काठमाडौँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
महिला आयोग आफैँ आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर काम गर्न नसक्नु विडम्बना भएको उनको टिप्पणी थियो। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्री रेग्मीले महिला हिंसा बढ्दै गएको अवस्थामा महिला आयोगले काम गर्न नसक्नु दुःखद भएको गुनासो गरिन्।
उनले मन्त्रालयमा बजेट अभावले हिंसापीडित महिलालाई आर्थिक सहायता दिन नसकेको पनि स्पष्ट पारिन्। मन्त्री रेग्मीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने महिला हिंसाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको दावी गरिन्।
उनले भनिन्, ‘महिला आयोग आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो। काम गर्नुस् भनेर हामीले छलफल गर्दा पनि त्यहाँबाट काम हुन सकेन। त्यो विडम्बना हो।’
मन्त्री रेग्मीले आफूले महिला मन्त्रालयको बजेट दोब्बर बढाएको पनि बताइन्। ८० करोडभन्दा बढी बजेट नभएको मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७८ करोड पुर्याएको उनले बताइन्।
मन्त्री रेग्मीले ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो मन्त्रालयका लागि अझै पनि बजेटको अभाव रहेको र सोही कारण पीडितको माग सम्बोधन हुने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्टीकरण समेत दिइन्।
उनले भनिन्, ‘यो मन्त्रालयमा म आउँदा जम्मा ८० करोड बजेट थियो। अरू मन्त्रालयमा ८० अर्बसम्म बजेट छ। जनसंख्याको हिसाबले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक गर्दा लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्याको अभिभावकीय मन्त्रालय यो हो।’
त्यस अवसरमा मन्त्री रेग्मीले आफूले मन्त्री भएर आएपछि नै महिला मन्त्रालयमा ‘महिला पहिला’ अभियान, महिला सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता नयाँ काम शुरु भएको बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।