|
फाइल तस्विर

काठमाडौं : सोमबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको लाइन हटाउने निर्णय गर्‍यो। राहदानी विभागको लाइन व्यवस्थापन गर्न शुरु गरेको अनलाइन प्रणालीले जनताको समस्या सुल्झाउनुको सट्टा बल्झाएसँगै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा राहदानी बनाउनकै लागि दिनभर लाइनमा बिताउनु नौलो विषय होइन। वर्षौंदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बनाउँदा दिनभर लाइन बस्नुपर्ने समस्या थियो। राहदानीलाई सहज विश्वासिलो बनाउने भन्दै १ मंसिर २०७८ बाट सरकारले विद्युतीय राहदानी शुरु गर्‍यो। 

विद्युतीय राहदानीले वर्षौंदेखिको लाइनको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरेका नागरिक यति वेला निराश बन्न थालेका छन्। अनलाइनबाट राहदानीका लागि फारम भरे राहदानी हात पार्न एक महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ। केही दिनअगाडि राहदानी  बनाउनका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगेका आकाश महर्जनले २१ दिन लगाएर राहदानी प्राप्त गरे। अनलाइन फारम भर्दा समय नपाएको उनले गुनासाे गरे। राहदानी बनाउन आधारातदेखि लाइनमा बस्नु परेका महर्जन सुनाउँछन्। 

अर्का सेवाग्राही पूर्णबहादुर खड्काले राहदानी लिन राहदानी विभागको परिसरमा वास बस्नु परेको सुनाए। राहदानी विभागमा भीडका कारण पालो नपाइने डरले ४ बजेदेखि विभाग परिसरमा बसेको उनले सुनाए। फारम बुझाउन आउँदा बिहानैदेखि लाइन बस्दा पनि १ दिनपछि मात्र  पालो आएको थियो। उनले भने, ‘अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने डरले विभागको परिसरमा नै वास बसेका हौँ।’ उनी विभागमा आउँदा लाइन लागिसकेको थियो। विभागले भने १० बजे कार्यालय खुल्ने भएकाले कार्यालय खुल्नुभन्दा अगाडि नआउन अनुरोध पनि गरेको छ।

अनलाइन सेवा लिन लाइनको सास्ती 

राहदानी विभागमा लाइन बस्नका लागि अनलाइन भर्नुपरेको अवस्था छ। राहदानी बनाउन सरकारले अनलाइन फारम अनिवार्य गरेको छ। अनलाइन फारम भरेर सेवाग्राहीहरूले सहजै राहदानी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। 

सो फारम भर्दा राहदानी लिन आउने मिति समय तोकेको हुन्छ। अनलाइन फारम भरेको विभागमा ती कागज बुझाउनुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट लिनुअगाडि बायोमेट्रिक, रसिद (पैसा तिर्न) र पासपोर्ट लिनका लागि लाइनमै बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अनलाइनबाट सेवा दिने भनिए पनि सेवाग्राहीले विभिन्न चरणका सेवा लिन विभागमा नै आउनुपर्ने अवस्था छ।  

काठमाडौंबाट राहदानी बनाउन १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ भने जिल्लाबाट बनाउँदा ५ हजारमा बनाउन सकिन्छ। राहदानी हराए वा बिग्रिएको खण्डमा १७ हजार तिरेर बनाउन सकिने व्यवस्था छ। विभागले ७७ जिल्ला तथा विभिन्न नियोगमार्फत पनि राहदानी वितरण गरिरहेको छ। तर छपाइका लागि भने विभागमा नै ल्याउने व्यवस्था भएको विभागले जनाएको छ।

विभागसँग छैन लाइनको विकल्प 

राहदानीको लाइन व्यवस्थापन गर्नका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। विभागले सहज बनाउनका लागि निरन्तर प्रयास गरे पनि तत्काल त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादवले बताए। विभागले दैनिक ६ हजार ५ सय राहदानी छाप्दै आएको छ। जसमा २ हजार काठमाडौंको र बाँकी अन्य जिल्लाको रहेको विभागले जनाएको छ। राहदानी बनाउन काठमाडौं केन्द्रित हुँदा समस्या भएको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै गरी दुई वर्ष कोरोनाका कारण राहदानी कम छापिएकाले पनि यति वेला चाप बढेको हुनसक्ने विभागको आँकलन छ। उनले भने, ‘राहदानी वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लाबाट नै राहदानी लिन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ‚’ उनले थपे, ‘प्रविधिमा केही कमजोरी भएको छ। हाम्रो राहदानी विभागको वेबसाइटमा प्रति सेकेण्ड २५ सय जनाले भिजिट गर्न सक्छन्। त्यो ठूलो नम्बर हो। तर सबै मानिसले आवेदनका लागि एकसाथ वेबसाइटमा आउँदा समस्या आउने गरेको छ।’ त्यसलाई सहज बनाउन  विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ। 

विभागमा कर्मचारीको कमी पनि छ तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको कर्मचारी थप्नु मात्र नभएको विभागको भनाइ छ। लाइनको सास्ती हटाउन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको महानिर्देशक यादवले जानकारी दिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.