काठमाडौं : सरकारले यो वर्षबाट सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका लागि ‘अन्तरसंवादात्मक भर्चुअल कक्षा’सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाल टेलिकमको सहकार्यमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्चुअल शिक्षण सिकाइ थालनी गर्न लागेको हो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद अधिकारीले यसका लागि अहिले प्राविधिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यही शैक्षिक सत्र अर्थात् यसै वर्षबाट नेपाल टेलिकमको सहकार्यमा यो कक्षा सञ्चालन गर्दै छौँ, जहाँ जहाँ अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक कम हुनुहुन्छ, त्यहाँ कक्षा सञ्चालन गरिनेछ।’
उनका अनुसार यी विषयका कम शिक्षक भएका प्रत्येक प्रदेशको २० वटा विद्यालयलाई सिकाइका लागि लिइने योजना छ। ‘त्यो विद्यालयमा हामीले दिएको जुन आइसिटी ल्याब छन, त्यहाँ इन्टरनेट,भर्चुअल प्लाटफम प्रयोग गरेर केन्द्रबाट प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयलाई प्रदेशको १ ठाउँबाट अन्तरसंवादात्मक कक्षा सञ्चालन गर्दै छौँ’‚ उनले भने।
तत्कालका लागि भने ७ वटा प्रदेशका पाँच/पाँच वटा विद्यालय गरी जम्मा ३५ वटा स्कुललाई मात्रै लिइने र पछि थप कक्षा विस्तार गर्दै जाने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र श्रव्यदृश्य शाखाका निर्देशक गोविन्दप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
‘यसका लागि कार्यविधि बनाउन विकास केन्द्रबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फरवार्ड भएको छ, मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको समन्वयमा कार्यविधि टुंग्याउनुपर्नेछ, यो महिनामा टुंगिन्छ’‚ उनले भने।
उनका अनुसार कार्यविधि टुंग्याएपछि प्राधिकरणले प्राविधिक सेटअप गर्नेछ। शिक्षण कार्य गर्ने र त्यसलाई भर्चुअली जोड्ने काम विकास केन्द्र र ७ वटा प्रदेशमा रहेको शिक्षण तालिम केन्द्रले गर्नेछ।
यी कक्षाको शिक्षण सिकाइले विद्यार्थीलाई धेरै सहज हुने विकास केन्द्रका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘कक्षा सञ्चालन गरेपछि त्यहाँको विद्यार्थीले शिक्षकसँग पर नै बसेर पनि अनलाइन मोडबाट पनि शिक्षकसँग अन्तरसंवाद, छलफल गर्ने प्रश्न सोध्ने र प्रष्ट हुनेछन्।’
सरकारले आव २०७९।८० को बजेट वक्तव्यमै डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिने घोषणा गरेको थियो। भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
‘डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ, माध्यमिक तहको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चतता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने, इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री किन्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु’‚ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए।
शिक्षक अभावलाई यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा
अहिले पनि यहाँ पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। विषयगत शिक्षक पाउनै मुस्किल छ। अर्कातर्फ शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा शिक्षकहरूले उत्तीर्ण गर्न सकेका छैनन्। यी शिक्षक दरबन्दीको अभावमा यी कक्षा सञ्चालनले धेरै टेवा पुग्ने मानव स्रोत विकास केन्द्रले अपेक्षा लिएको छ।
‘शिक्षक अभावमा भौतिक रूपमा दरबन्दी दिन नसके पनि प्राविधिक रूपमा शिक्षकलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ’, विकास केन्द्रका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘विद्यार्थीहरूको संख्याअनुसार दरबन्दी कम छ, पर्याप्त दरबन्दी नदिँदा हामीले शिक्षक सहयोग अनुदान भनेर प्रयास छौँ।’ उनले शिक्षामा कहिल्यै सन्तोष नपाइने बताए।
‘हामीले सक्ने जति उपाय खोजेर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गरिरहेका छौँ,कोभिडका वेला पनि वैकल्पिक माध्यमबाट समेत शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्याैँ तर कहिल्यै पनि शिक्षामा सन्तोष पाइँदैन, शिक्षामा लगानीको ग्याप, भौगोलिक विकटताले पनि अभिभावकको इच्छा चाहना पूरा नभएको हुनसक्छ’‚ उनले भने। तैपनि अहिले भएका स्रोतसाधन उपयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न लागि परेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।