काठमाडौँ : निर्वाचनअगाडि राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे। महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाएको राजनीतिक दल तथा सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौँ नेपाली रोजी रोटीका लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्।
भर्खरै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाए तर निर्वाचनपछि उक्त विषयले प्राथमिकता पाएन। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ लाख ६४ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन्।
देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर उनीहरू विदेशिएका हुन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ लाख ५७ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका थिए। यसरी हेर्दा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनेको संख्या दोब्बर भएको छ। सरकार र राजनीतिक दलले भने महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाउन छोडेका छैनन्।
राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराइने बताए पनि तत्कालै स्वदेशमा रोजगारी दिन सक्न अवस्था नरहेको वैदेशिक रोजगार विज्ञहरू बताउँछन्। बेरोजगारीको संख्या धेरै छ। तत्कालै स्वदेशमा रोजगारी दिनसक्ने अवस्था नरहेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्। राजनीतिक दलले स्वदेशमा रोजगारी उत्पादन गर्ने विषयलाई आफ्नो चुनावी मसलाको रूपमा प्रयोग गरेको उनको तर्क छ।
यसरी दिनानुदिन बेरोजगारी बढ्दो छ। सरकार तथा दलहरूले भने रोजगारीको विषयलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रका रूपमा मात्र हेर्न थालेको विज्ञ लुइँटेल बताउँछन्। नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाखको हाराहारीमा नयाँ जनशक्ति आउने गरेका छन्। उनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता सरकारी र निजी कुनै पनि क्षेत्रमा छैन।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र,समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका मुख्य राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अर्थात् घोषणा गरे। देशमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दो छ।
जसका कारण दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दैमा वा सरकारले बजेटमार्फत उनीहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्दैमा ती वर्षेनि श्रम बजारमा आउने बेरोजगार युवाले रोजगारी पाउँछन् भन्न सकिँदैन।
योजनाविहीन घोषणा, छैन समाधान
सरकारसँग कुनै योजना नभएको र योजनाविहीन विषय घोषणापत्रमा ल्याउँदैमा बेरोजगारी समस्या समाधान नहुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। दलहरूले वर्षाैदेखि स्वदेशमा रोजगारी दिन्छु भन्दै घोषणा गर्दै मतदातालाई प्रलोभनमा पार्दै आएका छन्। सरकार तथा दलहरूले जनतालाई रोजगारीको प्रलोभनमा पारी पटक पटक निर्वाचन जिते तर देशको मुख्य समस्यामा भने ध्यान दिन सकेनन्।
यसअघि २०७५ जेठ ८ मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सरकारले ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने बताएको थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले–माओवादी) को सरकारले सो घोषणा गरेको ५ वर्ष भयो। बेरोजगारीको समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझ बल्झिएको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार ०७५ मा दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा नेपाली विदेशिएका थिए। हाल सो संख्या १ हजार ७ सय पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
दलहरूले मतदाता लोभ्याउन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै दलका नेताहरूले चर्का भाषण गरे पनि घोषणापत्रमा भने विदेशिएका युवा फर्काउने अर्थात् स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय सबैजसो दलले उल्लेख गरेका छन्। कसरी कुन आधारमा स्वदेश फिर्ता गर्ने भन्ने योजना भने कुनै पनि दलसँग नभएको गुरुङ बताउँछन्।
सरकारकै योजना अलपत्र
करिब २ वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गर्दै सरकारले श्रमिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम घोषणा गर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गई रोजगारी गुमाएका वा समस्यामा परेका नेपालीलाई रोजगारी दिने पुनः एकीकरण योजना ल्यायो। सरकारले आफैंले अगाडि सारेको योजना अलपत्र पार्दा स्वदेश फर्किएका नेपाली फेरि विदेशिन थालेका छन्।
स्वदेशमा रोजगारी घोषणा गरेको सरकार यतिवेला रोजगारीका लागि विदेश पठाउनतिर लागिपरेको छ। २ वर्षमा ५ जना मन्त्रीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।