सुधारको बाटोमा शिक्षा क्षेत्र : शिक्षकले एक ठाउँमा ५ वर्षमात्र पढाउन पाउने

काठमाडौं : सरकारलाई एउटा सामुदायिक विद्यालयमा एकजना शिक्षक कार्यरत रहने अवधि बढीमा ५ वर्षको बनाउने र त्यसपछि स्वतः सरुवा गर्ने नीति ल्याउने सुझाव पेश भएको छ। विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा यो नीति लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यो नीति ल्याउन शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनमा यो कुरा पनि समेटिएको जानकारी दिए। उनी मस्यौदा लेखन उपसमितिमा सदस्य छन्। 

त्यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकका लागि छनोट भएपछि सेवा प्रवेश तालिम दिएर मात्र विद्यालयमा पठाउने र समय समयमा विद्यालयमा आधारित छोटो अवधिको मोडुलर तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिमहरू दिने प्रवन्ध गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि सेवाकालीन शिक्षक तालिममा समावेश गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्नातकोत्तर पूरा गरेकाले शिक्षण पेशामा जान पाउने

प्रतिवेदनमा शिक्षकको अध्ययन अनुमतिपत्रसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने पनि भनिएको छ। परिवर्तन भए जुनसुकै विषयमा माष्टर्स डिग्री पूरा गरेकालाई शिक्षण पेशामा प्रवेशको बाटो खुला हुनेछ।

‘शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी हालेको व्यवस्थामा सुधार गरी विद्यालय तहमा अध्यापन हुने विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययनमा राम्रो स्थान हासिल गरेका तथा मास्टर्स डिग्री पूरा गरेका तालिम अप्राप्तलाई समेत शिक्षण पेशामा प्रवेशका लागि बाटो खुला गर्ने’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

बालविकासमा पढाउन अनिवार्य कक्षा १२ पास हुनुपर्ने 

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा नयाँ नियुक्ति हुने सहजकर्ताको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण भएको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता सहजकर्तालाई बाल मनोविज्ञान, क्रियाकलाप सञ्चालन र प्रविधि तथा सामग्रीहरूको प्रयोगका विषयमा नियमित तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

‘कार्यरत शिक्षक अवकाश भएपछि आयोगबाट नयाँ शिक्षक सिफारिस भई नआउन्जेल विद्यार्थीको दैनिक सिकाइमा धेरै असर पर्ने हुनाले शिक्षक सेवा आयोगले वैकल्पिक सूची तयार गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र बढीमा सम्बन्धित एक शैक्षिक सत्रका लागि रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकिने र प्रत्येक वर्ष तोकिएको समयमा आयोगबाट सिफारिस हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यसैगरी तोकिएको अवधिभित्र तालिम तथा शिक्षण विधिसम्बन्धी कोर्स पूरा भएपछि मात्र स्थायी शिक्षक सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि सुझाव दिन गठित समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

शिक्षाविद् भन्छन्- यो नीति राम्रो छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

शिक्षाविद् प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा माथि उल्लेखित नीति तथा व्यवस्था राम्रो रहेको भन्दै कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘एक सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षक कार्यरत रहने अवधि बढीमा ५ वर्षको राखेर स्वतः सरुवा गर्ने नीति नराम्रो होइन‚ राम्रो हो तर पहिला शिक्षकहरू उत्तरदायी बन्नु र बनाउनुपर्छ’‚ उनले भने।

उनले शिक्षकहरू उत्तरदायी नभएकै कारण सार्वजनिक शिक्षामा सुधार नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘प्राइभेट स्कुलमा शिक्षकहरूलाई प्रधानाध्यापकले राम्रोसँग नपढाएर निकाल्ला कि भन्ने डर हुन्छ, तलब सुविधा कम हुन्छ तर त्यहाँ पढाइ गुणस्तरीय छ’, उनले भने, ‘तर सरकारी स्कुलमा काम गरे पनि नगरे पनि कोही उत्तरदायी नहुने देखियो, अहिले वास्तवमा शिक्षकमा समस्या यही देखिन्छ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भइदिए। त्यसो त जतिसुकै शिक्षकले गल्ती भए पनि कारबाही नहुने गरेको उनले बताए। ‘राजनीतिक दलप्रति शिक्षकहरूको उत्तरदायी छ। त्यो सब चटक्क काट्नुपर्‍यो अर्थात् त्याग्नु पर्छ, तब मात्र शिक्षा क्षेत्र सुध्रिन्छ’, उनले भने।

उनले जुनसुकै विषयमा मास्टर्स डिग्री पूरा गरेकाले शिक्षण पेशामा प्रवेशको बाटो खुला हुने व्यवस्था पनि राम्रो रहेको बताए। ‘यो राम्रो हो, एमबिए, इन्जिनियरिङ लगायत उच्च शिक्षा पास गरेपछि उसमा क्षमता छ भने किन रोक्ने?,उसको पढाउने बाटो खुला गरिनुपर्छ, विश्वविद्यालयमा २२ प्रतिशतले शिक्षा पढ्छन् तर उच्च कोटीको जनशक्ति छैन। त्यसैले यो व्यवस्था राम्रो छ, तर यसमा तालिम राम्रो दिनुपर्छ’, उनले भने।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा नयाँ नियुक्ति हुने सहजकर्ताको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता १२ पास राखिए योग्य नै शिक्षक चुनिने उनले बताए। ‘यो प्रतिवेदन पब्लिकमा ल्याएर छलफल गरेर लानुपर्ने थियाे तर त्यो चाहिँ भएन’, उनले भने। 

पाँच वर्षपछि कहाँ सरुवा हुन्छन् शिक्षक ?

एक शिक्षक कार्यरत रहने अवधि बढीमा पाँच वर्षको बनाउने र त्यसपछि स्वतः सरुवा गरिने नीति ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। त्यसपछि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा कि एक वडाबाट अर्को वडामा रहेको विद्यालयमा सरुवा गर्ने भन्ने प्रश्नमा शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदीले भने, ‘यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। सरकारले पारित गरेपछि कसरी सरुवा गर्ने भन्नेमा पछि कानुनी रूपमै व्यवस्था हुन्छ।’ 

२०७९ साउन २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चलानी नं ३४ को पत्रबाट प्राप्त तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले (पीएचडी) को संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठकबाट मस्यौदा लेखन उपसमिति बनेको थियो।

उपसमितिलाई एक महिनाको समयावधि दिएर संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार तथा सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन समेतका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।

उक्त बनेको ९ सदस्यीयको उपसमितिमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक श्रीप्रसाद भट्टराई संयोजक, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्याल सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक खिलराज राई सदस्य छन्।

त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य, नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी सदस्य, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदी सदस्य, एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल सदस्य, प्याब्सनका उपाध्यक्ष टिआर ढकाल सदस्य, सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका उपाध्यक्ष गुणराज मोक्तान सदस्य छन्।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष एवं मस्यौदा लेखन उपसमितिका सदस्य भण्डारीका अनुसार तयार भएको उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय आयोजनाका उपाध्यक्षमार्फत गत सोमबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरिएकाे छ। ‘शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि धेरै सल्लाह सुझाव समेटिएको छ, अब उहाँहरूले यी सबै पारित गरे कार्यान्वयनमा आउँछ’, उनले भने।