विराटनगर : प्रदेश १ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम(सुनसरी–४ बाहेक) आइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभामा २८ र प्रदेश सभामा ५६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश १ मा १२ महिलाले उम्मेदवारी दिएकोमा चारजना मात्र विजयी भएका छन्। तीमध्ये दुई प्रतिनिधिसभा तथा दुई प्रदेशसभा सदस्य हुन्।
प्रदेश १ बाट निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, को– कहाँबाट निर्वाचित ?
प्रतिनिधिसभा तर्फ
भगवती चौधरी
सुनसरी ३ बाट एमालेकी भगवती चौधीरी निर्वाचित भएकी छिन्। सत्तागठबन्धनका साझा उम्मेदवार एवं नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता विजयकुमारको सातपटकको विजयी यात्रालाई ब्रेक लगाउँदै चौधरी निर्वाचित भएकी हुन्। उनले ४० हजार १८८ मत ल्याउदा गच्छदारले ३५ हजार ६०० मत प्राप्त गरे।
सीता गुरुङ
नेपाली कांग्रेसबाट तेह्रथुममा सीता गुरुङ निर्वाचिन भइन्। एमालेका उम्मेदवार विजय सुब्बा गुरुङलाई १ हजार ७९ मतको अन्तरले पराजित गर्दै ४६ वर्षीया गुरुङ निर्वाचित भएकी हुन्। उनले १९ हजार ७ सय २ मत ल्याउदा सुब्बाले १८ हजार ६२३ मत ल्याए।
प्रदेश सभातर्फ
खिनु लङ्वा
प्रदेशसभा सदस्यमा इलाम (क) बाट एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वा लिम्बू विजयी भइन्। उनले १८ हजार ६८६ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्र राईले ९ हजार ३२७ मत ल्याएको छन्। दुई प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभा रहेको इलामबाट महिला उम्मेदवार उनी मात्रै हुन्।
सविना बजगाई
झापा (क) बाट राप्रपाकी सविना बजगाई निर्वाचित भइन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका श्यामवीर लिम्बूलाई एक हजार ३८७ मतले पराजित गरेकी हुन्। उनले १३ हजार ६१२ मत प्राप्त गर्दा लिम्बुले १२ हजार २२५ मत पाए।
संविधानमै राज्यको सबै निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि ०७४ देखि ०७९ सम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि र प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने महिलाको सहभागिता यसरी खुम्चिँदै गएको छ।
यो क्रम स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै देखिएको छ। कुनै पनि पालिकाको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा एकजना महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनिएको पनि गत स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यो देखिएन। एउटै पालिकामा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा पुरुषै–पुरुष निर्वाचित भएको थुप्रै ठाउँ छन्। त्यसको उदाहरण धरान उपमहानगरपालिकालाई पनि लिन सकिन्छ, जहाँ प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष छन्।
सत्ता गठबन्धनका कारण दलगत हिसाबमा भागवण्डामा उम्मेदवार तय गरिएकाले महिला सहभागिता कम भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ। वामपन्थी नेतृ एवं विश्लेषक अमृता थापामगर दलरूले यो निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारीलाई कमजोर भएको बताउँछिन्। महिला ३३ पुर्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले समानुापितकतर्फबाट त्यो पूर्ति हुनसक्ने उनी बताउँछिन्।
अहिलेभन्दा २०६४को संविधानसभा धेरै समावेशी रहेको उनी बताउँछिन्। ‘पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यस्तो समस्या भएन’, उनी भन्छिन्, ‘माओवादी केन्द्रबाट नै २७ महिला प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।