|

अर्थतन्त्र संकटमै रहेका बेला आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको हो। निर्वाचनको परिणामले बहुमत ल्याउने अधिकार कुनै पनि दललाई दिएन। भोलिको दिन मिलिजुली सरकार बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। सोही कारण देशमा अस्थिर राजनीति सुरु हुने अवस्था देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने निश्चित नै छ। देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्छ भनेर आँकलन गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको राजनीतिक माहोलले अन्त्य गरेको छ।

स्वतन्त्र, विज्ञ, विश्लेषक, जानिफकार र निजी क्षेत्रले देशको अर्थव्यवस्था संकटतर्फ गएको बताउँदै आएका छन्। अर्कोतिर सरकारको पनि आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको केन्द्रीय बैकले भने विश्व अर्थतन्त्र र विकसित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू पनि अहिले दबावमा रहेको भन्दै नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो नभएको बताउँदै आएका छन्। 

निर्वाचन आयोगको अनुसार आमनिर्वाचन २०७९ मा ६१ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ। कुल मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहेकोमा त्यसको ६१ प्रतिशत मात्रै मत खसेको हो। ६१ प्रतिशत मात्रै मत खस्नु भनेको राजनीतिक दलहरूले मदतालाई रिझाउन नसक्नुलाई पुष्टि गर्छ।

दक्षिण एसियाका भारतबाहेक अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र स्टेवल भएको उसको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा आयातमा आधारित हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि चाहिने सबै वस्तु आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

आयातमा वृद्धि भएसँगै आर्थिक समस्या देखिने गर्छ। तर त्यसको विपरीत आयात बढेसँगै राजस्व संकलन बढ्ने गर्छ। आयात कम भएमा राजस्व संकलन कम हुन्छ। राजस्व संकलन कम भएमा विकास बजेट संगै कर्मचारीलाई दिने तलब भत्तालगायतका चालु खर्चमा दबाब पर्छ।

नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले आयातमा केही समस्या आउनासाथ बाह्य क्षेत्रमा हलचल हुने गरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएसँगै सरकारले आयातीत सामानमा कडाइ गर्ने नीति लिने गरेको देखिन्छ।

आयातलाई खुला छोड्यो भने व्यापार घाटा, शोधनान्तर, चालु खाता नकारात्मक दिशमा जाने गर्छ। वैदेशिक विनिमय सञ्चिति पनि कमजोर बन्छ। जुन–जुन आर्थिक वर्षमा आयात बढ्छ ती आर्थिक वर्षमा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको देखिएको छ।

आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावमा अत्यावश्यक सामान आयात गर्न नसकी देश आर्थिक संकटमा फस्न पुग्छ भने आयातमा कडाइ गरेमा राजस्व असुली प्रभावित भई सरकारको दैनिक काम काज नै बन्द हुने सम्मको अवस्था आउन सक्ने तथ्याकंहरूले देखाएको छ। अनि यस्ले मूल्यवृद्धि बढाई आम नागरिकलाई एक छाक खान पनि धौ-धौ पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

अहिले देश संघीय संरचनामा चलिरहेको छ। देशमा हाल ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छ। ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्। यस्तो अवस्थमा नेताको भाषण र नारा हेर्ने हो भने त केही महिनामै नेपाल सिंगापुर जस्तो बन्ने देखिन्छ।

काममा भन्दा कुरामा रमाउने हामीहरूको आदतलाई सुधार्ने जमर्को गर्नेतर्फ घोषणापत्रले छुन सकेन। घोषणापत्रले अस्वस्थ राजनीति दाउपेच, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, द्वन्द्व, बेरोजगारी, भोकमरी एवं महामारी जस्ता शब्दलाई उजार्न सकेन।

राजनीति सेवामा भन्दा स्वार्थमा केन्द्रित भएको छ। राजनीतिमा सेवा भावना गौण हुन आउँदा कमाउ धन्दाले प्रश्रय पाएको हो। 

नेपालमा विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गर्ने प्रक्रिया पहिले नै सुरु भएको थियो। तर यस्ले निरन्तरता पाउन सकेन। विकसित राष्ट्रले विद्युतीय मतदान गर्ने गर्छन्।

त्यसैगरी, समय नभएकाहरूलाई आमनिर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था हामीकहाँ मिलाउन सकिएको छैन। यस्तो व्यवसथा हुँदो हो त कामकाजी र व्यस्त व्यक्तिलाई मतदानमा सहभागी गराउन सहज हुने थियो। मतदान गर्नेको सूचीमा नाम भएर पनि मत हाल्न नआउनेलाई त्यस्तो व्यवस्था भएको भए मतदनामा सहभागी गराउन सकिन्थो।

अध्ययन वा काम विशेषले विदेश गएका र गैर आवासीय नेपालीलाई समेट्न सकेको भए आम निर्वाचनले सही व्यक्तिलाई छनोट गर्ने थियो।

निर्वाचन आयोगको अनुसार आमनिर्वाचन २०७९ मा ६१ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ। कुल मतदाताको संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहेकोमा त्यसको ६१ प्रतिशत मात्रै मत खसेको हो। ६१ प्रतिशत मात्रै मत खस्नु भनेको राजनीतिक दलहरूले मदतालाई रिझाउन नसक्नुलाई पुष्टि गर्छ।

राजनीतिक दलका सधैँ झुटा नारा र बाचा जुन अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। त्यही नारा र बाचा लिएर प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेता आउने भएका हुँदा यस्ले आम नागकिरलाई वितृष्ण पैदा गरेको हो। योसँगै नेताहरूले यो गर्छु र त्यो गर्छु भने पनि ती कुराहरु व्यवहारमा आउन नसकेपछि विकासले गति लिन सकेन।

जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेपछि राजनीति दलकै कारण निर्वाचनमा वितृष्णा बढेको हो। डिपी ढकालको पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकासक्रम नामक पुस्तकमा अमूर्त योजनाहरुको चाङ थुपार्नु, सबैतिर प्राथामिकता दिएजस्तो गर्नु तर कतै पनि प्राथामिकता नदिनु, आयोजना लक्षित सानो बजेटको समेत ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा सकिँदा नेपाल झनझन पछि परिहेको उल्लेख गरेजस्तै दलहरुको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पनि सोही पुस्तकले भनेजस्तो देखिँदै आएको छ।

योभन्दा अघि गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७१ प्रतिशत मत खसेको थियो। तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्रै मत खस्नुले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा एवं सरकारप्रति नै मतदाता उदासीन रहेको पुष्टि गर्छ।

यसले चुनावको बेला दलहरुले व्यक्त गर्ने कसम, प्रतिवद्धता, संकल्प, घोषणापत्र लगायतका सबै भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहन पुगेको देखाउँछ। यसतर्फ अझै पनि दलहरू संवेदशील बन्न सकेका छैनन्। 

घोषणापत्रमा दलहरूले उल्लेख गरेका वितरणमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरा नेतृत्वले गर्न सक्ने देखिँदैन। राजनीतिक दलले अझै पनि अर्थतन्त्रलाई साझा एजेन्डाको रूपमा ल्याउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले उत्पादन, रोजगारी, लगानी लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि राज्यको नेतृत्व गर्नेले वितरणमुखी कार्यक्रम मात्र ल्याएमा अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय चुनौती बढ्नेछ।

दलहरूको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने, अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी पुर्‍याउने, भूमि बैंक स्थापना गरी स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका थिए। योसँगै अधिक आयात हुने धान, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, तरकारी, माछा तथा मासुजन्य उपजको बजारमुखी उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने जस्ता नारा घोषणापत्रमा समावेश गरे। तर व्यवहारमा देखिन सकेन।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्। योसँगै करिब ३१ लाख ९५ हजार एक सय ७३ हेक्टर भूमि खेतीयोग्य रहेका छन्। सन् ६० को दशकमा नेपाल धान चामल निर्यात गर्ने मुख्य मुलुकमा पर्थ्यो। तर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड मूल्य बराबरको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले कृषिजन्य वस्तुमा आयात नगरेको कुनै पनि वस्तु देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु मात्रै आयात भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्त सम्ममा ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड १३ लाखको रुपैयाँ बराबरको कुल आयात हुँदा ९० अर्ब ८१ लाख रुपैयाँको कृषिजन्य प्रमुख उत्पादन र सह उत्पादन आयात भएको पनि देखिन्छ। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी चामल, मकै, गहुँ गरी ११ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँको आयात भएको अवस्थामा दलहरूले भनेजस्तो ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा सस्तो लोकिप्रियताबाहेक अरू के हुन सक्छ?

घोषणापत्रमा दलहरूले उल्लेख गरेका वितरणमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरा नेतृत्वले गर्न सक्ने देखिँदैन। राजनीतिक दलले अझै पनि अर्थतन्त्रलाई साझा एजेन्डाको रूपमा ल्याउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले उत्पादन, रोजगारी, लगानी लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि राज्यको नेतृत्व गर्नेले वितरणमुखी कार्यक्रम मात्र ल्याएमा अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय चुनौती बढ्नेछ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको खर्च राजस्वभन्दा बढी हुन सक्छ। त्यस्तो भएमा राज्यले नै बजारबाट ऋण लिनुपर्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ। जसले वित्तीय सन्तुलन गुम्न गई मुलुकको अर्थतन्त्रमा ग्रहण रूपी धब्बाको वर्चस्व बढेर अर्थतन्त्रलाई सन्नाटामा नपुर्‍याउला भन्न सकिन्न।

त्यसैले अहिलेको अस्थिर राजनीतिमा अब बन्ने दलका सरकारले आफैँले व्यक्त गरेको घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र संकल्पलाई कार्यान्वयनमा ल्याउसके मात्रै विकास र समृद्धिको नारा व्यवहारमा लागू हुन सक्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.