काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवा समूहमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) मन्त्रालयले गर्न नसकेका केही राम्रा काम गरेको देखिन्छ।
काठमाडौंमा हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा भएको वार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवा समूहले केही राम्रा उपलब्धि प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अधिकारीहरूले पछिल्लो एक वर्षको समीक्षा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले गरेको प्रस्तुतिमा संघीय सरकारले भन्दा प्रदेशमा केही भिन्न र सफल काम सञ्चालन गरेको देखिन्छ।
बागमती प्रदेशमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सफल
हालै सम्पन्न वार्षिक समीक्षा बैठकमा बागमती प्रदेशले आफूहरूले विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरेको देखाएको छ। जसमा हालसम्म बागमती प्रदेशले ४५९ विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरेको बताएको छ। यस्तै थप ६० विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बागमती प्रदेशले जनाएको छ।
प्रदेशमा खोपको प्रभावकारिता लक्ष्यभन्दा माथि रहेको, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत क्यान्सर पीडितलाई प्रदेशका तर्फबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको, मुटुरोगको उपचारमा गंगालाल हृदयरोग केन्द्रसँग मिलेर थप सेवा दिएको उल्लेख छ।
डाटालाई व्यवस्थित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम लागू भएको, ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम शुरु गरिएको, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन (मन्त्रिपरिषद् जाने तयारी) रहेको समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले गरेको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको मायादेवी नगरपालिकामा ‘एक समुदाय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम लागू भएको र बाणगंगा गाउँपालिकामा गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान भइरहेको साथै गरिब र असहाय गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गरेको बताएको छ। देवकोटाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवामा हुने धेरै किसिमका तथ्यांक राम्ररी व्यवस्थित गरिन थालेको बताएका छन्।
‘स्वास्थ्यको सेवाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको भएका तथ्यांकलाई व्यवस्थित रुपमा नराख्नु हो तर हामीले हाम्रो प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवाका तथ्यांकलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख तथा विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणालीको विकास गरेका छौं’‚ डा. देवकोटाले भने।
घर/टोलटोलमा पुगेर गर्भवतीको निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘सुत्केरी घरभेट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ। जुन कार्यक्रमले गर्दा मातृ मृत्युदर र बालमृत्युदर घटेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले हालै सम्पन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा बैठकमा बताएको छ।
जसमा सुत्केरी भएपछि स्वास्थ्यकर्मी घरमै गएर आमा र बच्चाको अवस्थाको जानकारी लिने गर्ने गरेका छन्। घरमै गएर आमा र शिशुको नियमित जानकारी तथा सल्लाह सुझावका कारण मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत आशुतोष श्रेष्ठले २०७७।०७८ मा मातृ मृत्युदर २४ रहेकोमा २०७८।०७९ मा २१ मा झरेको र नवजात शिशु मृत्य संख्या ३२६ बाट घटेर २७० मा आएको उल्लेख छ।
टीकापुर अस्पतालमा होम टु अस्पताल एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिलाको गर्भावस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्ने गरेको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत जिल्ला र स्थानीय तहमा घरघर र टोलमा गएर ज्येष्ठ नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ। साथै सबै जिल्लामा विद्यालय नर्स कार्यक्रम शुरु भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले संस्थागत सुत्केरी र गर्भावस्थाको स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिएको कार्यक्रम उदाहरणीय रहेको बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशले गर्भवतीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम गरेको छ। यो उदाहरणीय छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्य सेवाका तथ्यांकलाई एकरूपता ल्याउने प्रणाली विकास गरेको छ‚ जुन उदाहरणीय हो। यसरी प्रदेशगत हेर्दा हरेक प्रदेशले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले भन्दा केही भिन्न र प्रभावकारी कार्यक्रम गरेको देखिन्छ’‚ डा. पौडेलले भने।
प्रदेश १ : अन्य प्रदेशको भन्दा बढी स्वास्थ्यमा बढी बजेट विनियोजन
प्रदेश १ ले अन्य प्रदेशको भन्दा स्वास्थ्यमा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटको ११ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको प्रदेश १ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख डा. सुरेश मेहताको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ। ६ जिल्ला १२ स्वास्थ्य संस्थामा ग्रामीण आमा कार्यक्रम तथा ५८ स्थानीय तहमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम शुरु भएको समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
त्यसैगरी विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख तथा विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणाली लागू गरी इलाम, झापा, ताप्लेजुङ, धनकुटा र भोजपुर अस्पतालमा सञ्चालन भएको छ। जसका कारण बिरामीको सम्पूर्ण अवस्था विद्युतीय रेकर्डमै रहने हुँदा बिरामीले जाँच पुर्जी पटकपटक लिएर जानु पर्नेछैन ।
मधेश प्रदेश
स्वास्थ्य सूचकांकमा निकै तल रहेको मधेश प्रदेशले प्रत्येक नागरिकका घरघरमा गएर तालिमप्राप्त स्वास्प्थ्यकर्मीद्वारा परिवारको स्वास्थ्य लागत राख्ने कार्यक्रम ‘डिजिटल फेमली हेल्थ फोल्डर’ शुरु गरेको छ। त्यसैगरी बालबालिकालाई निमोनियाबाट बचाउन एन्टीबायोटिक उपचार कार्यक्रम शुरु भएको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश स्वास्थ्य नीति तयार भएको र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन संसद्मा पेश भएको कर्णाली प्रदेशको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ। नयाँ कार्यक्रमको रूपमा ‘आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा कार्यक्रम’ विस्तार गरेको र सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्खेतमा ३० शय्याको आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गरिएको उल्लेख छ। साथै, स्थानीय जडिबुटी प्रयोग गरी १० प्रकारका औषधि तयारी, प्रत्येक स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड तथा पेइङ फार्मेसी सेवा शुरुवात गरेको प्रस्तुतिमा छ। यसैगरी ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई सबै सेवा निःशुल्क गरेको समेत कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले स्वास्थ्य सेवामा नयाँ र केही प्रभावकारी काम गरे पनि संघीय सरकारसँगको समन्वय कम हुँदा धेरै अप्ठ्यारा भने रहेको बताउँछन् लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटा। ‘तल स्थानीय सरकारमाथि संघीय सरकारको बीचमा रहेको प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको पुलको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबीचमा संघीय सरकारसँग समन्वय भएर हुनुपर्ने जति काम भएको छैन, जस्तै कतिपय संघीय अस्पताल प्रदेशमा रहेका छन् तर सो अस्पतालले त सेवा प्रदेशका जनतालाई धेरै दिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अस्पतालको गुणस्तरीय सेवा तथा अन्य कामका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच कम समन्वय भएको देखिन्छ’‚ डा. देवकोटाले भने।
प्रदेश सरकारसँग अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको स्विकार्छन् मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. पौडेल। ‘यस बीचमा स्वास्थ्यसेवासँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय नभएको हो। शुरुका केही वर्षमा एकदुई पटक प्रदेश स्तरीय छलफल हुने गर्थ्यो तर बीचमा कोभिडले गर्दा कम भएको हो तर समन्वय बढाउने हो भने प्रदेशहरूले स्वास्थ्य सेवामा ठूलो उपलब्धि गर्ने देखिएको छ’‚ डा. पौडेलले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।