‘हाम्रो मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन’

|

काठमाडौं : सरकारले आव ०७८/७९ को बजेट भाषणमा १३ हिमाली जिल्लामा मावि तहका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍याे।

‘जोखिममा परेको अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुलालगायत १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भनेका थिए।

यी आवासीय विद्यालय सञ्चालनलगायतका लागि त्यस वेला उनले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेका थिए।

तर ती योजना घोषणामै सीमित भएका छन्। सरकारको बजेट वक्तव्यमा परे पनि‚ बजेट विनियोजन भए पनि योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।

यी योजना ल्याउँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो तर उनी प्रधानमन्त्री रहँदा यी योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।

सरकारले आव ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय सुविधासहित प्रत्येक प्रदेशमा १/१ विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेकाे थियाे।

गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायताबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधासहित प्रत्येक प्रदेशमा १/१ विशेष विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।’

तर घोषणा भएको ६ महिना बितिसके पनि विद्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धन सरकारले चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रका लागि रकम बढाएर १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेकाे छ।

नीतिगत योजना छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् : अपांग महासंघ

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका महासचिव सुगम भट्टराई राज्यले नीतिगत योजनाहरू ल्याए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताउँछन्।

‘राज्यले पछिल्लो समय हाम्रा लागि धेरै राम्रा योजना, कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, सकारात्मक छ, बजेटमासमेत समावेश छ तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने अत्यन्त फितलो छ,’ उनले भने।


उनका अनुसार बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेशगत रूपमा विद्यालय खाेलेर सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना भने छ।

‘सरकारले रूपन्देही जिल्लामा फरक अपांगता भएका बालबालिकाहरूकै लागि शान्ति नमुना स्कुल खोलेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले काम नगरेको होइन, गरेको पनि छ तर हाम्रा मुद्दालाई अझै गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्छ।’

उनले अभिभावकहरू पनि यसबारे चेतनशील हुनुपर्ने बताए। ‘बढी अभिभावक भावनामा बगेको देखिन्छ, स्कुलमा लगेपछि बच्चामा सुधार आउँदैन भन्ने सोच लिन्छन्, यस्तो सोच लिनु भएन,’ उनले भने।

उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडिएकाले यी मुद्दा ओझेलमा परे लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए।

मन्त्रालय भन्छ : विद्यालय बनाउने प्रकृयामा छ

शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार हिमाली जिल्लाका लागि भनेर लमजुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अहिले २ वटा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यिनै आवासीय विद्यालयको मर्मत र संरक्षण गरी चलाउँदै आएको उनको भनाइ छ।

अरू थप आवासीय विद्यालय बनाउने प्रकृयामा रहेको उनले जानकारी दिए।

‘हिमाली जिल्लाहरूमा थप १० वटा आवासीय विद्यालय बनाउने सरकारको योजना छ। सबै प्रकृया पूरा भएपछि काम शुरू हुन्छ,’ उनले भने।

बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा उनले प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम गरिरहेको बताए।

‘प्रदेश/प्रदेशमा स्कुल खोल्ने हो। त्यसैले हाम्रो मात्रै जिम्मा छैन, प्रदेश सरकारको पनि छ। हामीले यसका लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ, यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि चासाे लिनुपर्छ‚’ उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.