|

काठमाडौं : कुनै समय मधेशलाई छुट्टै प्रान्तको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त (सिके) राउत यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘अप्रत्याशित’ नतिजासहित उदाएका छन्। 

राउत यतिबेला सत्ता गठबन्धनका लागि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउने ‘कोर संख्या’को रुपमा उभिएका छन्। पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष  निर्वाचित राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सातौं नम्बरमा आएको छ।

प्रत्यक्षमा उनी मात्रै विजयी भए पनि ३ प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड कटाउँदै  राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेको छ। 

समानुपातिक तर्फबाट पनि कम्तिमा ४ सिट पाउने भएपछि संसदमा उनको उपस्थिति राम्रै हुने देखिएको छ। त्यही पाँच सिट बोकेर अध्यक्ष राउत सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग ‘वार्गेनिङ’ गरिरहेका छन्। राउतले कृषि वा उद्योग मन्त्रालयमा दाबी गरेको स्रोतको दाबी छ। 

उनले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकारमा जानुको विकल्प नरहेको बताए। राउतले सरकार बाहिर बस्दा जनजिविका र आफ्ना मागहरु पूरा नहुने भएकाले सरकारमा जानुको विकल्प नरहेको बताए। 

‘दुई वटै गठबन्धनबाट प्रस्तावहरू आइरहेका छन्। हाम्रो माग जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता कुनै पनि गठबन्धनबाट आयो भने हाम्रो समर्थन रहन्छ। प्रतिपक्षमा बस्न पनि हामी डराउँदैनौँ। दोस्रो समर्थन दिने सरकारमा नजाने, तेस्रो सरकारमा जाने। उनले थाहाखबरसँग भने, ‘सरकारमा गयो भने केही मागहरु पूरा गर्न सहज हुनेछ। प्रतिपक्षमा बसियो भने खबरदारी मात्रै गर्न सकिन्छ तर, काम गर्न सकिँदैन। हाम्रो प्राथमिकता जनताको भरोसा टुट्न नदिनु हो।’

मधेशवादी दलकै लाइनमा राउत !

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि उदाएका नयाँ दलहरू संकटको अवस्थामा पुगेका बेला मधेशमा नयाँ दलको रुपमा जनमत पार्टीको उदय भएको छ।मधेश आन्दोलनले जन्माएका दलहरू पटक पटक सत्तामा गए तर जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्। त्यहि आक्रोशलाई मतमा बदल्न राउत सफल भए।  तर नतिजा आउनेवित्तकै सत्तामा जान राउतको दौडधुपलाई लिएर सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्न थालेको आरोप लाग्न सुरु गरेको छ। 

अघिल्ला मधेशवादी दलहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा ‘लोपोन्मुख’ अवस्थामा पुगेका बेला तपाईं पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्नुभएको हो? भन्ने प्रश्नमा राउत यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनी जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसक्ने दलहरू विस्थापित हुनुपर्ने बताउँछन्।  

‘पुराना दलहरूले केही गर्न नसक्नु नयाँ दलको आवागमन हुनु हो। उनीहरूले काम गर्न सकेनन् भने विस्थापित हुनुपर्छ। हाम्रो दलले पनि राम्रो काम गर्न सकेन भने विस्थापित हुनुपर्छ। ४० वर्षसम्म राज गर्नुपर्छ भन्ने छैन’, राउत भन्छन्। 

जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा सेफ ल्यान्डिङ गराए...

२०७५ फागुन २४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्यायो। उक्त समयभन्दा अगाडि राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्दै आइरहेको थियो। तर, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सक्रियतामा राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्न सफल भए। 

पृथकतावादी आन्दोलन छोडेर मुल धारको राजनीतिमा आएका डा. सिके राउतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रशंसामा शब्द खर्चिएका छन्। राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको विशेष सम्बोधनका क्रममा मञ्च शेयर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतसँग असाधारण क्षमता रहेको बताए। 

उनले सिके राउत देखाएर तराईमा स्वार्थका रोटी सेक्ने धेरैको बाटो बन्द भएको समेत बताए। त्यस दिन राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको खुसियालीमा ओलीले उनको खुवै तारिफ गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘सिके राउत देखाएर तराईमा स्वार्थका रोटी सेक्ने धेरै थिए तिनका रोटी अब काँचै भए। आफूमाथि ढुंगा हान्ने माथि गुलावको फूल दिने सिके राउतले यस्तो गर्यो‍‌। हिंसा फैलायो भन्थे अब त्यो सकियो।’

तर, यतिबेला राउत ओलीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छैनन्। चुनाव जितेपछि राउत गठबन्धन घटक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त रहे पनि ओलीसँग भेट गर्न गएका छैनन्।

सत्ता केन्द्रित भएका राउतले एमाले नेतृत्वको सरकार गठन नहुने अवस्था आएपछि ओलीलाई ‘वाइपास’ गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनले ओलीका तेस्रो पक्षका नेताहरुले सहकार्यको प्रस्ताव गरेपनि ओलीबाट नआएको बताए।

‘ओलीजीका तेस्रो पक्षका मान्छेहरूबाट प्रस्ताव आइरहेको छ। तर, उहाँ (ओली)ले केही भन्नुभएको छैन,’ राउतले भने।  

विगतदेखि वर्तमानसम्म मधेशवादी दल

२०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै तराईमा मधेश केन्द्रित दलहरूको उदय भयो। तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अन्तरिम संविधानको विरोधको नेतृत्व गरे।

त्यसयता उदाएका दलहरू अहिले पनि निरन्तर सत्तामा सहभागी हुँदै आइरहेका छन्। आन्दोलनका बेला जनता प्रयोग गर्ने र सत्तामा हुँदा बेवास्ता गर्ने मधेशवादी दलहरू अहिले पनि सत्ता भागबन्डामा केन्द्रित छन्। सानो संख्या भए पनि सत्ता मोहका कारण पार्टीको आकार खुम्चिएर साँघुरो बनेको छ। 

२०७४ सालको निर्वाचनमा १० सिट जितेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम अहिले सात सिटमा सीमित भएको छ। त्यतिबेलाको संघीय समाजवादी फोरम अहिले जनता समाजवादी पार्टी भएको छ।

प्रदेश सभामा जसपाले ११ सिट जितेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेशमा २४ सिट जितेको थियो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अहिले चार सिटमा खुम्चिएको छ।

राजपा (हालको लोसपा) ले २०७४ को निर्वाचनमा ११ सिट जितेको थियो। लोसपाले अहिले प्रदेशमा ९ सिट जितेको छ। राजपाले अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेशसभामा १६ सिट जितेको थियो। तर, अहिले यो दल प्रतिनिधसभामा थ्रेस होल्डसमेत कटाउने अवस्थामा रहेन।

मधेशवादी दलहरू २०४८ सालदेखि नै संसदीय राजनीतिमा छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलन र बहुदलको स्थापनासँगै मधेशवादी दलको उदय भएको हो। ०४८ सालको आम निर्वाचनमा गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीले २०५ सिटमध्ये ६ सिट ल्यायो।

२०५१ सालको निर्वाचनमा सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टी कमजोर साबित भयो। ८६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको उक्त पार्टीले तीन सिट मात्रै ल्याउन सफल भयो। ०५६ सालको आम निर्वाचनमा उक्त पार्टीले जनमत बढायो। उक्त दलले ०४८ सालको निर्वाचनमा पाएको सिट नपाएपनि पाँच सिट पाएर ०५१ सालको निर्वाचनभन्दा केही सुधार गर्यो।

त्यसपछि ०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनमा मधेश केन्द्रित दलहरूले संयुक्त आन्दोलन गरे। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरमले सम्मानजनक मत पायो।

प्रत्यक्षमा २०५ सिटमध्ये फोरमले ३० सिट ल्यायो। समानुपातिकतर्फ २२ र दुई जना मनोनित भए। ५२ सांसदसहित तेस्रो दल भएको फोरम त्यसयता निरन्तर सत्ता केन्द्रित छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ११ र मनोनीत एक गरेर २१ सिट पायो।  त्यसबेला तमलोपाबाट महन्थ ठाकुर मनोनित सदस्य हुन्।

सद्भावना पार्टीले ९  र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले तीन सिट पाए। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम फुटेर दुई टुक्रा भयो। उपेन्द्र यादवसँगको आन्तरिक विवादका कारण विजयकुमार गच्छदार मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) पार्टी गठन गरेर चुनावमा होमिए।

गच्छदारले नेतृत्व गरेको उक्त पार्टीले प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा १० सिट ल्यायो। यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले प्रत्यक्षमा दुई सिट र समानुपातिकमा ८ सिट पायो। 

राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साहले दुई मधेशवादी दल जसपा र लोसपाले बेइमानीको राजनीति गरेको बताए। उनले २०७४ सालको चुनावमा ‘काठमाडौंमा गएर संविधान संशोधनको मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौं’ भनेर भोट मागेपनि संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा मधेशी जनताको पक्षमा आवाज नउठाएको बताए।  

‘संविधान संशोधनमा केही नगर्ने र सत्ताको राजनीतिमा घृणित तरिकाले उछलकुद गर्नुको परिणाम हो, निर्वाचनको यो नतिजा। त्यसैको विकल्पका रूपमा जनताले सीके राउतको जनमत पार्टीलाई देख्न थालेका हुन्,’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

काठमाडौंमा सिके राउतको म्याराथन

राउतले सबैभन्दा पहिलो भेट कांग्रेस पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग गरे। गत बुधबार  (१४ मंसिर) दिउँसो भएको करिब एक घण्टा लामो भेटमा निधि र राउतबीच मुलुकको समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ।

निधि निवास नयाँबानेश्वरमा भएको भेटघाटमा नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयमा कुराकानी भएको र राउतले सरकारमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएको स्वयं निधिले सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गरे। 

निधिलाई भेटेपछि निधिले नै उनलाई बालुवाटार लगेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गराए। त्यसपछि उनले कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई समेत भेटे।

बिहीबार साँझ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सरकारी निवास पुल्चोकमा राउत र खाणबीच भेटवार्ता भयो।  भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे कुराकानी भएको बताइएको छ।

यस्तै, बिहीबारै (१५ मंसिर) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. राउतबीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको  भेटमा दुई नेताबीच शुभकामना आदानप्रदान तथा आगामी दिनमा सहकार्यबारे छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। 

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र अध्यक्ष राउतबीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ। बाँसबारीस्थित प्रवक्ता महतको निवासमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताका क्रममा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा समेत उनीहरूबीच छलफल भएको समेत जनाइएको छ।

आइतबार (१८ मंसिर) कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र अध्यक्ष राउतबीच  खड्काको निजी निवास गल्फुटारमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा तथा नयाँ सरकार निर्माण र सत्ता गठबन्धनमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

अध्यक्ष राउतले सांसद प्रभु साहसँग पनि भेटघाट गरेका छन्। अध्यक्ष सिके राउत र नेता साहबीच आइतबार भेटवार्ता भएको हो। साहले आफूहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।

साह एमालेले दिएको टिकट छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका हुन्।

यसैबीच, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि अध्यक्ष राउतले भेटेका छन्। नेपाल निवास कोटेश्वरमा सोमबार (१९ मंसिर) उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष नेपाल र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतबीच भेटवार्ता भएको हो।

कोटेश्वरमा प्रचण्ड र नेपालको भेटवार्ता भइरहेको क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत पनि पुगेका थिए। उक्त वार्तामा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भएको बुझिएको छ।

अध्यक्ष राउत र लोसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच भेटघाट भएको छ। उनीहरूबीच सोमबार (१९ मंसिर)  भेटवार्ता भएको हो। अध्यक्ष राउत र वरिष्ठ नेता महतोबीचको भेटवार्तामा के विषयमा कुराकानी भयो भन्नेबारे खुलाइएको छैन।

सोमबार नै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतबीच भेटवार्ता भएको छ।

सञ्चारमाध्यममा राउत सरकारमा सहभागी हुने विषयले चर्चा पाइरहेको छ। तर, राउतले यस विषयलाई दुई ढंगले व्याख्या गरेका छन्। उनले निर्वाचन जितेसँगै पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएकाले दलका शीर्ष नेताहरूसँग शिष्टाचार भेट गरेको बताए। 

‘पार्टी राष्ट्रिय दल बनेको र दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटघाट नभएकोले शिष्टाचारपूर्ण भेटघाटमा व्यस्त छु। यसै बीचमा सरकारमा सहभागी हुने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ,’ राउतले भने। 

यस्तो छ गठबन्धनको अंकगणित

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा सबै १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। समानुपातिकको मतगणना पनि सकिएको छ तर निर्वाचन आयोगले दलहरुले पाएको सिट संख्या तोकिसकेको छैन।

सत्ता गठबन्धनबाट प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसको ५७ सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रको १८, नेकपा एकीकृत समाजवादी १० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट ल्याएका छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनको सहयात्री दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले प्रत्यक्षमा चार सिट पाएको छ। समानुपातिकबाट कांग्रेसले ३२ र नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ सिट पाउने सम्भावना छ। 

यसरी हेर्दा गठबन्धनसँग सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत १३८ सिटमध्ये १३७ सिट पुग्ने देखिएको छ। गठबन्धले स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका सांसदहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कसरत गरिरहेको छ। 
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.