२१ प्रतिशत नेपालीमा परिवार नियोजनको साधन परिपूर्ति हुँदैन

|

काठमाडौं : नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी कुनै न कुनै वेला गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले किशोरी गर्भावस्थाको बारेमा सातै प्रदेशको तथ्यांकले १५ देखि १९ वर्षका १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गरेको देखाएको हो।

प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ८ प्रतिशत १९ वर्षमुनिका किशोरी गर्भवती भएको देखाएको छ। मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत, गण्डकी, प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिममा १३‚ १३ प्रतिशत र लुम्बिनीमा १० प्रतिशत १५ देखि १९ वर्षका किशोरी गर्भवती भएको देखाएको छ।

यसरी गर्भवती हुने युवतीमा धेरै अशिक्षित युवती रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलको भनाइ छ। ‘अहिले पनि करिब १४ प्रतिशत १५ वर्षदेखि १९ वर्षका किशोरी गर्भवती भएको देखिन्छ तर अर्को मुख्य कुरा भनेको यसरी गर्भवती हुने किशोरी अशिक्षाकै कारण किशोरावस्थामा गर्भवती भएको देखिन्छ‘‚ उनले भने।

कानून त नेपालमा २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न नपाइने भए पनि यसरी गर्भवती हुने किशोरीमध्ये ३३ प्रतिशत अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गर्भवती भएका २० प्रतिशत किशोरीले आधारभूत तह उत्तीर्ण नगरेको र ८ प्रतिशतले माध्यमिक तह उत्तीर्ण नगरेको पाइएको थियो।

नेपालको हालको कुल प्रजनन दर २.१ प्रतिशत भए पनि प्रजनन उमेर समूहका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका विवाहित महिलामध्ये ३ प्रतिशत महिलामा बाँझोपनको समस्या  रहेको समेत सर्वेक्षणले जनाएको छ।

सर्वेक्षणले विगत २५ वर्षमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार भएको देखाएको छ। २०२२ को नतिजाअनुसार हाल नेपाली महिलाले औसतमा करिब दुई सन्तान जन्माउने देखाएको छ।

सन् १९९६ मा प्रतिमहिला ४.६ बच्चा जन्माउँथे भने सन् २०२२ मा उक्त दर २.१ मा झरेको छ। दश वर्षअघि यो दर २.६ थियो भने पाँच वर्षअघि यो दर २.३ रहेको थियो।

 २१ प्रतिशत नेपालीमा परिवार नियोजनको साधन परिपूर्ति हुँदैन

यस्तै नेपालमा मागअनुसार २१ प्रतिशत परिवार नियोजनको साधन परिपूर्ति नहुने गरेको समेत सर्वेक्षणले देखाएको छ। ४३ प्रतिशत नेपालीले भने आधुनिक परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यस्तै १५ प्रतिशत नेपालले भने परम्परागत तरिका प्रयोग गर्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ।

नेपालमा युएसएआईडीको सहयोगमा न्यू एरा जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ। हरेक ५-५ वर्षमा गरिने यो सर्वेक्षणको रिपोर्ट आउन यसपटक कोभिड -१९ को कारण झण्डै एक वर्ष ढिलाइ भएको हो।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम योजना गर्न बनाउन यसरी ५/५ वर्षमा हुने जनसांख्यिक सर्वेक्षणलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

अब नयाँ योजना गर्ने समयमा भर्खरै सार्वजनिक भएको जनसांख्यिक सर्वेक्षणले  योजना तय गर्न ठूलो सहयोग गर्ने बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह।

‘ अब केही समयमानै हामी वार्षिक कार्य योजना बनाउने तयारीमा छौँ। यही समयमा सार्वजनिक भएको यो सर्वेक्षणले हाम्रो स्वास्थ्यका धेरै सूचकलाई प्रष्टसँग देखाइदिएको हुनाले अब हाम्रो स्वास्थ्य नीति कस्तो लिनुपर्छ, भएका राम्रा उपलब्धिलाई कसरी संरक्षण गर्ने र सुधार नभएका सूचकलाई कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भनेर गम्भीर हुन यो सर्वेक्षणले काम गर्छ’‚ डा. सिंहले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.