सेवासुविधा दिएर स-सम्मान बिदा गरिनुपर्ने माग
सेवासुविधा दिएर स-सम्मान बिदा गरिनुपर्ने माग
काठमाडौं : वर्षा याममा बन्द गरिएको ६ महिनापछि मेलम्ची खानेपानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा आइपुगेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इञ्जिनियर रामचन्द्र पौडेलका अनुसार एक साताअघि मेलम्ची खोलाको मुहान अम्बाथानस्थित सुरूङ मार्गबाट हालेको पानी सुन्दरीजलमा आइपुगेको छ।
अर्को हप्ताबाट काठमाडौं उपत्यकाको उपभोक्ताका घर घरको धारामा पानी वितरण गर्ने योजना छ। तर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कर्मचारी भने तलब नपाएपछि यही वेला पानी रोक्ने तयारीमा छन्।
सरकारले चालू आव ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो।
गत जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरिएको छ, यी समितिहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
तर बजेट आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि मेलम्ची खानेपानी समिति खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय भएको छैन। यसैकारण विकास समितिका कर्मचारी अधिकारविहीन भएको र कर्मचारीले तलबसमेत नपाएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए।
‘विकास समिति खारेज भयो भनियो तर नीतिगत रूपमा निर्णय भएको छैन। यसले अन्योल थपिदियो, समितिका थायी/अस्थायी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्, उनीहरूकै सेवाले पुनः पानी आयो,’ उनले भने।
उनका अनुसार ३० जना कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरूले असोजदेखि तलब पाएका छैनन्। सरकारले अझै यसबारे निर्णय नगरे उपभोक्ताको धारामा पानी पठाउन नदिने र आन्दोलन चर्काउने तयारीमा कर्मचारीहरू छन्।
ससम्मान बिदा गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग
सरकारले नीतिगत निर्णय लिएर कर्मचारीहरूलाई स–सम्मान बिदाई गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको अर्को माग छ।
‘अन्योल सिर्जना भएपछि कर्मचारीहरूमा आत्मबल पनि घटेको छ, त्यसैले सरकारले उचित निकास दिनु पर्याे। यत्रो वर्ष सेवा गरेका छन्, स्पष्ट निर्देशन सरकारबाट भएर आवश्यक सेवासुविधा दिएर ससम्मान बिदा गरिनुपर्छ, उनीहरूको त्यही माग छ,’ उनले भने।
सरकारबाट यसरी कर्मचारीहरूलाई हेला गरिनु दुःखद रहेको उनी बताउँछन्। ‘आवश्यक तयारीबिनै बजेटमार्फत हचुवाको भरमा खारेजीको घोषणा गरियो। यस्तो पनि हुन्छ? यसरी कर्मचारी निकाल्न पाइँदैन,’ उनले आक्रोश पोखे।
काठमाडौंका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट हालै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले हिजो (मंगलबार) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने उल्लेख भएकोले आयोजनाको काम कारबाहीमा अन्योल देखिएको बताउँदै तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्यूँताउनुपर्ने वा अन्य आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको माग छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरणसँगै बढिरहेको खानेपानीको माग सम्बोधन गर्न सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा पहिचान गरिएको आयोजना हो।
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०५५ बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेको थियो।
विसं २०५२ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न लगानीकर्ता पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्कालीन सरकारले मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडको स्थापना गरी काम थालेको थियो।
एशियाली विकास बैँक, जापानी तथा नर्वे सरकार जस्ता प्रमुख दाताहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या निराकरण गर्न आव ०५५/५६ (सन् १९९८ अगष्ट) मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय र हाल खानेपानी मन्त्रालय सरोकारवाला मन्त्रालय रहने गरि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन भएको थियो र अहिले पनि भइरहेको छ।
मेलम्चीको पानीले मेट्न सकेन उपत्यकावासीको प्यास
मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरू भएको दुई दशकपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलो पटक २०७७ चैत १५ गते पानी वितरण थालिएको थियो।
पहिलो चरणमा दैनिक ४ करोड लिटर पानी वितरण गरिएकोमा पछि पूर्ण क्षमताअनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो।
तर ०७८ साल असार र साउनमा मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्यो। क्षति भएको ९ महिनापछि अर्थात् गत वैशाख ११ गते अस्थायी रूपमा फेरि पानी ल्याइएको थियो।
तर शहरवासीले एक महिना पनि पानी पिउन पाएनन्। सरकारले पहिलाजस्तो बाढीबाट क्षति हुन नदिन भन्दै गत जेठ १७ गतेबाट उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन बन्द गरेको थियो।
मर्मतपछि पुनः मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याइएको छ तर अझै सरकारले दीर्घकालीन रूपमा पानी ल्याउने योजना बनाउन सकेको छैन।
विकास समितिका प्रवक्ता पन्तका अनुसार अर्को हप्तापछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी नै सुरूङमा हालिनेछ। अहिले पानी ल्याएर सुरूङमा जम्मा भएको फोहोर सफा गर्न बागमतीमा बगाइएको विकास समितिले जनाएकाे छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।