जानकार भन्छन्, ठगीका घटना बढ्छन्

|

काठमाडौँ : नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरी मौसमी कामदारलाई स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बाटो खोलिदिएको हो।  

यसअघि नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा वैदेशिक रोजगार विभागको मातहतमा रहेका म्यानपावर व्यवसायीले गर्दै आएका थिए। म्यानपावर व्यवसायीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा न्यूनतम २ वर्षको करार अवधि तोकेको छ। स्थानीय सरकारले बेलायत, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायत श्रमिकहरूका आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा मौसमी श्रमिक पठाउन सक्ने भएका छन्। त्यसका लागि ६ महिनाको अवधि रहनेछ।

पालिकाहरूले विदेश पठाउने श्रमिकको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएर श्रम स्वीकृति लिने र प्रशासनिक प्रक्रिया, भिसा, टिकट सबै निःशुल्क हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। जानकार तथा वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू सरकारको यो निर्णयले स्थानीय तहलाई म्यानपावर कम्पनी जस्तो बनाइने जोखिम बढेको बताउँछन्।

आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने र जनताका सामान्य समस्या समाधान गर्न नसक्ने हाम्रा स्थानीय तहलाई वैदेशिक रोजगारीको जिम्मेवारी सुम्पनु गलत भएको जानकारहरू बताउँछन्। आफ्नो जिम्मेवारीको काम पारदर्शीका साथ गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई विदेश पठाउने ठेक्का दिनु सरकारको गलत कदम भएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। 

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगीका घटना दिनानुदिन बढ्दै छ। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा ठगीमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले ठगीका घटना अझ बढ्न सक्छ।’ स्थानीय तहसम्म नियन्त्रण संयन्त्र विकास गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यता स्थानीय सरकार भने युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने होडबाजीमा छन्।    

विदेश पठाउने होडमा स्थानीय सरकार   

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ३७० भन्दा बढी काम स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा छन्। स्थानीय निर्वाचनपूर्व स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लोकप्रिय घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका जनप्रतिनिधि यतिवेला युवालाई विदेश पठाउने होडमा रहेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाले केही समय अगाडिदेखि आफ्नो नगरभित्रका युवालाई मौसमी कामदारको रूपमा कोरिया पठाउने तयारी गरेको थियो। सरकारको निर्णय कुरेर बसेको नगरपालिकाले अब युवा पठाउने बाटो पाएको छ। 

आफूले पाएका अन्य कामलाई थाती राख्दै म्यानपावर व्यवसायीको जिम्मेवारी लिँदा नगरका अन्य काम अलपत्र पर्ने देखिएको छ। मौसमी कामदारलाई स्थानीय सरकारले पठाउने बाटो खोलेकाले आफूहरू रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई कोरिया पठाउने नगरप्रमख कुनसाङ लामा बताउँछन्। शुल्क वा अन्य विषयमा भने छलफल भइरहेको लामाले बताए।  

त्यसैगरी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले गत जेठमा कोरियाको मुजुगुनमा ६ कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कामदार पठायो। गाउँपालिकाले मुजुगुनसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो। त्यस्तै झापाको कन्काई नगरपालिकाले पनि नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका लागि पठाइरहेको थियो। स्थानीय तहले अवैध रूपमा विदेश पठाएको भन्दै विरोध भएपछि गत जेठदेखि यसमा रोक लगाइएको थियो। 

 ठगी बढ्ने डर 

स्थानीय सरकारले मौसमी कामदार पठाउँदा शून्य लागतमा पठाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। तर स्थानीय सरकारले शून्य लागतमा कामदार पठाउनेमा शंका देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। यसो त सरकारले खाडी मुलुक तथा मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई १० हजार अर्थात् फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउने निर्णय गरेको ७ वर्ष पूरा भयो। 

सात वर्ष पूरा हुँदासम्म आफैँले ल्याएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सरकारको तथ्यांकमा फ्री भिसा देखिने उक्त नाराका लागि श्रमिकले लाखौँ तिरिरहेका छन्। म्यानपावर व्यवसायीबाट विदेश पठाउँदा वर्षेनि हजारौँ श्रमिक ठगीमा पर्ने गरेका छन्। आफूखुसी कामदार पठाएका स्थानीय तहलाई सरकारले नै प्रश्रय दिएकाले  वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना बढ्ने देखिएको हो। ठगीका घटना नियन्त्रण गर्न समस्या हुने वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्।  

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले न्यूनतम शुल्क तोकेको छ। वार्षिक ३ हजारजनासम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत ५० लाख रुपैयाँ नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक जमानत राख्ने गरेका छन्।

वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउन इजाजत माग्ने म्यानपावर कम्पनीले धरौटीबापत १ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ। वार्षिक ५ हजार जनाभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटीबापत २ करोड नगद र ४ करोडको बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजत दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।  

यसरी व्यवसायीले विदेश पठाउने नाममा ठगी गरेको खण्डमा उक्त धरौटीबाट क्षतिपूर्ति तिराउने अपेक्षा छ तर स्थानीय सरकारले ठगी गरेको खण्डमा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम भएको विभागले जनाएको छ। 

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.