अलपत्र अपार्टन्ट, नदी किनारमा सुकुमवासी

|

काठमाडौँ : यति वेला थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्ती चर्चाको विषय बनेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार दिउँसो सुकुमवासी बस्ती हटाउन भन्दै डोजर लिएर पुगेसँगै उक्त विषयले चर्चा पाएको हो।  

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता यति वेला दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एकाथरि काठमाडौं महानगपालिकाका मेयर बालेन साहले सुकुमवासी बस्तीमा चलाएको डोजरको समर्थन गरिरहेका छन्। काठमाडौंलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मेयर साहले चालेको कदम उचित रहेको उनीहरूको तर्क छ भने अर्काथरि वैकल्पिक  व्यवस्था गरेर मात्र  हटाउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्। 

यस विषयमा राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले भने मुख खोलेका छैनन्। एकाध नेताहरूले भने उक्त विषयमा खुलेर सुकुमवासीको समर्थन गरेका छन्। सरकारमा रहँदा समस्या समाधानतर्फ चासो नदेखाएका नेताहरू यतिवेला सुकुमवासीको समर्थनमा उत्रिएका छन्।

सांसद प्रकाशमान सिंह, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमालेका नेता महेश बस्नेत, शान्ता चौधरी, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी साथै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले सुकुमवासी बस्तीप्रति सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छन्। 

सुकुमवासीका नाममा कार्यकर्तालाई जागिर

९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलो पटक सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो। त्यसयता सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न भन्दै १४ वटा आयोग गठन गरिए तर सुकुमवासीका समस्या समाधान गरिएन। नदी किनारमा टहरा बनाई बसेका सुकुमवासीका समस्या समाधान राजनीतिक दलका भाषणमा मात्र सीमित बने। 

भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्न भन्दै स्थापना गरिएको आयोग अहिले पनि क्रियाशील छ। पछिल्लो समय गठन गरिएको र हाल क्रियाशील १४ औँ आयोग हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेका थियो। त्यो आयोगले पनि कुनै काम गर्न सकेन। उक्त आयोगमा उनका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भन्दा अरू काम हुन सकेन। 

त्यसैगरी गत वर्ष भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गर्‍यो। सुकुमवासीका लागि कुनै काम गर्न सकेको छैन। जसका लागि करिब २ दर्जन व्यक्ति अध्यक्ष बने तर समस्या भने समाधान हुन सकेन। सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ आयोग गठन गरिन्छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनेभन्दा अरू काम भएन। आयोगसँग कति परिवार भूमिहीन छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत छैन।

कसले के भने? 

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह निर्वाचित भए। निर्वाचनअगाडि सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएका सिंह यतिवेला भूमि सुधार आयोजको प्रतिवेदनको पर्खाइमा छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालै डोजर चलाउन नहुने पक्षमा रहेको सिंहका प्रेस सल्हकार युपी लामिछानेले जानकारी दिए। सुकुमवासीका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘सुकुमवासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि अमानवीय ढंगले अघि बढ्न हुँदैन।’ उनका अनुसार भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र निर्णय गर्ने तयारी रहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महानगरले सुकुमवासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर जानु गलत भएको बताए। उनले भने, ‘तिनीहरूलाई व्यवस्थापन नगरी डोजरले पेल्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। त्यो के गरेको, शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो तरिका, भाषा। त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्?’ शत्रु देशसँग लडाइँ जस्तो गरेको उनले बताए।

त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पनि विकल्पविना हटाउन नहुने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘ओली सरकारले बनाएको भूमिहीन समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दिएका सुझावलाई यो गठबन्धन सरकारले अलपत्र पारेको छ।’

अघिल्लो सदनले पास गरेको भू-उपयोग ऐनले भूमिहीन र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने विषयमा गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने उनले बताएका छन्। चुनावी परिणाम घोषणाको अन्तिम क्षणमा नयाँ सरकार बन्ने कसरत भइरहेका वेला कसको स्वार्थपूर्ति गर्न यस्तो हर्कत गरिँदै छ? मंसिर महिनाको यो कठ्याग्रिदो जाडोमा गरिबको बस्ती उठाएर कसैको भलो नहुने उनको तर्क छ।

राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि सुकुमवासीप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै स्टाटस लेखे। शहरको सुकुमवासी समस्याबारे मेयरबाट कानूनको पालना हुनुपर्ने तथा वास्तविक सुकुमवासीको समस्याप्रति संवेदनशीलता देखाइनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘जाडोमा डोजर चलाएर परिवारको बिजोग गर्नु अगाडि नगरपालिका र नेपाल सरकारले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।’

त्यसैगरी नेपाल भूमि अधिकार सङ्गठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् एमालेनेत्री शान्ता चौधरीले विकल्पविना सुकुमवासी बस्ती उठाउन नहुने बताएकी छिन्। उनले भनिन्, ‘विकल्पबिना सुकुमवासी वस्ती उठाउने काम बन्द गर। सुकुमवासी हुनु कसैको रहर होइन,बाध्यता हो।’ 

त्यसैगरी धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, ‘काठमाडौंमा देखिएको अराजकता र राज्यविहीनताले धेरै परसम्म असर गर्छ। यो विषय गम्भीर छ। सरकारले समाधानको पहल गरोस्।’

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसालले पनि विकल्प दिएर हटाउनुपर्ने बताएकी छिन्।

के थियो आयोग र महानगरको सहमति 

काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच ९ भदौ २०७९ मा एउटा सहमति भएको थियो। जसमा महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुकुमवासीको लागत संकलन गरी आयोगलाई बुझाउनुपर्ने थियो। व्यवस्थापनका लागि आयोगले काम गर्ने महानगरमा मेयर बालेन र आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच हस्ताक्षर भएको थियो। महानगरले सहमतिबेगर एकतर्फी काम गरेको आयोगको आरोप छ भने आयोगले काम नगरेकाले आफैँ अघि बढ्नुपरेको महानगरको तर्क छ।  बागमती सभ्यतासँगको समकार्यकार्यमा अघि बढेकाले पछि हट्ने पक्षमा नरहेको महानगरको तर्क छ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरभित्र पर्ने सरकारी पर्ती र ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका छ। यदि तोकिएको समयमा नहटाए आफैले भत्काउने र भत्काएको खर्च व्यक्तिलाई तिराउने चेतावनी दिएको छ। 

अलपत्र अपार्टन्ट, नदी किनारमा सुकुमवासी

सरकारको १२ करोड लगानीमा आजभन्दा ७ वर्षअगाडि नागार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको अपार्टमेन्ट अलपत्र छ। यता सुकुमवासी भने नदी किनारमा रहेका छन्। सुकसमवासीका लागि बनाइएको उक्त भवनमा करिब २२५ फ्ल्याट रहेका छन्। जसमा यतिवेला स्थानीय सरकारको हालिमुहाली छ। त्यति मात्र नभएर सुकुमवासीका लागि बनाइएको संरचनामा उनीहरूलाई ल्याउन नदिने चेतावनी समेत दिइरहेका छन्।  

सुकुमवासीका लागि बनाएको भवन यतिवेला नागार्जुन नगरपालिका १ नम्बर वडाको कार्यालय, मानव सेवा आश्रम, प्रहरीको कार्यालय साथै (मंगलादेवी) द्वन्द्वपीडित महिलालाई राखिएको छ। कुनै पनि हालतमा सुकुमवासीलाई उक्त ठाउँमा ल्याउन नदिने नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले बताए। नदी किनारमा रहेका सुकुमवासीलाई हटाउन ती बस्तीमा रहेका मानिसलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने योजना काठमाडौँ महानगर, वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग ठोस योजना छैन। 

समितिका अध्यक्ष उद्धव तिम्सिनाले भने, ‘तिनीहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने ठोस योजना हामीसँग छैन। त्यस विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।’ त्यो ठाउँलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने उद्देश्य भएको तर यही बनाउने भन्ने योजना नबनिसकेको उनले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.