|

काठमाडौं : बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत जाने खबरले नेपाल बार एशोसियसनमा हलचल मच्चियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र नयाँ संसद् सञ्चालन नभएको अवस्थामा चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने हल्लाले बारका पदाधिकारी आश्चर्यमा परे।

तत्कालै बैठक बसेर चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरे। बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको अध्यक्षतामा बैठक बसेर उक्त निर्णय गरिएको हो।

संघीय संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएकाले बुधबारदेखि नै नियमित काममा फर्कन लागेको जबराले जानकारी गराएपछि बारले विरोध जनायो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले दिउँसो सर्वोच्च फर्किने जानकारी दिएपछि बारका पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीको भीड लागेको थियो। तर चोलेन्द्र आएनन्।

उनले आफू नआउने खबर पठाएपछि सबै आ-आफ्नो बाटो लागे। सुरक्षाका लागि खटिएका उच्च प्रहरी अधिकृत भन्दै थिए- ‘एक हप्ताका लागि काम पाइयो!’ किनकि चाेलेन्द्र मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएका कारण चोलेन्द्र अदालतमा उपस्थित हुन पाउने छैनन्। सम्भवतः उनी अब आइतबार मात्रै सर्वोच्च आउने भएका छन्। 

अग्नि सापकोटाको त्यो पत्र, चोलेन्द्रको यो पत्र
प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथि अध्ययन गर्न बनाइएको समितिको प्रतिवेदन संसद्‌मा पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले गत १ असोजमा संसद्को महासचिवलाई प्रतिवेदन संसद्‌मा पेश गर्ने व्यहोराको पत्र पठाएका थिए। 

चोलेन्द्रविरुद्ध संसद्का ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दै प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव गरेका थिए। एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले भने फरक मत राखेका थिए।  निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको छ।

आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी पाऊँ भन्दै जबराले दिएको निवेदनअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले पनि जबरासहित राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्लाई पत्र दिएको हो।

मंगलबार जबराले संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए भने सचिवालयले बुधबार महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएको हो। 

जबराको निवेदन 

श्रीमान महासचिवज्यू
संघीय संसद् सचिवालय. सिंहदरबार, काठमाडाैंंं।

मितिः २०७९/०८/२०

विषयः महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइ पाऊँ।

प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा १११ (१०) को प्रतिबन्धात्मक संविधानको धारा ८९ (ग), ९१ (६) (क) वाक्यांश बमोजिम निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु।

निवेदक चोलेन्द्र शमशेर जबरा
प्रधान न्यायाधीश

जबराको निवेदनअनुसार सचिवालयले दिएको पत्र 

मितिः २०७९/१८/२१
पत्र संख्या :– ०७९/८०
च.नं :– ७.

श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार
श्री संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार
श्री सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ
श्री न्यायपरिषद्, समशाहपथ
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवरा, काठमाडाैंं।

विषय जानकारी सम्बन्धमा।

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले मिति २०७१/०८/२० मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाभियोग सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकाले प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनुहुन भन्ने व्यहोराको निवेदन यस सचिवालयमा दिनु भएको विषय अनुरोध गर्दछ। उपरोक्त निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०७८ फागुन १. गते नेपालको संविधानको धारा १०१/२) बमोजिम वहाँविरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात् संघीय संसद्को महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र माथि उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो।

सो महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्‌को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नका लागि वहाँले दिनु भएको निवेदनको छायाप्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ।

महासचिवलाई सर्वोच्चका चार प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कुन संवैधानिक वा कानून व्यवस्थाको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी पत्र लेखेको हो भनेर प्रश्न गरेको छ। सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर जवाफ मागेका हुन्।

संसद् सचिवालयले बुधबार जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेको थियो। पूर्ण बैठकपछि सहरजिस्ट्रार रेग्मीले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको हो, खुलाउन भनेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले संसद् सचिवालयले संसद्को विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सर्वोच्च परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै त्रिपाठीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई महासचिवले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। उनले संसद्का महासचिवको उक्त कदमलाई ठूलै षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गरे। महासचिव भरतराज गौतम संविधान र लोकतन्त्रलाई असफल बनाउने डिजाइनमा लागेको बताउँदै एउटा कर्मचारीले यत्रो गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन्। 

‘आज पुनः इतिहास दोहोरिएको छ। इतिहास दोहोर्‍याउने कुचेष्टा हुँदै छ। चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग प्रस्तावको निरन्तरता छ। त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छैन। संसदको क्षेत्राधिकार हो, संसद्को विशेषाधिकार हो। किनभने संसद् भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। उनीहरूले निर्णय गर्ने हो कि कसलाई महाभियोग लगाउने नलगाउने,’ उनले भने, ‘महासचिवको क्षेत्राधिकार बाहिरको काम गर्नुभयो। उहाँ त्यहाँको एउटा कर्मचारी मात्रै हो। उहाँको काम संसद् र संसदीय समितिहरूले गरेका निर्णयको अभिलेख राख्ने। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र संसद्लाई जानकारी गराउने काम उहाँको हो। महासचिवको हात सफा छैन। उहाँ गम्भीर षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ। संविधान र लोकतन्त्रलाई असफल बनाउन डिजाइन हुँदै छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पंगु बनाउने खराब डिजाइनको नतिजा हो। त्यो त्यतिकै आएको छैन। एउटा कर्मचारीले यत्रो गर्न सक्दैन।’

पटकपटक सर्वोच्च अदालत जाने कोशिश गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराको आजको कदमलाई वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गैरसंवैधानिक ठान्छन्। 

‘संसद्को कार्यकाल त निर्वाचनअगाडि नै सकिएको थियो। त्यो वेला संसद्ले टुंगो लगाउने भनेर बोलिसकेको थियो तर त्यो वेला नै उहाँ किन हाजिरी हुनुभएन? यसअघि पनि उहाँ पटकपटक सर्वोच्चमा आउन खोजेकै हो। हामीले रोकेकै हो। उहाँलाई दिइएको पत्र गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी छ। संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको छ। संसद्का महासचिवलाई पदमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन,’ त्यसो भए चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन नपाउने संविधानको कुन धाराले दिँदैन ? भन्ने प्रश्नमा त्रिपाठी भन्छन्, ‘उहाँ निलम्बित हुनुहुन्छ। संविधानको धारा १७१ अनुसार उहाँमाथि महाभियोग छ। महाभियोगको प्रस्ताव सक्रिय छ। नयाँ संसद्ले त्यसको लिगेसी बोक्ला। महाभियोग समितिले पनि नयाँ संसद्ले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने भनेपछि उहाँ संविधानको जुन धारा अनुसार निलम्बित हुनुभएको हो। सोही धारा अन्तर्गत अहिले पनि उहाँ निलम्बित हुनुहुन्छ। उहाँको निलम्बन फुकुवा भएको छैन।’

त्रिपाठीका अनुसार जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र छ। ‘त्यहाँको सचिवालय र कर्मचारीलाई छैन। उहाँको निलम्बनमा संविधान सक्रिय छ। त्यसकारण उहाँले संविधानलाई नाघेर अघि जान सक्नुहुन्न’, उनी भन्छन्, ‘चोलेन्द्रलाई यहाँको प्रशासनसले कसरी हाजिर गराउँछ? त्यसकारण गम्भीर षड्यन्त्रको आभास हामीलाई आएको छ। उहाँलाई रोक्नका लागि कर्मचारी प्रशासन र न्यायाधीशहरूले पनि उहाँसँग सहकार्य गर्नुहुँदैन। उहाँमाथि लागेको दाग अझै पनि छँदै छ। एक हप्ता बाँकी रहँदा उहाँलाई चोख्याउने कार्य हो?’  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.