स्थानीय तहमा बढ्दो उजुरी

|

काठमाडौं :  गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटीस्थित मञ्जुश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेसँगै बचतकर्ता आन्दोलित बनेका छन्। सहकारीमा आफूले जम्मा गरेको पैसा लिन जाँदा सहकारी बन्द गरी सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएसँगै बचतकर्ता आन्दोलित भएका हुन्।

आफूले जम्मा गरेको रकम लिन मंसिर १८ गते आइतबार बोलाएको सहकारीले बचतकर्तालाई झुक्याएर सहकारी बन्द गरी सम्पर्कविहीन भयो। मञ्जुश्री सहकारीले बचतकर्ताको ११ करोडभन्दा बढी रकम नतिरी फरार भएको छ। आजभोलि भन्दै करिब २ महिनादेखि सो सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिएको छैन।

प्रतिव्यक्ति २ लाखदेखि ३७ लाखसम्म रकम बचतकर्ताले लिन बाँकी रहेको छ। आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारीपीडित यति वेला गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग गुहार मागिरहेका छन्।  खाइ नखाई जोहो गरेको पसिनाको कमाइ डुब्दा न भोक न निन्द्राको अवस्थामा पुगेको सेतीमाया तामाङ बताउँछिन्। सहकारीले पैसा फिर्ता दिने आशमा  धाउँदा धाउँदा अत्यास लागेको उनले सुनाइन्।

उनले भनिन्, ‘आज आउला भन्यो भोलि आउला भन्यो छैन। पैसा फिर्ता हुन्छ कि भनेर सहकारी धाउन थालेको एक महिना बढी भइसक्यो।’ सहकारी सञ्चालक समितिको आन्तरिक विवादका कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको सञ्चालन समितिका अध्यक्ष्य इन्द्र लामाले बताए। 

केही समयअगाडि ललितपुरको गोकुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले करिब २ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिई फरार भयो। प्रतिव्यक्ति ७५ लाखसम्म निक्षेप डुबेको भन्दै सहकारी विभागमा उनीहरूले उजुरी दिएका थिए। सो सहकारीपीडितले हालसम्म आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। 

त्यसैगरि डिल्लीबजारस्थित स्मृति बहु-उद्देश्यीय सहकारी संस्थाले  कार्यालय बन्द गरी हिँड्दा निक्षेपकर्ताले रकम पाउन सकेनन्। कार्यालय बन्द गरी सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि निक्षेपकर्ता चिन्तित छन्। आफ्नो निक्षेप माग गर्दै बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था,  सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उनीहरूले उजुरी दिए। 

केही समयअगाडि धरानमा सञ्चालित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम नतिरेको भन्दै विरोध भएको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसमेत बचतकर्ताले घेराउ गरेका थिए। त्यसको समस्या समाधान गर्न समितिसमेत गठन गरिएको थियो।

काठमाडौंको खरिबोटमा रहेको सुमो सहकारी पनि संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ।​ बानेश्वरको अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि संकटग्रस्त बनेको छ। सो सहकारीका पीडितले लामो समयदेखि आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।

यी माथि उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। यसरी गरिब तथा विपन्नको पुनउत्थान गर्न  सञ्चालन भएका सहकारीले बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर फरार हुन थालेसँगै समस्या थपिएको छ। पछिल्लो समय ज्याला मजदुरी गरेर बचाएको पैसा जम्मा गरेको सहकारीले पैसा फिर्ता नगरी बन्द गर्न थालेसँगै बचतकर्ता चिन्तामा परेका छन्। बैंकमा भन्दा बढी ब्याज दिने आश्वासन देखाई सहकारीमा पैसा राख्न लगाई सञ्चालक फरार भएसँगै समस्या थपिएको सहकारीपीडित रामु तामाङ बताउँछन्। 

सहकारी विभागका अनुसार ३० हजार सहकारी दर्ता भएका छन्। देशभर सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ हजार प्रदेश सरकारको मातहतमा, २३ हजार स्थानीय तहको मातहतमा रहेका छन् भने १२५ विभागअन्तर्गत रहेका छन्। जसमध्ये एक वर्षमा ३ सयभन्दा बढी सहकारीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छन्। 
 
स्थानीय तहमा बढ्दो उजुरी 

यतिवेला गोकर्णेश्वरमा ५० वटा सहकारी नगरपालिकाको मातहतमा रहेका छन्। स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका सहकारीहरूविरुद्ध उजुरी र गुनासो दिनदिनै बढेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रभागका प्रमुख तुल्सी आचार्य बताउँछन्।

‘यति नै गुनासो  छ भन्ने सक्ने अवस्था छैन‚’ उनले भने, ‘सहकारीको समस्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ। यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय जटिल बन्दै छ।’ हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारी पनि संकटमा पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।  त्यस्तै गरी काठमाडौं महानगरपालिकामा यति वेला १९ सय ५५ वटा सहकारी दर्ता भएका छन्।

जसमध्ये १ सय १८ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ। ४६ वटा उजुरी अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाएको काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेल जानकारी दिए।

यति वेला सहकारीको समस्या बढेको उनको भनाइ छ। कोरोनापछि सहकारीमा समस्या देखिएको छ। एकाध सहकारीले बेइमानी गर्दा सहकारी क्षेत्र नै समस्याका परेको भन्ने हल्ला फैलिएको छ। सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि नियामक निकाय बचतकर्ता दुवैको दोष रहेको पोखरेलको तर्क छ। बढी ब्याज पाइने आशले सहकारीमा पैसा राख्ने गरेका छन्।

सहकारीबाट ठगीएको अवस्थामा ठगीको उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ। तीन तहको सरकार रहेकाले  कुनै सहकारीले ठगी गरी फरार भएको अवस्थामा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको सहकारी स्थानीय तह अर्थात पालिकामा दर्ता हुँदा स्थानीय तहले हेर्ने, अन्तर स्थानीय तहमा भए  प्रदेश सरकारले हेर्ने र देशव्यापी भए संघको मातहतमा हुने व्यवस्था छ। 

यसो भन्छन् जानकार 

पूर्व सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले पछिल्लो समय हप्तामा एउटा सहकारीको समस्या देखा परिरहेको बताए। ​विषयगत केन्द्रीय संघले सक्रियता नदेखाउँदा सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। ‘संघहरूले कारोबार गर्दा सुशासनमा रहन सिकाउनुपर्छ’, मैनाली भन्छन्, ‘सहकारी अभियान विषयान्तर भयो।’ सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन कसैको चासो नभएको उनले बताए। महामारीपछि सहकारी समस्यामा परेका र यस्तो बेला सरकारले बेवास्ता गरेको जानकारहरू बताउँछन्।  

के छ कानुनी व्यवस्था ?  

सहकारी ऐन दफा १२२ र १२४ मा कसुर, दण्ड र सजायको व्यवस्था छ। ऋण असुली हुनु नसक्ने गरी कुनै सदस्य, उसको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हानी नोक्सानी गरेमा १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

किर्ते वा जालसाजी गरे गराएकामा पनि १० वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था छ। १ अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रूपैयाँ बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ।  ऐनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको भन्दा बढी ऋण प्रदान गर्दा जमानत नराखी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारी सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हानी नोक्सानी गरेमा, सेयर वा बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा, सहकारी संस्थालाई हानी हुने गरी काम गरेमा, सहकारी ऐन नियमविपरीत कार्य गरेमा, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिए, नियमविपरीत रकम उठाएमा, झूटा विवरणका आधारमा ऋण लिएमा, एउटा शीर्षकमा ऋण लिई अर्कै शीर्षकमा चलाएमा कारबाही हुनेछ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.