काठमाडौं : आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष १८ डिसेम्बरमा मनाइँदै आएको आप्रवासी दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, पुँजी र ज्ञान :उद्यमशीलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान’ मूल नारासमेत तयार गरिएको छ। जसमा आप्रवासी श्रमिकका हक, हित र संरक्षण समानताका विषयलाई मुख्य रुपमा उठाएको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले सो दिवस मनाइरहेका छन्। श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने भन्दै चर्का भाषण भए तर यता वास्तविक श्रमिकको समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेका छन्।
देशमा रोजगारी नपाएर खाना, नाना र छानाको जोहो गर्न विदेशिएका नेपालीलाई आप्रवासी दिवसले छुन सकेको छैन। यता सरकार अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी दिवसलाई धुमधामसँग मनाइरहेको छ। श्रमिकको सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, देशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषयलाई श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुख्य एजेण्डा बनाएको छ।
यसरी सरकारको भाषण एकातर्फ व्यवस्था अर्कातिर हुँदा छाक टार्न विदेशिएका कतिपय नेपालीका सपना उतै अस्ताउने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन नसक्दा दैनिक ३ जना नेपाली काठको बाकसमा फर्कने गरेको सरकारी तथ्यांक छ।
दैनिक ३ जना नेपालीको शव आउँछन्
३ वर्षमा ११ लाख ६५ हजार १५१ ले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए। रोजगारीको खोजीमा विदेशमा रहेकामध्ये दैनिक ३ नेपालीको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको श्रम प्रतिवेदन २०२२ अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा ३ हजार ६९ जना नेपाली कामदारले विदेशीमा नै ज्यान गुमाएका छन्। नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, मलेसिया, कतार‚ कुवेत, बहराइनलगायत देशमा रोजगारीको खोजीमा पुगेका नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरबमा सबैभन्दा बढी श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन्। ३ वर्षमा ८७० जनाको मृत्यु भयो। मलेसियामा ८१७, कतारमा ५९५, युनाइटेड अरब इमिरेट्समा ४९६, कुवेतमा १४४, बहराइनमा ६०, ओमानमा २२, जापानमा २८ र दक्षिण कोरियामा ३७ जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ।
भाषणमा सुरक्षा, वर्षाैंदेखि प्रतिबन्ध
राजनीति दल तथा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने भाषण गर्दै आएका छन् तर महिला घरेलु कामदार भएको भन्दै लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकेको छैन। सरकारले ०७३ सालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्णयमा खाडी तथा मलेसिया जान लगाएको प्रतिबन्ध ५ वर्षपछि पनि नहटाएको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारका रुपमा गएका अधिकांश महिलाको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण भएकाले सरकारले रोक लगाएको थियो। प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतको बाटो हुँदै विदेशिने नेपाली महिलाको संख्या बढेको छ। सरकारले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी बनाउन सकेको छैन। जसका कारण असुरक्षित रुपमा विदेशिन बाध्य भएका छन्।
सरकारले घरेलु कामदारका विषयमा विभेदकारी नीति लिएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ सोम लुईँटेल बताउँछन्। लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दा मानव तस्करी बढेको उनको भनाइ छ।
विदेशिएकालाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार
देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ। यसरी देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपालीलाई सरकारले दाेस्रो दर्जाको नागरिकलाई गर्ने व्यवहार गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गर्दादेखि रोजगारी सकेर फर्कने वेलासम्म नेपालीले समस्या भोग्नु परिरहेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। प्रत्येक नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको गणना गर्ने सरकार तिनै श्रमिकको सुरक्षा गर्न भने चुकेको उनको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।