|

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गतेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि समय दिएसँगै दलहरूले दौडधुप बढाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन्।

गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई शीर्ष नेताहरूबीच पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।  शुक्रबार बिहान कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए।

भेटमा नेता सिंहले सरकारको पहिलो कार्यकाल सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल आफूले गर्ने र सहमति हुन नसके नेकपा एमालेसँग मिलेर जाने संकेत गरेको निकट स्रोतले बताएको छ। 

प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल आफूले प्रधानमन्त्री पद पाउनुपर्ने अडान कायम राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले  नेता सिंहलाई दूतको रूपमा खुमलटार पठाएका हुन्।

 नेता सिंहले सहमति गरेर दोस्रो कार्यकाल  प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। सिंहले देउवा उमेरले पाको हुँदै गइरहेकाले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न प्रचण्डलाई गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। 

‘उहाँ (सिंह)ले पहिलो कार्यकाल देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न आग्रह गरे पनि अध्यक्षज्यूले पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिनुभयो। सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको प्रस्तावमा अध्यक्षले पहिलो कार्यकाल नपाए विकल्प खोज्ने जवाफ दिनुभयो,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो। 

विकल्पमा देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री लिने दाउमा छन्। उनले प्रचण्डलाई मनाउन आफूनिकट नेताहरूलाई दूतको रूपमा खटाइरहेका छन्।

बहुमत पुर्‍याएर आउन राष्ट्रपतिले दिएको समय आइतबार साँझ ५ बजे सकिँदै छ। 

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समयावधि घर्किँदै जाँदा गठबन्धनका दुवै शीर्ष नेताले आफ्नो जिद्धि नछोड्दा धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार निर्माण हुने अवस्था देखिएको छ। 

उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, उक्त उपधारा बमोजिम सरकार गठन हुन नसके सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 

संसदमा ८९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ। यसरी हेर्दा सरकारको नेतृत्व देउवा गर्ने सम्भावना छ। नेकपा एमालेभित्र पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षका सांसद छन्।

ओलीनिकट मानिएका एमाले सांसद सूर्य थापाले कांग्रेस–एमाले मिलेर जानुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। थापाले कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने बताएका छन्।

मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र दीर्घकालीन हितका लागि पनि दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने आफूलाई लागेको उनको तर्क थियो। 

‘सरकारको नेतृत्वमा को आउनुहुन्छ?  कांग्रेस आउनुहुन्छ कि माओवादी केन्द्रको आउनुहुन्छ कि। अब ठूला शक्ति भएको हुनाले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि जाँदा अलि दीर्घकालीन स्थायित्वका निम्ति पनि हितकर हुन्छ भन्ने मेरो अडान रहँदै आएको छ’, उनले भने।

गठबन्धन भत्काउने एमालेको चाहना

मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन भत्काउने दाउमा छ।

एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, नेता महेश बस्नेतलगायतका नेताहरूले केही समय अगाडि प्रचण्डलाई भेटेर गठबन्धन तोड्न आग्रह गरेका थिए। 

सत्ता गठबन्धनका गतिविधि नजिकबाट नियालीरहेको एमाले गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टिलाई बटुलेर अगाडि बढ्ने दाउमा छ। एमालेका एक पदाधिकारीले आफूहरू वाम सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको बताए। 

‘दुई फरक विचार भएका पार्टीहरूबीच गठबन्धन भइरहेको छ। यो राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण हो। हामी वाम गठबन्धन होस् बनाउने तयारीमा छौँ। यसका लागि प्रचण्डजीहरूले गठबन्धन तोड्नुपर्छ,’ ती पदाधिकारीले भने। 

पद बाँडफाँडमा कांग्रेस रणनीति

गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदा नेकपा माओवादीले सरकारको पहिलो कार्यकाल दाबी गरिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री पाए राष्ट्रपति र सभामुख कांगेसलाई दिने मनस्थिति बनाएका छन्।

गठबन्धनभित्र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै शक्ति बाँडफाँडका लागि मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। कांग्रेसले सरकारको पहिलो कार्यकाल आफूले नेतृत्व गर्न पाए राष्ट्रपति आफैंलाई राखेर उपराष्ट्रपति, सभामुख माओवादी केन्द्रलाई र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यद्यपि, सरकारको पहिलो कार्यकाल आफूले नपाए राष्ट्रपति र सभामुख आफूले राख्ने कांग्रेसको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।

‘आज माओवादी कसरी प्रस्तुत हुन्छ। त्यसमा भर पर्छ। राष्ट्रपति कांग्रेसले छोड्दैन। अन्य पदमा सरकारको नेतृत्व कसले पहिले गर्छ सोही बमोजिम निर्णय हुन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले थाहाखबरसँग भने।

यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भएको छ। नेकपा एसले सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सारेको छ। यस हिसाबले हेर्ने

प्रचण्डसँग ओली नजिकिनुको अर्थ

तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि टाढिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा जम्काभेट भयो।

सार्वजनिक कार्यक्रमबाट एक-अर्कालाई छेड हान्न सिपालु तीनैजना नेता शीतल निवासमा अप्रत्यासित रूपमा नजिकिए। 

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको शपथग्रहण समारोहमा ओली, प्रचण्ड र खनालबीच जम्काभेट भएको हो। उनीहरूबीच आगामी बन्ने नयाँ सरकारबारे भलाकुसारी भयो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई मिलेर जाने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, प्रचण्डले यही गठबन्धन कायम रहने जवाफ दिएका थिए। 

दुवै नेताको कुराकानी नजिकबाट नियालीरहेका नेकपा एसका सम्मानित नेता खनाल ओलीले प्रचण्डलाई मिलेर जान प्रस्ताव राखेको दाबी गर्छन्।

त्यस्तै, बिहीबार पनि सोही क्रम दोहोरियो। सांसदहरूको शपथग्रहण समारोहमा ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँमा देखिएका थिए। हिजो पनि ओलीले मिलेर जाने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी  छ। चुनावी नतिजा आएसँगै ओलीले लामो समयपछि प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई दिएका थिए।

सरकारका लागि आवश्यक अंकगणित

नयाँ सरकार गठनका लागि २७५ सांसदमध्ये १३८ सिट आवश्यक पर्छ। पछिल्लो अवस्थाअनुसार सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसको ८९, नेकपा माओवादी केन्द्र ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट रहेको छ। यसरी हेर्दा गठबन्धनसँग १३६ सिट रहेको छ। अब गठबन्धनका लागि दुई आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ६ सिट रहेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले यही गठबन्धनमा सहभागी हुने बताइरहेको छ। 

साथै चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा छ। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा गठबन्धनसँग १४६ सिट हुन आउँछ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन रेशम चौधरीलाई जेलबाट जुटाउने तयारी गरिरहेका छन्।

सोहीअनुसार उनले चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश जारी गरेका छन्। यद्यपि फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने सो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ।

यता, नेकपा एमाले ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी १२ सिट रहेको छ। ​ 

गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक आज पनि बालुवाटारमा बस्ने बताइएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.