बस्तीमा रहेका मानिसलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने योजना काठमाडौँ महानगर, वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग ठोस योजना छैन। सुकुमवासी हटाउने योजना अघि बढाएको वागमती सभ्यतालाई उक्त बस्ती हटाएर ती मानिसलाई कहाँ राख्ने?,खाली गरिएको स्थानमा कस्ता संरचना बनाउने? कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।
थाहाखबरको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुमवासीलाई हटाएर कहाँ राख्नु हुन्छ? र त्यहाँ कस्तो संरचना बनाउने योजना हो? भन्ने प्रश्नमा बागमती सभ्यता समितिका अध्यक्ष उद्धव तिम्सिनाले भने, ‘तिनीहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने ठोस योजना हामीसँग छैन। त्यस विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।’ त्यो ठाउँलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने उद्देश्य भएको तर यही बनाउने भन्ने योजना नबनिसकेको उनले बताए।
घरटहरा भत्काउन गएको महानगरसँग पनि यसको कुनै विकल्प छैन। भत्काएर कहाँ राख्ने कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुनै योजना छैन। फुटपाथ हटाए जसरी बस्ती नै भत्काउन जान नहुने जानकारहरू बताउँछन्। विकल्प दिएर मात्र हटाउनुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने उक्त बस्ती भत्काउने बताउँछन्। संघीय सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसरी आज बस्ती भत्काउने र विकल्पका बारेमा कुनै चासो नदिँदा बागमती किनारमा रहेका सुकुमवासी सडकमा आउने चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका सुकुमवासीले पनि उचित व्यवस्थापन गरी हटाउन माग गरिरहेका छन्। यसरी निर्विकल्प हटाउँदा मौलिक हक हनन हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन, उस्तै छ समस्या
९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलो पटक सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो। भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्न भन्दै स्थापना गरिएको आयोग अहिले पनि क्रियाशील छ। पछिल्लो समय गठन गरिएको र हाल क्रियाशील १४औँ आयोग हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरे।
गत वर्ष भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गर्यो। जसका लागि करिब २ दर्जन व्यक्ति अध्यक्ष बने तर समस्या भने समाधान हुन सकेन। सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ आयोग गठन गरिन्छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनेभन्दा अरू काम भएन। आयोगसँग कति परिवार भूमिहीन छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत छैन।
के भन्छन् राजनीतिक दलका नेता ?
बागमती किनारमा रहेका सुकुमवासीले विकल्प दिएर हटाउन माग गरिरहँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि विकल्प अर्थात् व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं महानगरले सुकुमवासी बस्तीमा तमासा गरेको बताए। ‘तिनीहरूलाई व्यवस्थापन नगरी डोजरले पेल्दैमा समस्या समाधान हुँदैन’‚ उनले भने, ‘त्यो के गरेको, शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो तरिका, भाषा। त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्?’ शत्रु देशसँग लडाइँ जस्तो गरेको उनले बताए।
त्यसैगरी नेपाल भूमि अधिकार सङ्गठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् एमालेकी नेत्री शान्ता चौधरीले विकल्पविना सुकुमवासी बस्ती उठाउन नहुने बताएकी छिन्। उनले भनिन्,‘ विकल्पबिना सुकुमवासी बस्ती उठाउने काम बन्द गर। सुकुमवासी हुनु कसैको रहर होइन‚ बाध्यता हो।’
त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पनि विकल्पविना हटाउन नहुने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसमार्फत यस्तो बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘ओली सरकारले बनाएको भूमिहीन समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दिएका सुझावलाई यो गठबन्धन सरकारले अलपत्र पारेको छ।’
अघिल्लो सदनले पास गरेको भू–उपयोग ऐनले भूमिहीन र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने विषयमा गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने उनले बताएका छन्। चुनावी परिणाम घोषणाको अन्तिम क्षणमा नयाँ सरकार बन्ने कसरत भइरहेका वेला कसको स्वार्थपूर्ति गर्न यस्तो हर्कत गरिँदै छ? मंसिर महिनाको यो कठ्याग्रिदो जाडोमा गरिबको बस्ती उठाएर कसैको भलो नहुने उनको तर्क छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसालले पनि विकल्प दिएर हटाउनु पर्ने बताएकी छिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।