भागबन्डा नमिल्दा विद्यार्थीकाे भविष्य अन्योल

|

काठमाडौं : खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन गराउने उद्देश्यले खुलेको खुला विश्वविद्यालय यतिखेर राजनीतीकरणले लथालिंग बनेको छ। दलीय भागबन्डा नमिल्दा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि विश्वविद्यालय डीनविहीन बनेको छ।

सरकारले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३’ पारित गरेसँगै विश्वविद्यालय विधिवत् रूपमा स्थापना भएको थियो। विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम २०७४ जेठ ३० देखि सञ्चालन गरेको थियो।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा कुलपति, उपकुलपति, कुलसचिव, डीन, निर्देशक र तोकिएको बमोजिमका अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था ऐनमा छ। तर २०७८ भदौदेखि व्यवस्थापन तथा कानून संकाय र समाजशास्त्र तथा शिक्षा डीनविहीन छ। त्यसैगरी २०७८ पुसदेखि विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय पनि डीनविहीन छ।

डीन नियुक्त गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग हुन्छ। उपकुलपतिले नियुक्त गर्न नसकेको खण्डमा शिक्षामन्त्रीले तोक्नुपर्ने हुन्छ। यतिका लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा डीन नियुक्त गर्न हुन नसकेपछि ०७९ असारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चासो देखाएका थिए।

उनका प्रेस संयोजक विमल खड्काले डीन नियुक्त गर्न छलफल चलाउँदै आएको जानकारी दिएका थिए। शिक्षामन्त्रीले असारमै छलफल चलाए पनि अझै डीन नियुक्त हुन सकेको छैन।

भागबन्डा नमिल्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्योल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त रही स्वतन्त्र तवरबाट प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

गत बिहीवार काठमाडौं विश्वविद्यालयको २८ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका देउवाले भनेका थिए, ‘विश्वविद्यालय विद्यार्थीमा ज्ञान, सीप र दक्षता विकास गर्न तथा उहाँहरूमा लुकेको प्रतिभा र सिर्जनालाई उजागर गरी समाज र देशको हितका लागि प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउने पवित्र शैक्षिक केन्द्र हो। विश्वविद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त रही स्वतन्त्र तवरबाट प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।’

खुला विश्वविद्यालयमात्रै नभएर अन्य विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले पछिल्लो समय दलीय राजनीतिको शिकारमा विश्वविद्यालय परेको बताउँछन्।

‘विश्वविद्यालयको यस्तो गाईजात्रा यहाँबाहेक अरू ठाउँमा कहाँ छ होला?, दलीय भागबन्डा नमिलेकै कारण अहिलेसम्म डीन नियुक्त नभएको हो। अरू कुनै कारण छैन,’उनले भने।

उनका अनुसार डीन नहुँदा प्रशासनिक काम समयमा हुँदैन। रिसर्च कमिटीले काम गर्दैन। यस्तो भएपछि विद्यार्थी संख्या समेत घट्दै जान्छ। ‘यस्तो बेवास्ता र लथालिंग तालले विद्यार्थीमा धेरै नकारात्मक असर पुग्छ। भविष्य अन्योल बन्छ’‚ उनले भने।

यसरी विश्वविद्यालय, विद्यालयमा भएको यस्ता राजनीतिकरण सदाका लागि बन्द गरिनुपर्ने उनी माग गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षामा कि दलीय हस्तक्षेप नगर, गर्ने भए विश्वविद्यालय बन्द गर। खुला विश्वविद्यालय मात्र होइन यहाँ ११ वटा विश्वविद्यालय छन्, सबै बन्द गरे हुन्छ।’

त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म डीन नियुक्त नहुँदा अध्ययनमा समस्या आएको बताउँछन्। ‘डीन नियुक्त नहुँदा अध्ययनदेखि विभिन्न विषयको अनुसन्धान गर्न समेत समस्या भएको छ। डीनको क्षेत्र अधिकार धेरै छ। ती क्षेत्राधिकारका सेवा मिलेको छैन, अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो छ’‚ त्यहाँ अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने।

नियमित कक्षामै समस्या परे पनि सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन नहुनु दु:खद रहेको उनी बताउँछन्। ललितपुरको मानभवनमा रहेको विश्वविद्यालयका अनुसार उक्त विश्वविद्यालयमा घरै बसेर वा पढाइ हुने ठाउँभन्दा टाढाबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई दूर शिक्षा भनिन्छ। यसमा पत्राचार, श्रव्य र श्रव्यदृश्य प्रविधिमा आधारित माध्यमबाट शिक्षा दिइन्छ।

उपकुलपति बज्राचार्य भन्छिन् : प्रयास भइरहेको छ

खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रा.डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य डीन नियुक्त गर्न प्रयास गर्दै आएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘मैले समन्वय गरिरहेकी छु, अस्तिकै हप्ता नियुक्त गरिनुपर्ने हो तर भएन। अब यही हप्ताभित्र गर्छु भनेर आशा गरेकी छु।’

अहिलेसम्म डीन नियुक्त रोकिनुकाे कारणमा भागबन्डा नै नमिलेकाे  उनले संकेत गरिन्। ‘राजनीतीकरण त मैले भन्नै पर्दैन होला। तपाईंहरूलाई थाहै छ’‚ उनले भनिन्। तैपनि मिलाउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘अरूलाई भनेर भन्दा पनि सकेसम्म यहीबाटै टुङ्ग्याउने पहल गर्दै छु। कार्यकारीमा मिल्नुपर्छ’‚ उनले भनिन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.